भारतीय चलन अर्थात रुपया दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालला आहे. सोमवारी एका अमेरिकी डॉलरसाठी आपल्याला ७७ रुपये ४९ पैसे मोजावे लागले. चलनाच्या विनिमय मूल्याने नोंदविलेली ही इतिहासातील सर्वात नीचतम पातळी आहे. घसरणीचा वेग पाहता लवकरच त्याने ऐंशीची वेसही गाठल्यास नवल नाही. अनेकांचा युक्तिवाद असाही की, याला रुपयातील घसरण म्हणण्यापेक्षा अमेरिकी डॉलरने कमावलेली मजबुती म्हणायला हवे. काहीही म्हटले तरी रुपयाचा दर पडत आहे हेच वास्तव आणि रुपया जेव्हा पडतो तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबतच सामान्यजनांच्या खिशालाही त्याचा फटका बसतो. कारण हे अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा देशात सर्वाधिक आयात होणाऱ्या खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीही गगनाला भिडत चालल्या आहेत. खरे तर तेच घसरत्या रुपयाचे कारणही आहे आणि आधीच कंबरडे वाकवणारी तेल आयात ही परिणामी अधिकाधिक घातक त्यामुळेच बनत आहे. महागडय़ा आयातीची परिणती म्हणून देशातील महागाई दराने १७ महिन्यांतील उच्चांकाला आधीच मागे टाकले. एप्रिलचे महागाईचे आकडे चालू आठवडय़ात येतील, ते अधिकच चिंताजनक असतील. मार्चमध्ये किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई दर ६.९५ टक्के होता, तो एप्रिलमध्ये ७.७० टक्क्यांपुढे जाण्याचे कयास आहेत. या भीतीदायी पूर्वअंदाजातूनच जवळपास पावणेचार वर्षांनंतर प्रथमच व्याजदर- वाढीचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घाईघाईने घेतला. रेपो दरात एकदम ४० आधार बिंदूंची मोठी वाढ करण्याचा निर्णय, तोही तातडीने बैठक बोलावून रिझव्‍‌र्ह बँकेला घ्यावा लागावा हे परिस्थितीतील बिघाड खूप मोठा असल्याचा संकेत ठरणारे. आज आशियाई देशच नव्हे, तर विकसनशील राष्ट्रसमूहात रुपया हे अलीकडच्या काळात सर्वात वेगाने अवमूल्यन झालेले चलन आहे. गेल्या चारेक वर्षांतील त्याचे अवमूल्यन हे १८ टक्क्यांहून अधिक आहे. जुलै १९९१ मध्ये तत्कालीन आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीवर सुचलेला उपाय म्हणून रुपयाचे १८ टक्क्यांनी अवमूल्यन केले गेले होते. पण अवमूल्यन न करता म्हणजे त्या कृतीचे जे काही आर्थिक फायदे आहेत ते न मिळताच, उत्तरोत्तर मूल्यघटीने रुपया आज ऐंशीच्या घरात पोहोचला आहे. रुपया घसरणे हा ‘जागतिक घडामोडींचा परिणाम’ म्हणणाऱ्यांनी हे खासकरून ध्यानात घ्यावे. आजवर घसरता रुपया हे सरकारच्या कमकुवत आर्थिक धोरणाचे अपयश असे मानण्याचा प्रघात होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या निवडणूक प्रचारात हा प्रघात अधिकच घट्ट केला. ती टिप्पणी, वर्तमानात त्यांच्यावरच उलटताना दिसत आहे. खनिज तेलाचे दर ५० डॉलरखाली आणि जागतिक अर्थव्यवस्था तेजीत असताना निर्यातवाढीवर लक्ष देण्याऐवजी निश्चलनीकरण केले गेले. पुढे घाईने जीएसटीची अंमलबजावणी आणि मेक इन इंडियाची कास हे सारे उद्योग-व्यवसायांना सुगीच्या काळात अस्थिरतेत ढकलणारे ठरले. पुढे करोनाचा जगाला वेढा पडला आणि संकटमालिकाच सुरू झाली. निर्यातीपेक्षा आयातीचे पारडे कायम जड असणाऱ्या आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी रुपयाची घसरण ही निर्यातदारांना फायद्याची ठरेल म्हणणे हे आनंददायी निश्चितच नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांचे पाय भारताबाहेर वळणे हा भांडवली बाजारातील अस्थिरतेकडे संकेत म्हणण्यापेक्षा देशाच्या अस्थिर वर्तमान व भविष्याकडील निर्देश आहे. अर्थव्यवस्थेपुढे नाना आव्हाने उभी ठाकली आहेत आणि त्यावर विद्यमान सरकारकडे उत्तर नाही. अर्थव्यवस्थेच्या अनेकांगात सुरू असलेल्या घसरण आख्यानात रुपयाने स्थिर व भक्कम पाया मिळवावा ही अपेक्षा फोलच.
