चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा पाहुणचार करण्याची संधी येत्या जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने भारताला मिळणार होती, ती आता हुकली. वेगवेगळय़ा स्रोतांकडून जिनपिंग यांच्या संभाव्य अनुपस्थितीविषयी वार्ता गेले काही दिवस धडकत होत्या. त्यांवर सोमवारी शिक्कामोर्तब झाले इतकेच. एका अर्थाने भारतीय परराष्ट्र खात्याचे अधिकारी यानिमित्ताने आनंदूनही गेले असतील. कारण बाली, समरकंद, जोहान्सबर्ग या तीन ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जिनपिंग समक्ष भेटले होते. पण दोघांमध्ये कसल्याही प्रकारचा स्नेह तर सोडाच, संवादही झाल्याचे दिसून आले नाही. हे असले अवघडलेपण नवी दिल्लीतही दिसले असते आणि नंतर काही तरी सारवासारव करत बसावी लागली असती. त्या अग्निपरीक्षेतून सुटका झाली, ही परराष्ट्र आणि शिष्टाचार खात्याच्या अधिकाऱ्यांसाठी सुखावणारी बाबच. जिनपिंग येणार नाहीत आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिनही फिरकणार नाहीत. त्यामुळे युक्रेनच्या मुद्दय़ावर जगात दोन स्पष्ट तट पडले असताना, त्यांतील एकाचे प्रतिनिधित्व या परिषदेत दिसणार नाही. शिवाय या दोन तटांना सांधण्याची जबाबदारी निभावण्याची मोदी यांची तयारी सुरू होती. कारण रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी संवाद कायम ठेवलेल्या जगातील मोजक्या प्रमुख देशांपैकी आपण एक. पण आपली ही संधी जिनपिंग यांच्या अनुपस्थितीने हिरावल्यासारखी झाली. जी-२० गटाची स्थापनाच मुळात आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत देश आणि प्रगतिशील देश यांच्यात संवादसेतू निर्मिण्याच्या गरजेतून निर्माण झाली. भारताचे परराष्ट्रधोरण तटस्थ आणि स्वतंत्र असल्याचे आपण गृहीत धरतो. त्यामुळे भारतासारख्या देशाला या परिषदेचे यजमानपद मिळणे ही आपल्यासाठी मोठी संधी होती. परंतु जिनपिंग आणि पुतिन यांच्या अनुपस्थितीमुळे धोरणात्मक मतैक्याची शक्यताही जवळपास मावळली आहे. हे अपयश या परिषदेचे मानले जाईल, हे आपल्या दृष्टीने नामुष्कीजनक खरेच.
पण थोडा खोलात जाऊन विचार केल्यास यापेक्षा निराळे काही होणार नव्हते, याचीही जाणीव होईल. जी-२० परिषदेची संकल्पना जन्माला आली त्या काळात सदस्य देशांपैकी काहींचा जगातील विविध संघर्षांमध्ये विशिष्ट देशाला वा गटाला पाठिंबा जरूर होता. काही वेळा दोन परस्परविरोधी गटांना वेगवेगळय़ा देशांचा पाठिंबा असे. पण.. हे देश थेट कुणावरही आक्रमण करत नव्हते वा परस्परांच्या वादग्रस्त भूभागावर स्वामित्व सांगण्याच्या नावाखाली घुसखोरीही करत नव्हते. ही घडी विस्कटली रशिया आणि चीन यांनीच. २०१५मध्ये रशियाने युक्रेनचा प्रांत असलेल्या क्रिमियाचा ताबा मिळवला आणि जिनपिंग यांनी चीनच्या अध्यक्षपदी तिसऱ्यांदा नियुक्त झाल्यानंतर म्हणजे २०१९पासून राबवलेल्या आक्रमक धोरणांमुळे आर्थिक अरिष्ट, करोना संकट तसेच वातावरण बदलांच्या संकटांना रोखण्याआधी, या दोन पुंड देशांना वेसण घालणे जगातील प्रमुख सत्तांसाठी निकडीचे बनले. तशात युक्रेन युद्ध उद्भवले आणि जी-२०सारख्या व्यामिश्र, मोठय़ा, तसेच विरोधी विचारांतूनही संवाद साधणाऱ्या राष्ट्रसमूहाची संकल्पनाच कालबाह्यतेकडे ढकलली गेली.
जिनपिंग हे कोविड काळात चीनमध्ये दडून बसले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांत पुन्हा सक्रिय बनले आहेत. यात अमेरिकाविरोधी देशांची मोठी आघाडी बांधण्याची त्यांची मनीषा लपून राहिलेली नाही. या आघाडीमध्ये किंवा तत्सम गटांमध्ये भारताचा समावेश असणे हे केवळ पटावरील उपस्थिती वाढवण्यासाठी जिनपिंग यांना मंजूर असावे. पण यासाठी या सहकारी देशाचे ऐकून घ्यावे किंवा या देशाच्या तक्रारींची दखल घ्यावी असे त्यांना वाटत नाही. ब्रिक्स समूहाचा विस्तार करण्याचा निर्णय असो अथवा शांघाय सहकार्य परिषदेच्या बैठका असोत, भारताचे अस्तित्व एका मर्यादेपलीकडे सहन केले जात नाही. आपण चीनच्या आग्रहाला मान देऊन ब्रिक्सचा विस्तार मान्य केला. पण आपल्या प्रतिभासंवर्धनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जी-२० परिषदेस जिनपिंग येऊ इच्छित नाहीत. तसे ते ‘आसिआन’ या आग्नेय आशियाई देशांच्या परिषदेसही जाणार नाहीत. कारण चीनला त्याच्या विस्तारवादाबद्दल भारताप्रमाणेच जाब विचारणारे मलेशिया, फिलिपिन्स, इंडेनोशिया हे देश तेथे उपस्थित असतील. जी-२० परिषदेस अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेनही उपस्थित असतील, त्यांच्याशी सध्या संवाद साधण्याची जिनपिंग यांची इच्छा दिसत नाही. या परिषदेत युक्रेन युद्धाचा मुद्दा उपस्थित होणार आणि त्यावर रशियासह आपण दुकटे पडणार, याची जाणीव चीनच्या अध्यक्षांना आहे. परंतु अमेरिकेसारख्या देशाशी टक्कर घेण्यास निघालेल्या देशाच्या अध्यक्षांना असले माघारवादी राजकारण शोभत नाही. त्यामुळे जिनपिंग यांची अनुपस्थिती ही धोरणात्मक पळवाट असल्याचा निष्कर्ष निघाला, तर तो चुकीचा ठरत नाही.