या शेताने लळा लाविला असा असा की..
आर्थिक पाहणी अहवाल घट दाखवणाराच आहे; अशा स्थितीत राज्य नेतृत्वाने भविष्यासाठी तरी महत्त्वाकांक्षी असायला हवे..
उथळ पाण्याचा खळखळाट
कर्जाच्या मागणी व पुरवठय़ास ओहोटी लागल्याचे स्पष्ट करणारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल, यंदा ही स्थिती सुधारण्याची शक्यता व्यक्त करतो..
वैधानिक मुक्ती
राज्याचे नेतृत्व सर्व काही पश्चिम महाराष्ट्रासाठीच करीत असल्याच्या आरोपात या अशा महामंडळांचे मूळ आहे.
परजीवी समाजवाद
निर्णय घ्यायचा. पण त्याच्या अंमलबजावणीत अशी काही पाचर मारून ठेवायची की त्या घेतलेल्या निर्णयाचे फायदे सहज मिळू नयेत.
पोट भरल्यानंतरचा उपवास
माहिती तंत्रज्ञान, समाजमाध्यमे आदी नवसंपर्क क्षेत्रातील विदा सुरक्षेबाबत अद्याप आपल्याकडे कायदा नाही
गरज खेळाची की नेत्यांची?
अनेक क्रीडाप्रकारांतील उपजत गुणवत्ता आज देशाच्या अनेक राज्यांत उपलब्ध आहे, ती फुलवण्यासाठी राज्ययंत्रणेने प्रयत्न करणे रास्त..
चिंता नव्हे, निर्धार हवा!
मुंबई महानगर परिसरात १ फेब्रुवारीपासून उपनगरीय रेल्वे सेवा ठरावीक वेळेपुरती सर्वांसाठी खुली करण्यात आली.
वनमंत्र्यांचे जंगलराज!
खरे तर वाघ मृत्यू वाढले हे एकच कारण या संजय राठोड यांना मंत्रिपदावरून हाकलण्यासाठी पुरेसे आहे.
आयुर्वेदाच्या मुळावर..
आक्षेप आयुर्वेदास नाही. तर आयुर्वेदाच्या नावे अप्रमाणित काहीबाही विकून आपली झोळी भरणाऱ्यांना आहे.
समतेची सवय
समतेच्या उदात्त ध्येयाकडे वाटचाल म्हणून हे असे प्रसंग उपयोगी ठरतात, याबद्दल दुमत नसते आणि असूही नये.
पवित्र पाप!
नववर्षांच्या स्वागतासाठी नागरिकांना समुद्रकिनारी जमू द्यायचे की नाही हा निर्णयही बाईंच घेणार आणि लस व्यवस्थापनही त्याच पाहणार.
‘द्रोह’काळिमा!
कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू ही राष्ट्रद्रोह्यंचा शोध घेणारी प्रमुख राज्ये.
ही ‘दिशा’ कोणती?
आभासी जगातल्या अहिंसक कृत्यासाठी प्रत्यक्ष जगातील दहशतीचा मार्ग सरकारी यंत्रणांनी अवलंबण्याचे तर काहीच कारण नाही.
वीज तोडाच!
वीजग्राहकांना कळायला हवे की, महावितरण ही सरकारी कंपनी आहे म्हणून इतके दिवस पैसे न भरताही त्यांचे वीजचोचले सुरू राहिले.
कुकूच कू!
विदेशी समाजमाध्यम मंचांकडे सत्ताधाऱ्यांची वक्रदृष्टी वळल्यानंतर का होईना, भारतीय समाजमाध्यम मंचांवरील राबता वाढणे स्वागतार्हच.
वास्तववादी, स्वागतार्ह!
चीनशी झालेल्या ताज्या कराराची माहिती लोकसभेस देताना संरक्षणमंत्र्यांकडून काही वास्तवदर्शक स्पष्टीकरणेही झाली, हे अभिनंदनास्पद..
दूरचे दिवे!
अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा कितीही जप केला तरी, २०४० सालापर्यंत भारताची तेलाची प्रतिदिन मागणी ८०.७ लाख बॅरल्स इतकी विक्रमी असेल!
इये ‘आंदोलन’जीवियें..
पंतप्रधानांनी चर्चेचे निमंत्रण पुन्हा दिले, ते स्वीकारून चर्चा व्हायला हवी. म्हणजे त्यात मार्ग सापडेल आणि आंदोलन मिटेल..
देवभूमीतील दैत्य!
देवस्थाने, अनेक नद्यांचे उगम वगैरेमुळे उत्तराखंडास ‘देवभूमी’ म्हटले जाते. छान असतात अशी बिरुदे.
वाटणी की…?
तीन वर्षांपूर्वी काही अर्थतज्ज्ञांनी उत्तर प्रदेशातील गरीब शेतकऱ्यांचा भार तमिळनाडू वा प्रगत दक्षिणी राज्ये कसा उचलतात हे साधार दाखवून दिले होते.
