ज्या वेळी एसटी महामंडळाची स्थापना झाली, तेव्हाच ही यंत्रणा सरकारचा भाग असणार नाही आणि ती स्वतंत्रपणे, स्वायत्तपणे काम करेल, हे ठरलेले होते. हा निर्णय घेताना या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील सरकारी गुंतवणूक, तिचे व्यवस्थापन आणि तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनादी व्यवहार याबाबत महामंडळालाच सर्व अधिकार राहतील, असा विचार झाला होता. एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करावे, अशी मागणी पुढे रेटत जो संप २९ ऑक्टोबरपासून सुरू झाला, तो मागे घेत असल्याची घोषणा संपकऱ्यांतर्फे गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी केली. यानंतरही तो सुरूच ठेवण्याचा कर्मचाऱ्यांचा निर्णय पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारा आहे. हा संप राजकीय पक्ष पुरस्कृत असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, तो अधिक तीव्र करण्याची घोषणा करणाऱ्या नेत्यांनी वेतनवाढीच्या निर्णयानंतर तो स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयानंतरही कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणाचा हट्ट काही थांबलेला नाही. कोणतेही आंदोलन सुरू करताना, ते मागे घेण्याचे दरवाजे खुले ठेवायचे असतात, याचे भान असावे लागते. प्रत्येक मागणी संपूर्णपणे मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणे कधीच व्यवहार्य नसते. इतके दिवस सुरू असलेल्या संपामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जे अतोनात हाल झाले, त्यामुळे त्यांची सहानुभूती संपकऱ्यांनी गमावलेली होतीच. आता वेतनवाढ जाहीर केल्यानंतरही संप सुरूच ठेवण्याने ती पूर्ण गमावली जाईल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा कधीच फायद्याचा व्यवहार असत नाही. तो अभावाचाच कारभार, त्यामुळे प्रचंड नफा कमवूनही त्यातील काही वाटा काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही, असे घडत नाही. एसटीबाबत काही वेगळे घडलेले नाही. एक मात्र खरे की या महामंडळाचे व्यवस्थापन व्यावसायिक हेतूंनी केले गेले नाही. राजकारणातील व्यक्तींची सोय लावण्याची व्यवस्था असेच त्याकडे पाहिले गेले. तरीही हजारो कोटी रुपयांचा तोटा सहन करीत हे महामंडळ रडतखडत काम करतच राहिले. महामंडळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, अशी तक्रार होते. ती खरी असली, तरी राज्यातील प्रत्येक महामंडळातील सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरांप्रमाणे वेतन असणार नाही, याची जाणीव करून दिल्यानंतरच हे सर्व कामगार सेवेत रुजू झाले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. संपकऱ्यांच्या नेत्यांनी विलीनीकरणाचे गाजर पुढे करून वातावरण चिघळवण्याचा प्रयत्न केला. असे करताना ही मागणी मान्य होणे शक्य नाही, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव असली पाहिजे. अन्यथा ती मागणी सोडून त्यांनी संप स्थगित केला नसता. किमान वेतन १७ हजारांवरून २४ हजार पाचशे रुपये करण्याचा महामंडळाच्या निर्णयाचा फायदा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हा संप आता नेत्यांच्याही हातातून हिसकावून घेतला आहे. नेत्यांचे संप करण्यामागील हेतू आणि कामगारांचा मागण्यांचा हट्ट यातील दरी त्यामुळे स्पष्ट झाली आहे. आता जरी नेते कामगारांच्या हितासाठीच संप स्थगित केल्याचे सांगत असले, आणि त्यामागील राजकीय गणिते एव्हाना सगळ्यांना समजून चुकली असली, तरी अशा स्थितीत कामगारांनी तुटेपर्यंत ताणण्यात अर्थ नाही. कोणत्याही सेवा व्यवस्थेतील संप तिचा लाभ घेणाऱ्यांशी संबंधित असतो. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी एसटी प्रवाशांना वेठीस धरणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन मिळेपर्यंत तो सुरूच ठेवण्याने संपकऱ्यांचे उरलेसुरले अस्तित्वही संपुष्टात येण्याची शक्यता अधिक. त्यामुळे शहाणपणाचा मार्ग ओळखून प्रवाशांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी संप मागे घेणेच श्रेयस्कर.
