इराण आणि सौदी अरेबिया या इस्लामी जगतातील दोन बडय़ा सत्तांमध्ये परस्पर राजनैतिक संबंध फेरप्रस्थापित होणे आणि त्यासाठी चीनने पुढाकार घेणे ही विलक्षण घडामोड ठरते. युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने युद्धखोर रशियाला पाठिंबा दिल्यामुळे आणि अमेरिकेशी अनेक मुद्दय़ांवर तीव्र मतभेद झाल्यामुळे चीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काहीसा विलग झाल्यासारखा दिसत होता. परंतु इराण-सौदी अरेबिया या दोन तंटाखोर इस्लामी सत्ता चीनच्या प्रयत्नांनी पुन्हा समीप येणे यात अनेक पैलू दडलेले आहेत. या टापूमध्ये कित्येक वर्षे अमेरिकेचा प्रभाव होता आणि काही प्रमाणात अजूनही आहे. इराक युद्ध, सौदी अरेबियाशी घनिष्ठ संबंध आणि कतारमध्ये अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठा हवाई तळ हे सारे आखाती तेलाला केंद्रस्थानी मानल्यानेच घडून आलेले आहे. अमेरिकेच्या विविध स्तरांमध्ये प्रभावी असलेली इस्रायलवादी यहुदी मंडळी इराणला शत्रू क्रमांक एक मानतात. त्यामुळेच अमेरिका, इस्रायल या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाचा ठळक पैलू इराण-विरोध हाच राहिला. त्याला सुन्नीबहुल सौदी अरेबियाच्या व्यक्त-अव्यक्त शियाबहुल इराणविरोधाची जोड होतीच. इराणचे असे हे कट्टर शत्रू एकत्र असणे हेही स्वाभाविकच. परंतु सौदी अरेबिया आणि इराण या दोन्ही देशांना आतापर्यंत समान अंतरावर ठेवून असलेल्या चीनने त्यांच्यात सात वर्षांनी राजनैतिक संबंध फेरप्रस्थापित करण्याचा चमत्कार करून दाखवला. तो कसा?
यासाठी मुळात सौदी अरेबिया आणि इराण गेल्या काही वर्षांमध्ये इस्लामधर्मी असूनही परस्परांचे कट्टर शत्रू का झाले, हे प्रथम तपासले पाहिजे. बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना इराणला अण्वस्त्रसज्ज होण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी मोठय़ा प्रयासाने इराण करार घडवून आणला. सततच्या शत्रुत्वापेक्षा शाश्वत शांतता ही आखाती टापू आणि पर्यायाने जगाच्या शांतता व समृद्धीसाठी आवश्यक असल्याच्या ओबामाप्रणीत शहाणिवेतूनच हे घडून येत होते. परंतु हा करार म्हणजे अमेरिकेचे इराणच्या समीप जाणे असल्याची सौदी राज्यकर्त्यांची समजूत झाली. अमेरिकेत सत्तांतर होऊन डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष बनल्यानंतर रिपब्लिकन-सौदी भ्रातृभावातून इराण करार मोडीत निघावा यासाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न झाले. अखेरीस ट्रम्प यांच्या अमदानीत अमेरिका इराण करारातून बाहेर पडली आणि इराणला नव्याने अण्वस्त्रसज्ज होण्यासाठी आयती सबब मिळाली. इराण आणि सौदी अरेबिया हे इस्लामी जगताच्या नेतृत्वाच्या मुद्दय़ावरून परस्परांशी येमेन, लेबनॉन, इराक या देशांमध्ये छुप्या मार्गाने लढतच आहेत. २०१६मध्ये तेहरानमधील सौदी दूतावासाला शिया आंदोलकांनी वेढा दिल्यानंतर सौदी अरेबियाने इराणशी राजनैतिक संबंध तोडले. २०१९मध्ये सौदी तेलविहिरींवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले झाले. ते इराणने घडवून आणल्याचा सौदीचा आरोप होता. अशा प्रकारे दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारण्याची कोणतीही चिन्हे नव्हती. इस्रायलने इराणविरोध तीव्र करण्याच्या नावाखाली एके काळचा कट्टर शत्रू सौदी अरेबिया, तसेच इतर काही श्रीमंत अरब देशांशी राजनैतिक संबंध फेरप्रस्थापित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. अशा प्रकारे एकाकी पडत चाललेल्या इराणला चीन शिष्टाईमुळे बळ मिळू शकते.
अमेरिकेशी व्यापार, रशियामैत्री आणि बलूनच्या मुद्दय़ावर शत्रुत्व घेतलेल्या चीनला आपला व्यापारी आणि आर्थिक प्रभाव विस्तारण्यासाठी शांततापूर्ण आखाताची गरज आहे. कारण चीनला लागणारा बहुतांश इंधन-ऊर्जापुरवठा येथूनच होतो. जो बायडेन यांच्या प्रशासनाला बहिर्गत लुडबुडींपेक्षा अंतर्गत समस्यांचे निराकरण करायचे आहे. त्यामुळे आखातामध्ये ज्या उचापती करण्यास ट्रम्प प्रशासन सदैव तत्पर असायचे, तशी गरज आणि इच्छा बायडेन प्रशासनाकडून दाखवली जात नाही. या अवकाशाचा अचूक फायदा चीनने उचलला, त्याबद्दल क्षी जिनिपग यांच्या द्रष्टेपणाला दाद द्यावीच लागेल. गेल्या काही महिन्यांत सौदी सर्वेसर्वा राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान आणि इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी वेगवेगळय़ा वेळी चीनमध्ये जाऊन आले आहेत. ‘सौदी अरेबिया व्हिजन २०३०’ हे स्वप्न पूर्णत्वाला नेण्यासाठी सौदी अरेबियाचा चेहरामोहरा बदलून त्या देशाला दुबई-कतारप्रमाणेच, निव्वळ तेलधनावर अवलंबून न राहता पर्यटन, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांचे केंद्र बनवण्याची मोहम्मद बिन सलमान यांची मनीषा आहे. या सुविधांची उभारणी करण्याची आर्थिक, तांत्रिक आणि कुशल मनुष्यबळाची ताकद पुरवण्याची क्षमता सध्याच्या घडीला एकटय़ा चीनची आहे हे कोणी नाकारू शकत नाही. इराणलाही चीनकडून भरीव मदत कबूल झाली आहेच. त्यामुळे चीनने या दोन्ही देशांना एकत्र आणून अमेरिकी आखातनीतीच्या मर्यादा दाखवून दिल्याच, शिवाय इस्रायलच्या कालबाह्य आणि अव्यवहार्य इराणविरोधालाही उघडे पाडले!