16 July 2020

News Flash
पी. चिदम्बरम

पी. चिदम्बरम

‘अनौपचारिक शिखर’ बैठकांचे अपयश

१९७५ पासून भारत-चीन सीमेवर गोळीबार झालेला नव्हता

व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे दोन चेहरे!

जामीन मिळवणे हा तात्त्विकदृष्टय़ा, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काशी जुळलेला भाग.

अर्थव्यवस्थेला हिरव्या अंकुरांची आस

काहींना स्पष्ट दृष्टी असते तर काहींना ती अधिक चांगली असते.

मृत्यूचे तांडव

भारत व चीन यांच्यात आता संघर्षांच्या नवीन पर्वाला सुरुवात झाली आहे काय, असा प्रश्न पडण्याइतपत सीमेवरील परिस्थिती चिघळल्याचे दिसते.

ड्रॅगनचे हत्तीला आवतण..

लडाख हा भारतातील स्वर्ग; पण त्या भागाविषयी आपण गेल्या आठवडय़ात बरेच काही नव्याने शिकलो

आर्थिक वाढ पूर्वपदावर आणणार?

पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांना अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर असूनही प्रसंगी त्यापासून दूर जात प्रकाशझोतात राहण्याची क्लृप्ती साधलेली आहे.

पतंजली शास्त्रींची आठवण!

बॅरिस्टर व्ही. जी. राव मद्रास उच्च न्यायालयातील नामांकित वकील. विचाराने उदारमतवादी, काहीसे डावे

खर्च, नवा अर्थसंकल्प.. ‘चलनीकरण’!

सरकारमधील कुणीही, मी जो हा आकडा सांगितला आहे त्याचा प्रतिवाद आजतागायत केलेला नाही.

वीस लाख कोटींचा जुमला

आर्थिक प्रोत्साहन मदत योजनेच्या नावाखाली खपवण्याचा मार्ग सरकारने पत्करलेला दिसतो..

टाळेबंदी ३.० नंतर काय..?

वैद्यकीय व आरोग्यतज्ज्ञ यांना हे माहिती आहे की, २१ दिवसांत करोना विषाणूच्या संसर्गाची साखळी तुटत नाही

कल्पनारम्यतेचे शस्त्र!

कोविड-१९ विरोधातील आपली लढाई सुरू आहे. त्याचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम याविरोधातही आपण लढत आहोत.

साठा सरकारकडे, भुकेने जनता रडे..

अन्नधान्य उत्पादनात आपण आता स्वयंपूर्ण झालो आहोत हे खरे.

कसे जगावे, कसे सावरावे..

करोना विषाणूचे आव्हान हे मानवजातीच्या ज्ञात आणि लिखित इतिहासात अभूतपूर्वच आहे

पहिला अधिकार गरिबांचा..

टाळेबंदीच्या काळात गरीब-वंचित तसेच आदिवासींच्या घरातील चूल विझणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

जग हे बंदीशाळा.. 

जागतिक आरोग्य संघटनेने अलीकडे जी माहिती दिली आहे, त्यानुसार २०५ देशांत कोविड १९ म्हणजे करोना विषाणू पसरला आहे.

‘निरुत्साहवर्धक’ उपाययोजना

अर्थमंत्र्यांकडून आणखी उपाययोजना मात्र अत्यावश्यक…

करोनाविरोधात दुहेरी लढाई

आर्थिक विकास दर मंदावण्याची सुरुवात ही विषाणू येण्याच्या आधीपासून झाली आहे.

Budget 2020 : मंदीला न भिडणाऱ्या सवलती

कोणताही व्यवस्थात्मक उपाय नसणारा हा अर्थसंकल्प, सरकारने मंदीशी लढण्याचे प्रयत्नच सोडल्याची लक्षणे दाखवतो..

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा विसर

सत्तेच्या वर्तुळात सध्या कशाची चर्चा आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

भाजपसाठी काश्मीर फक्त ‘स्थावर मालमत्ता’

भारताच्या इतिहासात तरी एखाद्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात अजूनपर्यंत रूपांतर करण्यात आले नव्हते.

सहकारी संघराज्य व्यवस्थेची गळचेपी

एकत्वाच्या संकल्पनेला हा एक नवाच पैलू जोडून राज्यांचे अधिकार त्यांनी वाऱ्यावर सोडले..

अर्थसंकल्पातील उणिवा तशाच राहणार!

संसदेत विरोधी पक्ष सदस्यांची बाके रिकामी असताना सभागृहात बोलायला मोठे धैर्य व धाडस लागते.

अब्जडॉलरी अर्थव्यवस्थेचे गणित

१९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ३२५ अब्ज डॉलर्सची होती, ती २००३-०४ मध्ये दुप्पट झाली.

७ टक्के विकास दराचा सापळा

वस्तूंचा उपभोग म्हणजे खप हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो ज्याचा विचारही आपण करीत नसतो.

Just Now!
X