अन्वयार्थ: दोनचाकी ‘टॅक्सी’ला हवा नियमांचा ब्रेक…

महानगरांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा इतका बोजवारा उडाला आहे, की खासगी वाहने रस्त्यावर आणण्याशिवाय किंवा रिक्षा, कॅब आदी खासगी वाहतूक व्यवस्था वापरण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. रस्त्यांवरील अफाट गर्दी लक्षात घेता, शहरात एका भागातून दुसरीकडे जाण्यासाठी दुचाकी असेल, तर उत्तम अशी स्थिती. पुण्यासारख्या शहरात छोट्या बोळांतून वाट काढत जाता येते हा एक फायदा आणि बेभरवशी सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून वेळ वाया घालविण्यापेक्षा ‘आपल्या’ वेळेला निघून ‘आपल्या’ वेळेत पोहोचण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय, हा दुसरा लाभ. अर्थात, लोकसंख्येएवढी वाहने झाल्याने रस्त्यांची वहनक्षमता संपणे हे आपल्याकडे ओघानेच झाले आहे आणि, त्यामुळे अनेकांसाठी स्वत:चे वाहन या गर्दीत घालणे हा नाइलाजही आहे. त्यावर ‘बाइक टॅक्सी’ हा उपाय किती उपयोगी पडू शकतो, याची आता चाचणी होईल. मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई या शहरांत ‘बाइक टॅक्सी’ सेवेला हिरवा कंदील मिळाला आहे. ही अॅप आधारित सेवा आहे. मोबाइलवरून अॅपद्वारे आरक्षण करून बाइक टॅक्सी आपल्या जागी बोलवायची, पैसे भरायचे आणि दुचाकी चालविणाऱ्याच्या मागे बसून इच्छितस्थळी पोहोचायचे, असे त्याचे स्वरूप. वरवर हे सोपे वाटत असले, तरी ते तसे नाही. रिक्षा किंवा टॅक्सी सेवांना जसे नियमन आहे, तसेच अशा अॅप आधारित सेवांनाही असावे, अशी मागणी नवी नाही. त्यावरून बाइक टॅक्सीला रिक्षा संघटनांचा विरोध झालेला आहे व तो पुढेही होत राहील. बाइक टॅक्सीला केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच मान्यता देऊन धोरण तयार केले. पण, राज्यांनी हे धोरण राबविताना त्यासाठीची नियमावली आणि परवाना धोरण स्वतंत्रपणे तयार करावे असे सांगून चेंडू राज्यांकडे टोलवला. त्यामुळे आधी राज्याला ते करावे लागेल. सध्याच्या प्राथमिक मसुद्यानुसार, सेवापुरवठादाराकडे ५० दुचाकींचा ताफा हवा. त्यासाठी एक लाख रु. नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. ज्यांच्याकडे १० हजारांहून अधिक दुचाकी असतील, त्यांच्यासाठी हे शुल्क पाच लाख रुपये असेल. मुंबईत १० किलोमीटर, तर इतर शहरांत पाच किलोमीटर परिसरातच ही सेवा देण्यास परवानगी असेल. सर्व दुचाक्यांना जीपीएस असणे बंधनकारक, शिवाय दुचाकी चालविणाऱ्यांची नोंदणी व प्रशिक्षण आवश्यक असेल.