करोना विषाणूच्या प्रसाराने एकीकडे युरोप आणि अमेरिकेसारख्या बडय़ा अर्थव्यवस्थांना हतबल करून सोडले आहे, तिथे पाकिस्तानसारख्या खिळखिळ्या अर्थव्यवस्थेची काय गाथा वर्णावी? पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासमोर विषाणू प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबंदी हा एकमेव मार्ग असताना, त्यांनी त्या मार्गाला नाकारले आहे. वास्तविक पाकिस्तानमध्ये भारतानंतर पहिला करोनाबाधित रुग्ण आढळला. मात्र भारताच्या आधी म्हणजे बुधवारी त्या देशात करोना रुग्णांच्या संख्येने हजाराचा आकडा ओलांडला. करोनाचा प्रादुर्भाव झालेले भारतासारखे अनेक देश त्याची भयकारी व्याप्ती रोखण्यासाठी विविध मार्ग अनुसरत आहेत. त्यांना कमी-अधिक यश मिळत आहे. पण पाकिस्तानने अनुसरलेला मार्ग सर्वाधिक बुचकळ्यात टाकणारा होता. संचारबंदीचा मार्ग आमच्यासारख्या गरीब देशाला परवडणारा नाही, अशी भूमिका इम्रान खान यांनी घेतली. परंतु त्याला पर्याय मानली गेलेली टाळेबंदीही संपूर्ण देशभर एकसमान लागू झालेली नाही. आज परिस्थिती अशी आहे, की सिंध (या प्रांतात सर्वाधिक करोनाबाधित आढळले आहेत), बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त गिलगिट-बाल्टिस्तान या ठिकाणी पूर्णत: टाळेबंदी आहे. तर राजधानी इस्लामाबादमध्ये आणि पंजाब व खैबर पख्तुनवा या प्रांतांमध्ये ती अंशत: आहे. पाकिस्तानमध्ये गुरुवापर्यंत मृतांची संख्या तुलनेने कमी म्हणजे आठ होती. पण यात २१ ते ३० वर्षे वयोगटातील युवकांची संख्या जवळपास २४ टक्के आहे. जगात इतरत्र हा विषाणू प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांना बाधित करत असताना, पाकिस्तानात मात्र युवा लोकसंख्येला त्याची लागण झपाटय़ाने होत आहे. संचारबंदीचा निर्णय इम्रान खान त्या देशातील काही बडय़ा उद्योगपतींच्या सोयीखातर घेत नाहीत, अशी टीका तेथे सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत त्यांनी संचारबंदीविषयी पुन्हा एकदा असमर्थता व्यक्त केली. अशा संचारबंदीमुळे रोजंदारीवरील मजुरांचे सर्वाधिक हाल होतील, असे ते सांगतात. परंतु असंख्य रोजंदार टाळेबंदीमुळे असेही विनारोजगार हिंडतच आहेत. संचारबंदीची गरज आणखी एका कारणासाठी सांगितली जात आहे. पाकिस्तानातही आजही मशिदींमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गर्दी होत आहे. एरवी करोनासंबंधी सर्व खबरदारी घेणारे लोक मोठय़ा संख्येने मशिदींमध्ये जातच आहेत. त्यांना थांबवण्यासाठी सरकार कोणतेही प्रयत्न करताना दिसत नाही. पाकिस्तानातील मंदिरे, चर्च, गुरुद्वारा संबंधितांनी स्वतहून बंद केली आहेत. लाहोरच्या रायविंड भागात नुकताच तबलिगी जमात मेळावा भरवण्यात आला होता. त्याला ९० देशांतून जवळपास अडीच लाख लोक आले होते. काही दिवसांपूर्वीच तो थांबवण्यात आला. मात्र आता त्यातील काही जण बाधित झाल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. अशाच प्रकारचा एक मेळावा खैबर पख्तुनवा प्रांतात सुरू असून तो मात्र थांबवण्यात आलेला नाही. भारतात धार्मिक मेळाव्यांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली, तसा पुढाकार पाकिस्तानमध्ये घेतला गेलेला नाही. ‘धर्मगुरू आणि इमामांनी आवाहन करावे’ इतपतच अपेक्षा त्यांच्याकडून पाकिस्तानातील केंद्र आणि प्रांतिक सरकारे बाळगून असतात. पाकिस्तानातील बहुतेक करोना प्रकरणे ही धार्मिक मेळावे आणि धर्मस्थळांतूनच पसरल्याचे पुरावे आहेत. त्याबाबत इम्रान खान पुरेसे कठोर बनू शकत नाहीत, हा मुद्दा आहे. त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी १२० लाख डॉलरच्या संभाव्य मदतीची (पॅकेज) घोषणा केली आहे. त्यासाठी भविष्यात मोठी उसनवारी करावी लागेल. कारण खुद्द पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक यांच्या टेकूवर उभी आहे. त्या भविष्यातील आव्हानांपेक्षा विद्यमान संकटाचे निराकरण योग्य प्रकारे करणे हे इतर देशांप्रमाणेच पाकिस्तानसमोरीलही विक्राळ आव्हान आहे.