आजचा अग्रलेख : प्रजासत्ताकाची कसोटी

बार्बाडोसच्या आधीही कॅरेबियन राष्ट्रसमूहातील राष्ट्रांनी ब्रिटनच्या सिंहासनाप्रति निष्ठा सांगणे थांबवले होते.

ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड अशा समृद्ध देशांचे राष्ट्रप्रमुखपद अद्यापही ब्रिटिश राणीकडेच असताना, बार्बाडोससारखा देश नव्याने प्रजासत्ताक झाला हे अप्रूपाचेच..

हल्लीसे फार देश स्वतंत्र वगैरे होत नाहीत. स्वतंत्र असूनही स्वत:ला प्रजासत्ताक म्हणून जाहीर करणारे तर अगदीच क्वचित. स्वतंत्र झालेल्यांपैकी अलीकडचा देश म्हणजे दक्षिण सुदान, पण ते स्वातंत्र्य वादातीत नाही. अशा परिस्थितीत बार्बाडोस या कॅरेबियन राष्ट्रसमूहातील एका चिमुकल्या देशाने स्वत:ला प्रजासत्ताक म्हणून जाहीर करणे फारच दुर्मीळ आणि कुतूहलसूचक. बार्बाडोसचा भारताला परिचय क्रिकेटमुळेच. त्यामुळे तो जवळपास ४०० वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांची वसाहत बनला, मग ५५ वर्षांपूर्वीच -१९६६ मध्ये स्वतंत्र झाला वगैरे तपशील इथल्यांसाठी तसे गौणच. ब्रिटिशांनी राज्य केले आणि संसदीय लोकशाही व क्रिकेटची बीजे रोवली. येथेही आणि तेथेही. याही तपशिलाच्या फंदात न पडतासुद्धा, तिथले एकाहून एक प्रतिभावान क्रिकेटपटू येथेही सप्रेम गौरवले गेले. सर गॅरी सोबर्स, वीक्स-वॉरेल-वॉलकॉट ही त्रिमूर्ती, गॉर्डन ग्रीनिज, माल्कम मार्शल, ज्योएल गार्नर, डेस्मंड हेन्स अशी ही संपन्न यादी.. परंतु इतर वसाहतींप्रमाणे क्रिकेट हा या देशाचा स्वाभिमानदर्शक आणि ब्रिटिश शासकभंजक हुंकार कधी काळी असेलही; आता मात्र क्रिकेटचीच ती ओळख जवळपास मिटल्यात जमा आहे. आता क्रिकेट हा या सर्व ‘वसाहतीं’मध्ये उपजीविकेचा राजमार्ग बनलेला आहे. आपल्यासाठी बार्बाडोसची स्वतंत्र अशी ओळख नव्हतीच. वेस्ट इंडिज या बिरुदाखाली क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांपैकी तो एक. क्रिकेटच्या प्रतिभेमध्ये काकणभर सरस असला, तरी ब्रिटनच्या राणीची सत्तामुद्रा झुगारून देण्यात मात्र या देशावर इतर वेस्ट इंडियन किंवा कॅरेबियन देशांनी कडी केली. बार्बाडोसच्या आधीही कॅरेबियन राष्ट्रसमूहातील राष्ट्रांनी ब्रिटनच्या सिंहासनाप्रति निष्ठा सांगणे थांबवले होते. तेही जवळपास पन्नास वर्षांपूर्वी, १९७०च्या दशकात.

याला अर्धशतक उलटत असताना बार्बाडोसदेखील आता प्रजासत्ताक होतो आहे. त्या वेळी -१९७० नंतर- प्रामुख्याने अमेरिकेत आणि काही युरोपीय देशांमध्ये कृष्णवर्णीयांची जागृती चळवळ प्रभावी होती. त्याचे प्रतिबिंब त्या वेळच्या काही कॅरेबियन देशांच्या प्रजासत्ताककेंद्री निर्णयामध्येही उमटले होते. आज तोच कृष्णवर्णीय जाणीवजागर जॉर्ज फ्लॉइडच्या हत्येमुळे जगभर उमटलेला दिसतो. अशा वातावरणात बार्बाडोससारख्या कृष्णवर्णीयबहुल देशाने गोऱ्यांच्या अखेरच्या सत्ताप्रतीकालाही मिटवून टाकावे, यात आश्चर्य नाही. राजसत्ताकाकडून प्रजासत्ताकाकडे झालेल्या परिवर्तनाच्या निमित्ताने झालेल्या मध्यरात्रीच्या सोहळ्यास ब्रिटनचे युवराज आणि भावी राजे चार्ल्स उपस्थित होते. ‘अंधाऱ्या भूतकाळातून आणि गुलामगिरीच्या अतोनात यातनांतून, ज्यामुळे आमचा इतिहास सदैव डागाळलेला राहील, बार्बाडोस या टप्प्यापर्यंत पोहोचला हे त्यांच्या दृढनिश्चयाचे निदर्शक आहे,’ हे त्यांचे शब्द युवराजांची प्रगल्भता दाखवतातच, पण त्यापेक्षाही गौरेतरांच्या गुलामगिरीविषयी काही प्रमाणात तरी गोऱ्यांच्या जाणिवाही अपराधभावनेत बदलू लागल्याची प्रचीती आणणारे ठरतात!

 १९६६ मध्ये स्वतंत्र व्हायच्या वेळी किंवा कदाचित त्याही आधीपासून राणीच्या अमलातून पूर्ण विलग होण्याविषयी या देशात विचार सुरू झाला होता. मतमतांतरे व्यक्त झाली, सार्वमत घेण्याविषयी खल झाला. परंतु प्रजासत्ताकवादाचा रेटा सुरुवातीला पुरेसा जोरकस नव्हता. त्याची कारणे अनेक. काहींना असे काही करणे त्या वेळी सरसकट औद्धत्याचे वाटले. याशिवाय आर्थिक कारणेही होती. चिमुकल्या बार्बाडोसची ओळखच त्या वेळी ‘छोटा इंग्लंड’ अशी होती. ती झटक्यात मिटवणे शक्य नव्हते. ब्रिटनमधून मोठय़ा प्रमाणावर पर्यटक बार्बाडोसच्या समुद्रकिनाऱ्यावर डुंबायला आणि सूर्यस्नानासाठी येत. येथील अनेक प्रतिभावान क्रिकेटपटू इंग्लंडमध्ये आणि काही प्रमाणात आस्ट्रेलियामध्ये व्यावसायिक क्रिकेट खेळत, कारण त्या वेळच्या कसोटी क्रिकेटमधून मिळणारा पैसा अगदीच फुटकळ होता. ऑस्ट्रेलिया आज राणीच्या आधिपत्याखाली आहे, तसा तेव्हाही होताच. सर गॅरी सोबर्स यांना आजही प्रजासत्ताक बनण्याचा निर्णय अमान्य आहे, हे यानिमित्ताने नमूद करावेच लागेल. तेव्हा राजकीय विलगीकरण आर्थिक विलगीकरणात परिवर्तित होते, तर उत्पन्न कुठून येणार, हा रोकडा सवाल होता. परंतु जागतिक अर्थकारणात ब्रिटनचे महत्त्व ओसरत गेले, तसे प्रजासत्ताकवादी वारे बार्बाडोसमध्ये जोर धरू लागले. समित्या, आयोग वगैरे ब्रिटिश प्रशासकीय संस्कारी सोपस्कार पार पडत गेले. सार्वमत घ्यावयाचे, तर दोन्ही संसदगृहांमध्ये दोनतृतीयांश बहुमत असावे ही घटनात्मक तरतूद आड येत होती. कधी राजकीय इच्छाशक्ती, कधी राजकीय मतैक्याच्या अभावी सार्वमताची प्रक्रिया लांबत गेली. जनमताद्वारे मिळणारा कौलही बऱ्याचदा संमिश्र होता. परंतु २००५ मध्ये राजपुत्र हॅरीचे एका पार्टीतील, नाझी बोधचिन्ह दंडावर वागवणाऱ्या पोशाखातले छायाचित्र प्रसृत झाले नि बार्बाडोसचे तत्कालीन पंतप्रधान ओवेन आर्थर गरजले, ‘समजा राणी निवर्तली. युवराज चार्ल्स, युवराज विल्यमही निवर्तले. तर आम्ही काय या महाशयांच्या (हॅरी) प्रति निष्ठा व्यक्त करायची काय!’ याहीनंतर सार्वमत लांबतच गेले, तरी राजकीय नेत्यांचा कल प्रजासत्ताकाकडे सरकू लागला. ‘देश आमचा, माणसे आमची. मग निष्ठा अशा व्यक्तिप्रति का व्यक्त करावी, जी आमच्या वास्तवाचाच भाग नाही,’ असा प्रश्न एका विचारवंताने उपस्थित केला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रजासत्ताकनिर्मितीकडे वाटचाल होत गेली. ३० नोव्हेंबर हा बार्बाडोसचा स्वातंत्र्य दिन. येथून पुढे तोच त्यांचा प्रजासत्ताक दिन म्हणूनही साजरा होईल. त्या दिवशी राजधानी ब्रिजटाऊनच्या मुख्य चौकात बार्बाडोसच्या निळ्यापिवळ्या ध्वजाशेजारचा ‘युनियन जॅक’ -राणीचा ध्वज- उतरवण्यात आला आणि त्या ठिकाणी बार्बाडोसचा ध्वज एकटाच फडकू लागला.

एक चिमुकले प्रजासत्ताक जन्माला आले. पण ब्रिटनची राणी ज्यांची आजही घटनात्मक प्रमुख आहे, असे मोजके सार्वभौम देश आणि स्वायत्त प्रदेश आहेत. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, बम्र्युडा, बहामा, पापुआ न्यू गिनी हे देश यापैकीच. यांतील पहिले तीन तर अतिशय सधन आणि समृद्ध. तरीही प्रजासत्ताकवादी हुंकार तेथे फारसा जोर धरू शकलेला नाही. ऑस्ट्रेलियाने याविषयीचा प्रस्ताव १९९९ मध्ये चक्क नाकारला. या तिघा सधन देशांतील बहुतेकांचे गौरवर्णीय असणे हे प्रमुख कारण. शिवाय अशा प्रकारे ब्रिटिश राजघराण्याची सत्ता यांना बहुधा गुलामगिरीचे प्रतीक वाटत नसावी. इतर प्रदेश फारच छोटे असल्यामुळे त्यांना फुटून विलग होण्याशिवाय पर्याय नाही आणि असा पर्याय त्यांच्यासाठी राजकीय व आर्थिकदृष्टय़ाही सोयीचा नाही. यानिमित्ताने भारताची प्रजासत्ताकत्वाकडे झालेल्या वाटचालीची नोंद घेणे अस्थानी ठरणार नाही.

‘गरीब असू, पण सार्वभौम आहोत’ ही जणू भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाची प्रेरणा होती.. केवळ भारताच्याच नव्हे तर अनेक देशांच्या आर्थिक नाडय़ा ब्रिटनहाती असतानाच्या काळात आपण -भारताच्या लोकांनी- प्रजासत्ताक होण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वत:चे विधिलिखित -अर्थात राज्यघटना- लिहून, त्याआधारे तो प्रत्यक्षात आणला. याला सुमारे तीन वर्षे लागली याचे कारण राज्यघटनेतील प्रत्येक मुद्दय़ावर संविधान सभेत झालेली सांगोपांग चर्चा. लोकच जेथे सार्वभौम असतात तेथे सर्वाची मते विचारात घेऊन मार्ग काढला जातो की नाही, हीच तर प्रजासत्ताकाची कसोटी ठरते! या कसोटीला सामोरे जाण्यासाठी बार्बाडोसच्या लोकशक्तीला शुभेच्छा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta editorial on republic of barbados zws

Next Story
वर्धापनाच्या तुटीची जमा!
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी