दिल्ली हे पूर्ण राज्यदेखील नाही; पण राजधानीतील पराभव राजकीय पक्षांचे मनोबल खच्ची करतो. भाजपला तसे होऊ द्यायचे नाही. कोणत्याही परिस्थितीत दिल्ली विधानसभा ताब्यात घ्यायचीच असा चंग भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी बांधलेला आहे. दिल्लीच्या निवडणुकीला जेमतेम सव्वा महिना उरला असून शहा व्यक्तिश: दिल्ली जिंकण्यासाठी मदानात उतरले आहेत. तसे निवडणूक प्रभारी प्रकाश जावडेकर असले तरी दिल्ली जिंकण्याचा विडा शहा यांनीच उचललेला आहे. भाजपकडे कार्यकर्त्यांची फौज आहे. संघ पाठीशी आहे. दिल्लीतील व्यापाऱ्यांची मते काही प्रमाणात टिकून आहेत. शिवाय, त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री बनू शकतील असे नेतेही आहेत. किंबहुना त्यामुळेच भाजपची एक अडचण आहे ती म्हणजे दिल्लीचे नेतृत्व द्यायचे कोणाकडे? त्यावर भाजपने काथ्याकूट केला खरा, मात्र त्यातून काही साध्य झाले नाही. अखेर भाजपने हुकमी एक्का नरेंद्र मोदी यांच्याच नेतृत्वाखाली दिल्लीच्या निवडणुका लढवणार असे घोषित करून एक प्रकारे आपचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांना ‘मोदींना हरवून दाखवा!’ असे आव्हान दिले आहे. दिल्ली भाजपला जिंकणे महत्त्वाचे आहे, कारण नजीकच्या भविष्यातील विधानसभा निवडणुका भाजपसाठी अधिकाधिक आव्हानात्मक असतील. बिहार, पश्चिम बंगाल आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेश! दिल्ली गमावली तर त्याचा फटका या राज्यांमध्ये बसणार हे माहीत असल्यानेच भाजपने दिल्लीतील निवडणूक महत्त्वाची बनवली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने सत्तरपकी ६७ जागा जिंकून दिल्ली विधानसभा ‘विरोधी पक्षमुक्त’ केली होती. भाजपला फक्त तीन जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसचे नामोनिशाण नव्हते. इतके प्रचंड यश ‘आप’ कायम राखू शकेल का, हा प्रश्न विचारला जात आहे. सामान्य दिल्लीकरांच्या तोंडी केजरीवाल यांचे नाव आहे. केजरीवाल यांनी लोकांची कामे केलेली आहेत असे हे लोक म्हणतात. रिक्षा, टॅक्सी, बस, मेट्रोमधील संभाषणांतून केजरीवाल यांच्या जनकल्याणाच्या कार्यक्रमाबद्दल लोकांमध्ये सहानुभूती दिसून येते. पुढील पाच वर्ज्य केजरीवाल यांना संधी दिली तर कुठे बिघडले, असा प्रतिप्रश्न केला जातो. भाजपसाठी दिल्ली विधानसभा का महत्त्वाची आहे हे केजरीवाल यांना माहिती असल्याने त्यांनी ही निवडणूक राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर लढवली जाणार नाही याची काळजी घेतली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी पहिल्यांदा जाहीर मत मांडले. एखाद्या महापालिकेच्या निवडणुकीसारखी विधानसभेची निवडणूक लढवण्याचा केजरीवाल यांचा मानस असावा. अनधिकृत घरांना अभय, नागरिकत्व, हिंदुत्व, उच्च मध्यमवर्गाची ‘आप’वरील नाराजी असे मुद्दे घेऊन भाजपला केजरीवाल यांना आव्हान देता येईल. त्याउलट, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रांतील कामाचा चढता आलेख हा केजरीवाल यांच्या भात्यातील बाण असेल. या दोन्ही पक्षांच्या लढाईत काँग्रेस काय करेल हे बघण्याजोगे ठरेल. उत्तर प्रदेशात मुस्लीम काँग्रेसकडे सरकू लागले आहेत. तसे ते दिल्लीत काँग्रेसच्या बाजूने कौल देतील का, यावर दिल्ली विधानसभेची निवडणूक तिरंगी होणार की नाही हे ठरेल. कमकुवत असलेली संघटना आणि शीला दीक्षित यांच्या दर्जाच्या नेत्यांची वानवा हे काँग्रेसचे दुखणे आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसला निदान राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तरी आधार होता, इथे तोही नाही. तरीही कधी कधी कासव जिंकू शकते. हे कासव भाजप असेल की काँग्रेस हे दिल्लीकर ठरवतील. ससा वेगाने पुढे निघाला आहेच आणि त्याने वाटेत झोपावे यासाठी राजकीय शक्ती खर्ची घातली जाते आहे!