‘ईपीडब्ल्यू’ अर्थात ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकली’ या विद्वज्जनांच्या नियतकालिकात सध्या सुरू असलेले भांडण विद्वानांचेच असले, तरी वेगळे आहे. संपादक राममनोहर रेड्डी यांच्या राजीनाम्याची वार्ता उघड झाल्यानंतर तेथे वाद धुमसत होता, हेही स्पष्ट झाले. हा पहिलाच वाद, म्हणून तो गाजतोही आहे. तब्बल पन्नास वर्षे- १९६६ पासून ‘ईपीडब्ल्यू’ दर आठवडय़ास प्रसिद्ध होते आणि विविध तत्त्वाग्रहांवर, उजव्यांपासून डाव्यांपर्यंत आधारलेले समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारण या क्षेत्रांचे विश्लेषण करणारे लेख, विद्यापीठीय प्रबंधिका आणि अगदी ताज्या विषयांवरील मुद्देसूद निरीक्षणे हे सारे विद्यार्थ्यांपासून केवळ विद्यापीठीय प्राज्ञजनांनाच नव्हे तर धोरणकर्त्यांनाही उपयोगी पडावे असे असते. आजच्या ‘नीती आयोगा’चे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी भारतातील गरिबी व कुपोषण मोजण्याचे पाश्चात्त्य निकष कसे चुकीचे ठरतात अशी बाजू मांडणारा लेख लिहिला तो ‘ईपीडब्ल्यू’मध्येच. या किंवा अशा कैक लेखांची साधकबाधक चर्चा ‘ईपीडब्ल्यू’मधून झाली आणि कोणत्याही एका राजकीय आग्रहाच्या आहारी न जाण्याचा या साप्ताहिकाचा लौकिक अधिकाधिक झळाळला. तो लौकिक १९६९ ते २००४ असे दीर्घकाळ संपादकपदी राहिलेले कृष्ण राज यांच्या कारकीर्दीत वाढला आणि त्यांच्या निधनानंतर राममनोहर रेड्डी यांनी फुलवला. हे अनेकार्थानी प्रेरक नियतकालिक ठरले. मात्र ‘ईपीडब्ल्यू’च्या पन्नाशीनिमित्त या साप्ताहिकातील लेखांची पुस्तके व्हावीत हा राममनोहर रेड्डी यांचा प्रस्ताव व्यवस्थापक मंडळाने थंडय़ा बस्त्यात टाकला आणि तेथे वादाची पहिली ठिणगी पडली. अशी पुस्तके आणि एक लघुपट यांनी ईपीडब्ल्यूची पन्नास वर्षे चिरस्थायी करण्याचा रेड्डी यांचा मानस होता. पण या बाबतीत, ‘समीक्षा ट्रस्ट’ या स्वायत्त संस्थेने नेमलेल्या व्यवस्थापक मंडळातर्फे रेड्डी यांची डाळ शिजू दिली जात नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. रेड्डी यांचा राजीनामा वादग्रस्त ठरतो आहे तो यामुळे. त्यातच यूपीए काळातील अन्नसुरक्षा आदी धोरणांचे शिल्पकार ज्याँ द्रेझ यांनी या व्यवस्थापक मंडळाचा राजीनामा दिल्याने वाद वाढला. खुद्द रेड्डी यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये आपण पुढले वर्षभरच संपादकपदी राहणार, ३१ मार्च २०१६ पासून आपण पदावर नसणार असे स्पष्ट केले होते, यावर आता – पत्रकारांशी बोलावे लागल्यावर- व्यवस्थापकीय मंडळातील ज्येष्ठ इतिहासकार रोमिला थापर व मंडळाचे प्रमुख दीपक नय्यर आदी मंडळी भर देऊ लागली आहेत. त्यांच्या सांगण्यात तथ्यही आहे. पण प्रश्न आहे तो, नव्या संपादकांची निवड करणाऱ्या समितीत विद्यमान संपादक रेड्डी यांना स्थान कसे नाही, हा. रेड्डींनी पन्नाशीनिमित्त मांडलेली योजना नापसंत, त्यांच्याविनाच निवड समितीची स्थापना हे सारे काय चालले आहे याबाबत स्पष्टता बाळगा, अशी मागणी विनम्रपणे करणारे पत्र १०१ लेखक आणि वर्गणीदारांनी – म्हणजेच देश-विदेशातील विद्वज्जानांनी व्यवस्थापक मंडळालाच धाडले आहे. हवे तर आमचे प्रतिनिधी तुमच्याशी चर्चा करतील, अशी तयारीही या १०१ चिंताक्रांत वाचकांनी दाखवली आहे, त्यास सोमवारी व्यवस्थापक मंडळ दाद देईलही. पण ‘व्यवस्थापनातील लोकशाही’चा किंवा ‘ही रीत नव्हे’ असा मुद्दा चारचौघांत निघणे हे ईपीडब्ल्यूच्या लौकिकाला शोभादायक नाही. तरीही, समंजसपणाची किमान पातळी न सोडता चाललेले हे विद्वानांचे भांडण समंजसपणे पाहावे आणि ‘हे तर मावळत्या संपादकांचे दग्धभू धोरण’ वगैरे तर्क सध्या तरी लढवू नयेत, हे उत्तम.