लेखक
- प्रसाद रावकर
- संदीप आचार्य
- चैतन्य प्रेम
- उमाकांत देशपांडे
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- विकास महाडिक
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- भगवान मंडलिक
- सुहास बिऱ्हाडे
- विनायक परब
- नीरज पंडित
- किन्नरी जाधव
- रेश्मा राईकवार
- हर्षद कशाळकर
- मीनल गांगुर्डे
- सचिन दिवाण
- सुरेश वांदिले
- अनिकेत साठे
- जयेश सामंत
- शेखर जोशी
- संतोष प्रधान
- दयानंद लिपारे
- निशांत सरवणकर,
- संजय बापट
- सुनीत पोतनीस
- महेश बोकडे
- देवेंद्र गावंडे
पी. चिदम्बरम
श्रीयुत मोदींचे बालाकोट स्वप्न
सध्या तिकीट खिडक्या, तिकीट दर आदी कशाचाच पत्ता नसल्याने अहमदाबाद मेट्रोच्या या पहिल्या टप्प्यास तिकीट नाही, कुठले शुल्क नाही.
रणभेरींचे दबके आवाज
देश म्हणून आपण बाह्य़ सुरक्षा व अंतर्गत सुरक्षा यांतील भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सरकारचे ‘मतानुदान’
अटल पेन्शन योजना फसली असताना सरकार आणखी एक पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देते आहे.
जुने जाऊ द्या मरणालागुनी!
चौथा मुद्दा म्हणजे आधार योजनेच्या नावाखाली सुरू असलेले अन्याय व अत्याचार थांबले पाहिजेत.
नव्या सरकारकडून मोठय़ा अपेक्षा
भाजप सरकारच्या काळात शेती क्षेत्राची शोकांतिका वाढली आहे. शेतकरी दु:खी आहेत.
सरकारच्या स्वार्थासाठी बहुतांश ‘गरीब’..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या निवडणुकीआधी जेवढे निर्णय घेता येतील तेवढे घेत सुटले आहेत.
संसदीय समितीच का हवी?
दसॉ कंपनीला एचएएल ही भारतीय कंपनी करारातील अटींचे पालन करू शकेल की नाही याबाबत शंका होती.
घटनात्मक मूल्ये टिकणार का?
या निवडणुकांमध्ये जी घटनात्मक मूल्ये पणाला लागली आहेत त्यांची येथे मी चर्चा करणार आहे.
कलमाच्या न वापराचे सामर्थ्य
वैधानिक सल्लामसलतीच्या अखेरीस तुम्ही व गव्हर्नर यांच्यात मतैक्य होणार नाही असे घडू शकते.
मुलांना आपण खुंटवत आहोत..
उरलेल्या ६१ देशांत मानवी भांडवल निर्देशांक ०.५० किंवा त्यापेक्षा कमी आहे आणि त्या रांगेत भारत आहे.
त्यांना कारणे हवी होती, ही घ्या दहा..
नव्या करारानुसार भारत ३६ विमाने खरेदी करेल आणि त्यांची किंमत जाहीर करण्यात आलेली नाही.
आधार : ‘सुष्ट’ आणि ‘दुष्ट’
एखाद्या योजनेत किती लाभ लोकांना मिळाला, याची पडताळणी आधारच्या मदतीने सहज शक्य झाली.
हे मागणे अधिक आहे?
जून २०१४ मध्ये एनडीए सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा खनिज तेलाचे दर पिंपाला १०९ डॉलर होते.
काळ्याचे पांढरे करण्याची जादू
निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीच्या निर्णयाचा धुरळा अजून खाली बसायला तयार नाही.
रोजगारनिर्मितीचे कटू वास्तव
सध्या जे पाहणी अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत त्यातून रोजगाराची चिंता हाच मुद्दा सामोरा येतो आहे