कुठकुठल्या चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांवरील बडबडीचे निवडक अंश व्हॉट्सअ‍ॅप आदी समाजमाध्यमांवरून पसरवायचे, त्यावर जणू मित्रामित्रांच्यात बोलतो आहोत असा आव आणत टिप्पणी करायची हे प्रचाराचे नवमाध्यमी प्रकार, दैनंदिन व्यापतापांनीच गांजलेल्या सामान्यजनांना मोकळय़ा वेळात सहज आणि मोफत उपलब्ध असतात. या फुकटच्या उद्योगातून मिळवलेल्या ज्या माहितीला आपण ज्ञान समजतो आहोत, ते राष्ट्रीय- सांविधानिक संस्थांवरील आपल्या विश्वासाला अनाठायी सुरुंग लावणारे आहे आणि आपल्या राष्ट्रनिष्ठेलाच बाधक आहे, हे या समाजमाध्यमांच्या उपभोक्त्यांना कळत नाही किंवा कळते पण वळत नाही. परिणामी, प्रत्यक्ष समाजजीवनातही उच्च न्यायालयासारख्या आदरणीय संस्थांबद्दल कुजबुज सुरू होते. ‘आर्यन खान श्रीमंत बापाचा मुलगा नसता तर त्याला जामीन मिळालाच नसता’, यासारख्या हुच्च विधानातून आपण न्यायपालिकेवर गंभीर शंका घेतो आहोत, हे भारताच्या नागरिकांना खरोखरच कळत नसेल का? हे खरे की, साऱ्याच यंत्रणांचे कामकाज सदासर्वकाळ योग्यरीत्याच चालावे ही घटनात्मक लोकशाहीतली साधी अपेक्षा आजकाल वारंवार भंगते आहे. स्थानिक पोलीस चौकीपासून ते देशव्यापी सर्वोच्च, स्वायत्त आयोग वा अन्य यंत्रणांपर्यंत हा अपेक्षाभंगाचा अनुभव येतो आहे. यंत्रणांच्या अपयशाची चर्चा करण्याचा हक्क सामान्यजनांनाही ‘लोकशाही’ चालवणारे ‘लोक’ या नात्याने निश्चितच असतो, कारण यंत्रणांना त्यांचे नेमके कुठे आणि काय चुकले आहे हे सांगण्याचे कर्तव्य कुणी तरी पार पाडायलाच हवे. त्याऐवजी आर्यन खान मुसलमान म्हणून एक मुसलमान मंत्री त्याच्या मदतीला धावले, तो श्रीमंत आहे म्हणून त्याला जामीन मिळाला यांसारख्या वावदूक चर्चा सामान्यजनांच्या लोकशाही कर्तव्यास विशोभितच ठरतात. आर्यन खान प्रकरण हे अशा बहकलेल्या चर्चाचे उत्तम उदाहरण ठरते. ते कसे, याचा उलगडा मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. नितीन सांबरे यांच्या नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या निकालपत्राचा ऊहापोह केल्यास होऊ शकतो.
ज्या आर्यन खान नामक संशयिताला अमली पदार्थविषयक कटकारस्थानप्रकरणी अमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने तथाकथित धाडसीपणे वगैरे ताब्यात घेतले, त्या संशयिताने अमली पदार्थ बाळगले नव्हते असे हे तपास पथकच कबूल करते. बरे, या संशयिताने अमली पदार्थाचे सेवन तरी केले आहे की नाही, हेही या धाडसी तपास पथकाला साधार सांगताच आलेले नाही, कारण तात्काळ कोठडीत डांबलेल्या या संशयितांची साधी वैद्यकीय चाचणीसुद्धा संबंधित तपास पथकाने केलेलीच नव्हती. तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीबाबत कोणतेही ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढलेले नसले, तरी आर्यन खानचे व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश आणि अन्य दोघांची कबुली हे पुरावे ठरूच शकत नाहीत, असे जामीन मंजूर करतानाच सुनावले आहे. जामिनाच्या बाबतीत अमली पदार्थविरोधी कायदा हा महाकठोर. यातील कलम ३७ हे न्यायपालिकेवरच असे बंधन घालते की, संशयित आरोपीने या प्रकारचा (म्हणजे विक्री करता येण्याइतके अमली पदार्थ बाळगण्याचा) गुन्हा केलेला नसावा अशी बुद्धिनिष्ठ खात्री न्यायाधीशांना पटण्याजोगी परिस्थिती असल्यास आणि हाच गुन्हा संबंधित आरोपीकडून पुन्हा होणार नाही याची पुरेशी खात्री न्यायाधीशांना असल्यास आरोपीला जामीन मिळू शकतो. या तरतुदीवर अनेक वकील टीका करतात, खटला उभाही राहिला नसताना आरोपीला दोषी वा निर्दोष कसे ठरवणार असा आक्षेप हे टीकाकार घेतात; परंतु अमली पदार्थाच्या आहारी गेलेला व्यसनी माणूस आणि अमली पदार्थ विकून अनेक आयुष्ये बरबाद करणारा विक्रेता यांच्यातील फरक न्यायाधीशांना लक्षात यावा, असा या तरतुदीचा उद्देश आहे. किती वजनाचे अमली पदार्थ बाळगल्यास ते विक्री करता येण्याइतके समजायचे, याच्या मात्राही एका अधिसूचनेनुसार ठरलेल्या आहेत (एकंदर २३९ प्रकारच्या अमली पदार्थाची यादी आणि प्रत्येक पदार्थासमोर छोटी मात्रा म्हणजे किती ग्रॅम अथवा मिलिग्रॅमपर्यंत आणि विक्रीयोग्य मात्रा म्हणजे किती ग्रॅमच्या पुढे असे आकडे आहेत. उदा. चरस १०० ग्रॅमपर्यंत छोटी मात्रा). आर्यन खानकडे एकही अमली पदार्थ तपास पथकाला सापडला नव्हता, तर साथीदार म्हणून पकडले गेलेल्या अरबाज मर्चंटकडे सहा ग्रॅम चरस आणि मुनमुन अमितकुमार धमेचा यांच्याकडे पाच ग्रॅम चरस सापडले होते. अशा स्थितीत, तपासाला सहकार्य करण्याच्या अटींवर त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा जातमुचलका व तेवढय़ाच रकमेचा जामीनदार या अटींवर कोठडीतून सोडण्याचा निर्णय न्या. नितीन सांबरे यांनी दिला. आरोपी श्रीमंत असण्याची टीका करायचीच असेल, तर ती या एक लाखाच्या रकमेवर होऊ शकते; कारण यापूर्वी अमली पदार्थविरोधी कायद्याखालील काही आरोपींना दहा हजार रुपयांचाही जामीन मिळालेला होता! न्यायालये प्रत्येक प्रकरणाचा विचार निकोप दृष्टीने करतात, कोणत्या मुद्दय़ाची संगती कुठे लावायची याचा विवेक ठेवतात. हे गुण महत्त्वाचे मानून, लोकशाहीतल्या ‘लोकां’नीदेखील दृष्टी निकोप ठेवायला काय हरकत आहे?