भारत-चीन सीमेवरील पूर्व लडाख टापूमध्ये भारताने ६५ गस्तीबिंदूंपैकी २६ बिंदूंच्या परिसरात गस्त घालणेच थांबवल्याचा धक्कादायक अहवाल लेह-लडाखच्या पोलीस अधीक्षक पी. डी. नित्या यांनी नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या अखिल भारतीय पोलीस महासंचालक-महानिरीक्षकांच्या वार्षिक परिषदेत सादर केला. या अहवालातील महत्त्वाचा तपशील प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ‘द हिंदू’ या दैनिकाने प्रसृत केला. या अहवालाविषयी केंद्र सरकारकडून स्वीकार वा नकार कळवण्यात आलेला नाही. श्रीमती नित्या यांनी ज्या गस्तीबिंदूंचा उल्लेख केला, ते सगळे पूर्व लडाखमध्ये येतात. याच पट्टय़ातील गलवान खोऱ्यात जून २०२०मध्ये धुमश्चक्री होऊन २० भारतीय जवान व अधिकारी शहीद झाले होते. तेथील अनेक बिंदूंविषयी अजूनही वाटाघाटी सुरू आहेत. नित्या यांनी मांडलेला अहवाल वरकरणी स्फोटक वाटत असला, तरी त्यातील निरीक्षणे तितकीशी धक्कादायक नाहीत. बरेच दिवस काही सामरिक विश्लेषक, जुनेजाणते लष्करी अधिकारी हे मुद्दे मांडतात आहेतच.
‘चीनने आपली एक इंचही भूमी बळकावलेली नाही,’ असे पंतप्रधानांसकट बहुतेक नेत्यांनी दरम्यानच्या काळात म्हणून झालेले आहे. त्यात तथ्य नक्कीच आहे. परंतु येथे एक महत्त्वाची नोंद या सगळय़ा गदारोळात निसटल्यासारखी होते. भारत-चीन सीमेवरील बहुतेक भागांमध्ये सीमारेषा आरेखित नाही. दोन्ही देशांकडून येथील भूभागांवर दावा सांगितला जातो. या दावारेषांच्या दरम्यान निर्लष्करी भाग (बफर झोन) असून, तेथील विविध जागांवर किंवा बिंदूंपर्यंत गस्त घालण्याची मुभा दोन्ही देशांच्या सैनिकांना आहे. हे बिंदू आणि प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा काही बाबतीत १९६२मध्ये भारत-चीन युद्धानंतर निश्चित केल्या गेल्या, काही नंतरच्या काळात अनेक फेऱ्यांच्या वाटाघाटीनंतर सुनिश्चित झाल्या. हा भूगोल बदलण्याची चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षा असून, गेल्या काही वर्षांमध्ये ती अजिबातच लपून राहिलेली नाही. भूगोल बदलण्यासाठी बफर झोनमध्ये येऊन गस्तीबिंदूंच्या बाबतीत अरेरावी करणे, भारतीय सैनिकांना आणखी आत रेटण्याचे प्रकार सुरू झाले. यातूनच झटापटी सुरू झाल्या. या झटापटींमध्ये अग्निशस्त्रे न वापरण्याबाबत दोन्ही देशांचे सैनिक करारबद्ध आहेत, तरीदेखील त्या तुंबळ आणि रक्तलांच्छित होत असतात. कधी पूर्व लडाख, तर अलीकडे अरुणाचल सीमेवर अरेरावीसम घुसखोरीचे हे नवीन प्रारूप चिनी लष्कर राबवत आहे. यासाठी शक्य तितक्या गस्तीबिंदूंवर दक्ष राहणे आणि चिनी चलाखीचा डाव ओळखून सज्ज राहणे आवश्यक आहे. नित्या यांच्या अहवालामुळे या दक्षतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
या अहवालातील नोंदींनुसार, काराकोरम खिंड ते चुमूर या पट्टय़ात ६५ गस्तीबिंदू असून, त्यांपैकी २६ बिंदूंवर गस्त अतिशय मर्यादित प्रमाणात सुरू आहे किंवा पूर्णत: बंद झाली आहे. अशा परिस्थितीचा फायदा घेऊनच चीन येथील भूभागांवर दावा सांगतो आणि भारतीय गस्तीपथकांच्या दीर्घ अनुपस्थितीचा दाखला देतो, असेही अहवालात म्हटले आहे. या प्रकारांमुळे काही भूभागांवरील दावा आणि कालांतराने ताबा आपल्याला सोडावा लागतो, असे हा अहवाल नमूद करतो. या परिसरातील गवताळ कुरणांमध्ये दुभती जनावरे चरायला नेण्यावरही लष्कराकडून काही नियम व अटी आखून देण्यात आल्या आहेत. चीनकडून तात्काळ आक्षेप नोंदवला जाईल, अशा कोणत्याही भागांमध्ये गुराखी, मेंढपाळ यांना जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पी. डी. नित्या या पोलीस अधिकारी आहेत आणि त्यांचे अधिकारक्षेत्र लेह-लडाखपुरतेच मर्यादित आहे. चीन सीमेवर गस्त घालण्याची जबाबदारी प्राधान्याने इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस या निमलष्करी दलावर आहे आणि नित्या त्या दलाच्या अधिकारी नाहीत. शिवाय गस्तीबिदू आणि घुसखोरीसंदर्भात वाटाघाटी गलवान घटनेनंतर थेट दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांदरम्यान, नवी दिल्ली व बीजिंगमधून मिळणाऱ्या सूचनांबरहुकूम वाटाघाटी होत असतात. तरीदेखील एक जबाबदार आयपीएस अधिकारी या नात्याने नित्या यांनी मांडलेली निरीक्षणे महत्त्वाची ठरतात. भारत-चीन ताज्या वादामध्ये भारतीय केंद्रीय नेतृत्वाकडून पुरेशी रोखठोक भूमिका घेतली जात नाही हा आक्षेप विविध विश्लेषक आणि माध्यमांनी सप्रमाण मांडलेला आहे. सीमेवर आपले जवान दाखवत असलेल्या धैर्य व निर्धाराशी सुसंगत इच्छाशक्ती सरकारी आणि मुत्सद्दी पातळीवर दाखवली जात नाही, हे खरे दुखणे आहे. त्यामुळे चीनचा प्रश्न चिघळत चालला असून, करोना किंवा इतर अंतर्गत समस्यांनी जर्जर होऊनही जिनपिंग यांच्या चीनची गुर्मी कमी झालेली नाही. यंदा मे महिन्यात शांघाय कोऑपरेशन कौन्सिलच्या बैठकीनिमित्ताने चिनी परराष्ट्रमंत्री भारतात येताहेत. त्या वेळी तरी काही मुद्दय़ांवर रोकडी चर्चा व्हावी ही अपेक्षा आहे. गस्तीबिंदूंचा मुद्दा त्या वेळी शीर्षस्थानी हवाच.
