‘महाराष्ट्र मूव्हिंग फॉरवर्ड’ असे शब्द या पुस्तकाच्या नावातच दिसल्यामुळे अनेकांचं पुस्तकाकडे दुर्लक्ष होण्याचा संभव लक्षात घेऊन मुद्दाम ही बुकबातमी! हे जे दुर्लक्ष करणारे ‘अनेक’ असतात, तेही महाराष्ट्राचे हितचिंतकच असतात; पण एकंदर इतक्या वर्षांचा अनुभव असा की, सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखणाऱ्या सपक पुस्तकांची नावं त्या अनेकांना माहीत असतात आणि मग ‘असेल हेही तसलंच’ म्हणून- केवळ नावामुळे फसून दुर्लक्ष होण्याची शक्यता अधिक. वास्तविक हे पुस्तक आहे राज्यातल्या १५ कायद्यांमध्ये सरकारनं लोक-केंद्री, गरीबकेंद्री सुधारणा कराव्यात त्या कोणत्या, याचा आराखडा मांडणारं. ‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ ही कायदे-सुधारणांच्या क्षेत्रात काम करणारी स्वयंसेवी संस्था. तिनं छोटेखानी हे पुस्तक सिद्ध केलंय. कोविडकाळ सरत असतानाही (२९ जून २०२१ रोजी) अशाच नावाचं एक पुस्तक याच संस्थेनं काढलं होतं, त्यात प्रामुख्यानं आरोग्यविषयक कायदे, मालमत्ताविषयक कायदे यांचा समावेश होता. नाव कायम ठेवून दुसरं पुस्तक येत्या शुक्रवारी ( ९ जूनला) प्रकाशित होणार आहे, त्यात पर्यावरण आणि शाश्वत विकासासाठी कायद्यांत सुधारणा करण्यावर भर आहे. १५ कायद्यांत नेमक्या कोणत्या सुधारणा हव्यात, हे सांगणारं पहिलं पुस्तक ‘विधिलीगलपॉलिसी.इन’ या संकेतस्थळावर पीडीएफ स्वरूपात वाचता येतं, तसंच हे दुसरं पुस्तकही कदाचित उपलब्ध असेल. पण त्या निमित्तानं विद्यमान न्यायाधीश गौतम पटेल, माजी न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर, पर्यावरणवादी अभ्यासक बिट्टू सहगल आणि डॉ. अमिता भिडे यांचा सहभाग असलेला परिसंवादही पाच वाजता, मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात होणार आहे.
