‘लोकशाहीतील मूलभूत तत्त्वानुसार सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला समंती देऊन विधानसभेचा आदर राखावा’ हे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राज्यपालांना  ठणकावून सांगितले हे बरेच झाले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी केंद्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या ‘नीट प्रवेश’ परीक्षेला भाजप वगळता तमिळनाडूतील सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध आहे.  तेथील विद्यार्थ्यांना या प्रवेश परीक्षेतून सवलता मिळावी, असे विधेयक गेल्या सप्टेंबरमध्ये तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सामायिक प्रवेश परीक्षा असावी या केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीला छेद देणारे विधेयक  असल्याने त्याला राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक होती. हे विधेयक राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठविले नाही, असा मुख्यमंत्र्यांचा आक्षेप. ते  तातडीने राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या विनंतीवर राज्यपाल रवी यांनी काहीच कारवाई केली नाही याबद्दल मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी जाहीरपणे नापसंती व्यक्त केली.  पश्चिम बंगाल, केरळ, राजस्थान, तमिळनाडू आदी बिगरभाजपशासित राज्यांमध्येही राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारमध्ये खटके उडत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तर राज्यपाल आणि तृणमूल काँग्रेस सरकारमध्ये नळावरच्या भांडणाप्रमाणे वाद होतात. कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरून केरळात राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान आणि डाव्या सरकारमध्ये चांगलीच जुंपली. राजस्थानातही चित्र वेगळे नाही. आता या राज्यांमध्ये तमिळनाडूची भर पडली. यापैकी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सुनावण्याची धमक दाखविली. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना खरमरीत पत्र पाठविले होते. अर्थात त्याआधी कोश्यारी यांनीही, मंदिरे सुरू करावीत यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले होतेच, परंतु विधान परिषदेतील १२ नियुक्त सदस्यांच्या मुद्दय़ावर घटनात्मक कर्तव्याचे विनाविलंब पालन करावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने देऊनही राज्यपालांनी अद्यापही निर्णयच घेतलेला नाही. विधिमंडळाबाबत, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्यापुरतीच राज्यपालांची भूमिका सीमित असताना, राज्यपालांनी नियमातील सुधारणांचा मुद्दा उपस्थित करीत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे मत विविध कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर करण्याकरिता संमती देणे किंवा विधान परिषदेतील आमदारांची नियुक्ती यासाठी  राज्यपालांवर काहीच कालमर्यादा नसल्याने राज्यपाल लगेचच निर्णयच घेत नाहीत. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यानुसार राज्यपाल चालतात असा आरोप आधीदेखील होई, पण केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांच्या भूमिकेनुसार राज्यपाल निर्णय घेतात हे अलीकडे अनुभवास येऊ लागले. राज्यपालांना आवरा असे आवाहन बिगर भाजपशासित राज्यांमधील सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात असले तरी केंद्रातील सत्ताधारी मूग गिळून गप्प असतात. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर वैयक्तिक टीकाटिप्पणी करणाऱ्यो मेघालयाच्या राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे वर्तन निमूटपणे खपवून घेण्याची नामुष्की भाजपच्या धुरीणांवर येते.  तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवात केली असली तरी घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारमधील संघर्ष केव्हाही उचित नाही.