शांतताच पण..
सुमारे ७९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीच्या निवडणुका चार टप्प्यांत पार पडल्या. यातील शेवटचा टप्पा या आठवडय़ात संपला.
मोरू झोपलेलाच बरा..
आपल्या चिरंजीवाचा हा वाक्प्रपात पाहून हा झोपलेला होता तोच बरा, असे वाटले मोरूच्या वडिलांना.
डिजिटल राष्ट्रवाद
व्हिसा, मास्टर वा अमेरिकन एक्स्प्रेस या कंपन्यांची क्रेडिट व्यवसायात जगातच मक्तेदारी आहे.
जाळून केला चुना..
मी टू ही चळवळ पुरुषांच्या विरोधात नव्हे, तर अधिकाराचा गैरवापर करून स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांविरोधात आहे..
झाले गेले गंगेला..
प्रा जी डी अग्रवाल यांनी स्वामी सानंद म्हणून स्वीकारलेला आत्मक्लेषाचा मार्ग योग्य आहे असे विज्ञान म्हणेल का?
दूध नासेल..
कर पाचऐवजी १२ टक्के, उद्योगाचा दर्जा नाही, भाराभर ब्रॅण्ड या समस्यांतून दुग्धव्यवसायाला राज्याच्या नेतृत्वाने सोडवायला हवे..
पद, पुरोहित, प्रतिष्ठा!
वंदनीय पुरोहित यांच्या निर्णयास न्यायालयाने आवरले नसते तर एक नवाच पायंडा पडला असता.
वणव्याचा धोका
आधीच आपल्या देशातील अनेक राज्यांत प्रादेशिकतेचा विसंवाद संपवण्यात आपणास अजूनही यश आलेले नाही.
रा(हा)वत नाही..
बोफोर्सच्या तोफाही उत्तम आहेत आणि कारगिलच्या युद्धात त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.
ट्रायंफ आणि ट्रम्प
रशियाकडून एस ४०० ही अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करण्याचा करार आपण केला, हे योग्य झाले. पण..
जंबो-जेटची पन्नाशी!
जगभरात आज अत्याधुनिक प्रवासी विमाने दिसत असली तरी त्यांना बोइंग-७४७ सारखी प्रसिद्धी, वलय किंवा सन्मान मिळणार नाही.
जरबेतून जबाबदारी
प्रशासकांवरील आक्षेप घडीभर मान्य केले, तरी ‘बीसीसीआय’च्या मुजोरीला माहिती अधिकाराच्या शृंखलांचीच गरज होती.
फोन आणि ‘फोनी’
मोदी सत्तेवर आल्या आल्या रघुराम राजन यांनी नेमलेल्या पी जे नायक समितीचा अहवाल सरकारला सादर केला गेला.
नव्या दुभंगरेषा
लखनौत एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या व्यवस्थापकावर पोलिसाने गोळी झाडण्यामागील सामाजिक-आर्थिक धागेदोरे उलगडायला हवे..
‘विटाळ’ संपला!
शबरीमला मंदिरात महिलांना असलेली प्रवेशबंदी उठवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्वागतार्ह आहे..
विशेष संपादकीय : संतुलनाची संधी
या संतुलित निकालाबाबत उमटणाऱ्या सोयीच्या प्रतिक्रिया अस्थानी ठरतात..
ती जगातें उद्धारी..
विवाह संस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हाच मानला जावा, अशी सरकारची भूमिका होती; ती सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने फेटाळली.
‘आधारशाही’ रोखली
मनरेगा, वस्तू आणि सेवा कर आदी मुद्दय़ांप्रमाणे सत्ता आल्यावर आधार मुद्दय़ावरही भाजपने घूमजाव केले.
कायमची वाट
गंभीर गुन्ह्य़ांची नोंद असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला
