चीन असो की पाकिस्तान, त्यांच्या आक्रमणाच्या वेळी तत्कालीन विरोधी पक्षांनी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचीच भूमिका घेतली आहे. आता गरज आहे, सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेण्याची, चीनसंदर्भात ठाम धोरण आखण्याची..
पी. चिदम्बरम
देशाने २६ जुलै २०२२ रोजी, २३ वा कारगिल विजय दिवस साजरा केला. युद्धातील वीरांचे, विशेषत: हुतात्म्यांचे स्मरण करण्यासाठी सरकारने हा दिवस साजरा करणे योग्यच आहे. तीन महिने चाललेल्या या युद्धात ५२७ भारतीय जवान शहीद झाले आणि एक हजार ३६३ सैनिक जखमी झाले. देशाने आपले सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता सुरक्षित ठेवण्यासाठी दिलेली ही मोठी किंमत होती.
आपल्या देशाने ५० वर्षांपूर्वी आणखीही एक युद्ध जिंकले होते. ते होते बांगलादेशमुक्तीचे युद्ध. भारतीय संरक्षण दलांनी दोन आघाडय़ांवर हे युद्ध केले. त्यातली एक आघाडी होती पूर्व सीमेवर. तिथे मुक्ती वाहिनीला तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान मुक्त करण्यासाठी तसेच बांगलादेशची निर्मिती करण्यासाठी मदत केली गेली. तर दुसरीकडे पाकिस्तानी हवाई दलाने पश्चिम सीमेवर ११ भारतीय हवाई स्थानकांवर केलेल्या हवाई हल्ल्याचा बदला घेतला गेला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आदेशानुसार भारताने आक्रमण केले. भारताचे तीन हजार सैनिक मरण पावले तर १२ हजार सैनिक जखमी झाले. १६ डिसेंबर १९७१ रोजी, पाकिस्तानचे पूर्व आर्मी कमांडर, लेफ्टनंट जनरल ए. ए. के. नियाझी यांनी, भारताचे लेफ्टनंट जनरल जे. एस. अरोरा यांच्यासमोर शरणागतीच्या करारावर स्वाक्षरी केली. भारताचा युद्धातील हा सर्वात मोठा विजय होता.
हत्ती नाही, ड्रॅगन
हे दोन्ही विजय पाकिस्तानविरोधातील विजय होते. यापूर्वी १९४७ आणि १९६५ मध्ये दोन युद्धे होऊनही पाकिस्तान भारतासोबत शांततेत राहायला तयार नव्हता. १९७१ मधील मोठय़ा पराभवानंतरही, पाकिस्तानने १९९९ मध्ये कारगिलमध्ये भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. कारगिल युद्धातील पराभवानंतरही पाकिस्तान सातत्याने भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन्ही देश स्वतंत्र झाल्याल्या ७५ वर्षे झाल्यानंतरही, भारताला पाकिस्तानसारख्या हेकेखोर शेजाऱ्यासोबत जमवून घ्यावे लागत आहे. या हेकेखोर शेजाऱ्याला नीट माहीत आहे की तो समोरासमोरच्या युद्धात भारताला कधीही पराभूत करू शकत नाहीत. पण तरीही पाकिस्तान हा काही खोलीत बळेबळेच शिरलेला हत्ती नाही.
खरे तर खोलीत बळेबळेच शिरणारा हत्ती किंवा ड्रॅगन आहे चीन. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, पाकिस्तानविरुद्ध छाती पिटणारे भाजप सरकार, चीनच्या आक्रमकतेला कसे तोंड द्यावे याबद्दल पूर्ण अनभिज्ञ आहे. ११ ऑक्टोबर २०१९ रोजी तमिळनाडूतील ममल्लापुरम इथे झुल्यावर बसून शी जिंग पिंग यांच्याशी गप्पा मारल्या खऱ्या, पण त्यांचे खरे अंतरंग आपल्याला उमगले नाही ही गोष्ट पंतप्रधान मोदी यांना आता खरे तर डाचत असेल. ते दोघे त्या झुल्यावर झुलत होते, समुद्राचा थंड वारा वाहात होता. वातावरणात थंड, शांतपणा असला तरी चीनची पीएलए (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) मात्र भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याच्या तयारीत होती. खरे तर त्यांची तयारी पूर्ण होत आली होती. १ जानेवारी २०२० रोजी राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी लष्करी कारवाईला अधिकृत आदेशावर स्वाक्षरी केली. मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सैन्याने प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत प्रवेश केला.
विरोधी आवाज
भारताला ५ आणि ६ मे २०२० रोजी चीनच्या या घुसखोरीचा पत्ता लागला. १५ जून रोजी घुसखोरांना हटवण्याच्या प्रयत्नात भारताने २० शूर सैनिक गमावले. पंतप्रधानांनी १९ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्या बैठकीच्या समारोपाच्या भाष्यात पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केलेली नाही किंवा भारतीय हद्दीत कोणीही बाहेरची व्यक्ती नव्हती.’’ पण, अनेक लष्करी अधिकारी आणि तज्ज्ञांनी यासंदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, आपले सैन्य पूर्वी ज्या प्रदेशात एक हजार चौरस किमी परिसरात गस्त घालू शकत होते, तो आपण गमावला होता. भारत आणि चीनमध्ये लष्करी पातळीवर चर्चेच्या १६ फेऱ्या झाल्या. भारतीय हद्दीत कोणीही बाहेरचा आला नव्हता तर २० सैनिकांनी बलिदान का दिले? चर्चेच्या या अंतहीन फेऱ्यांदरम्यान लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये कसल्या चर्चा सुरू होत्या? परराष्ट्र खात्याकडून ‘मुक्तता’ (डिसएंगेजमेंट) आणि ‘हटवणे’ (विथड्रॉवल) हे शब्द वारंवार का वापरले जातात? परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या तसेच परराष्ट्र खात्यातील इतरांच्या विधानांमधून स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी होत होती, हे खरे नाही का?
चला, या संदर्भातील कठोर तथ्ये मान्य करू या. संपूर्ण गलवान खोरे आपलेच आहे असे चीनचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषा फिंगर ८ मधून नाही तर फिंगर ४ मधून जाते, असा चीनचा दावा आहे. (फिंगर ४ आणि फिंगर ८ मधील परिसरावर मे २००० पूर्वी भारताची गस्त आणि नियंत्रण होते.) चर्चेच्या १६व्या फेरीत, चीनने हॉट स्प्रिंग्ससंदर्भात काहीही मान्य केले नाही. भारताला डेमचोक आणि डेपसांगबाबत चर्चा करायची होती, पण त्या चर्चेला चीनने नकार दिला. चीन आणि भारतादरम्यान तीन हजार ४८८ किलोमीटरची सीमारेषा आहे. चीन अक्साई चीनमध्ये लष्करी पायाभूत सुविधा उभारत आहे. त्याने प्रत्यक्ष ताबारेषेपर्यंत फाइव्ह जी नेटवर्क प्रस्थापित केले आहे. पँगॉन्ग तलावावर एक नवीन पूल बांधला आहे. चीन सीमेवर अधिक लष्करी सामग्री आणि सैन्य आणत आहे. आपल्या नागरिकांना या परिसरात नवीन गावांमध्ये वसवत आहे. यापैकी अनेक घडामोडींची पुष्टी करणारे उपग्रह चित्रे उपलब्ध आहेत.
चीनविषयक धोरणच नाही..
आपले माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन यांनी त्यांच्या अलीकडील पुस्तकात (हाऊ चीन सीज इंडिया अ‍ॅण्ड वल्र्ड) असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, ‘‘चीनला आशियामध्ये स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे आणि भारताचे स्थान गौण असावे असे त्याला वाटते आहे. आशिया खंडाबरोबरच जगात अशा पद्धतीने भारताला दुय्यम राहायला भाग पाडून स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या चीनच्या या प्रयत्नांना भारताचा विरोध असेल.’’ श्याम सरन यांचे हे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. त्यांनीच संबंधित पुस्तकात निदर्शनास आणून दिल्यानुसार चीनला खंबीर बनवणारी गोष्ट म्हणजे, ‘‘दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि लष्करी क्षमतांमधील अंतर वाढत आहे. आणि त्यात चीनची बाजू जास्त भक्कम आहे.’’ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन १६,८६३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होते. तर भारताचे २,९४६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होते.
भारतातील विरोधी पक्षांनी नेहमीच त्या त्या वेळी जो कोणता पक्ष सत्तेवर असेल, त्याच्या त्या काळातील सरकारच्या आणि संरक्षण दलांच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे आणि ते त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहेत. चीनसंदर्भात नीट धोरण घेतले गेले तर भारतीय राजकीय पक्ष आणि नागरिकही सरकारमागे एकोप्याने ठामपणे उभे राहतील. त्यासाठी सरकारला विरोधी पक्षांना विश्वासात घ्यावे लागेल. वस्तुस्थिती सांगावी लागेल आणि चीनला रोखण्याचे धोरण आखण्यासाठी विरोधकांशी चर्चा करावी लागेल. तरच चीनला नीट तोंड देता येईल. अन्यथा, आपण चर्चेच्या फेऱ्या मोजत राहू आणि आपल्याकडे चीनविरोधात नीट धोरण आहे अशी आत्मवंचना करत राहू.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.