पुण्याच्या पाण्यासाठी
राज्यातील अन्य नागरिकांच्या तुलनेत पुणेकरांचे ‘पाणी’ वेगळेच हे एव्हाना सर्वाना ठाऊक झाले आहे.
धोरणांमागचे धोरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या साक्षीने गुजरात गुंतवणूक मेळाव्यात त्यांनी ही घोषणा केली.
‘चाळ’ आणि ‘टाळ’!
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील निर्बंध शिथिल केल्याने आकाशच कोसळले असे समजून आक्रोश करणे चुकीचेच आहे..
तटस्थाचे चिंतन
चीनशी बरोबरी करण्यासाठी कामगार धोरण आणि पायाभूत सुविधांच्या मुद्दय़ावर भारतास आमूलाग्र बदल हाती घ्यावे लागतील, हा मार्टिन वुल्फ यांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे.
माघारीतील शहाणपण
मे यांनी युरोपीय संघाशी पुन्हा एकदा बोलून करार अधिक ब्रिटनधार्जिणा करावा असा या खासदारांचा आग्रह आहे.
उपराष्ट्रवादाचे आव्हान
नागरिकत्व विधेयकाचा सर्वाधिक परिणाम ईशान्य भारतावर होणार आहे, त्यामुळे तेथील नाराजी आता राजकीय पक्षांतून आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनही दिसू लागली आहे.
पिंजऱ्याची प्रतिष्ठा
वर्मा यांची अग्निशमन विभागात बदली केली गेली. ती त्यांनी नाकारली आणि अखेर राजीनामा दिला.
गमावलेल्यातले कमावणे
विद्यमानाने चांगल्याचे श्रेय जरूर घ्यावे. पण पूर्वसुरींच्या चांगुलपणासही ते देण्याचा मोठेपणा दाखवावा..
सर्वे आरक्षित: सन्तु
आपल्या देशात गरीब कोणास म्हणावे हे ठरविण्यात अनेक वर्षे आणि अनेक समित्या खर्ची पडल्या आहेत.
मनमर्जीच्या मर्यादा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही.
कणाहीनांचे कवित्व
यंदा संमेलनाच्या अध्यक्षपदी काहीएक साहित्य मूल्य मानणाऱ्या कवयित्री अरुणा ढेरे आहेत.
महाजालशाहीची मजल..
भारतीय वंशाच्या हसन मिनाझचा एकपात्री कार्यक्रम नेटफ्लिक्सच्या माध्यमातून अमेरिका आणि जगभर गाजतो आहे.
लीन – विलीन
संख्यात्मक ताकद हा भारतीय बँकांच्या दुखण्यावरील उपाय खचितच नाही. कारण त्यांची समस्या आहे ती धोरणात्मक
पहिले पाऊल
पंतप्रधानांनी कर्जमाफीचे वर्णन लॉलीपॉप असे केले. ते खरेच. पण याला पर्याय काय, याविषयी पंतप्रधानांनी विस्तृत भाष्य केले नाही.
पाडणे की बांधणे?
सारे जग नव्या वर्षांच्या स्वागतात मश्गूल असताना अमेरिकेतील अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र या आनंदापासून वंचित राहावे लागले.
मनस्वी मृणाल
हिंदी चित्रपट पटलावर समांतर चित्रपटाची चळवळ सेन यांच्या ‘भुवन शोम’पासून रुजली असे मानले जाते.
न मोडलेले जोडणे
दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी सवलतींचा वर्षांव केल्यास ती खासगी बाब आणि ईकॉमर्स कंपन्यांनी तेच केले की सरकारी दखलपात्र घटना, हे तर्कसंगत नव्हे..
हेतू आणि हेरगिरी
देशातील नागरिकांच्या संगणक, मोबाइल आदी आयुधांमधून वाटेल ती माहिती काढून घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर बरीच धूळ उडाली.
