तेलंगण हे भारताचे २९वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले, ही घटना अनेकार्थानी महत्त्वाची आहे. ५७ वर्षांपूर्वी भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाने स्थापन झालेले पहिले राज्य आंध्र प्रदेश हे होते. त्या वेळी अदिलाबाद, करीमनगर, निझामाबाद, मेडक, वारंगळ, खम्मम, हैदराबाद, रंगारेड्डी, नलगोंडा आणि मेहबूबनगर या आपल्या जिल्ह्य़ांसह तेलंगण या राज्यात समाविष्ट झाले. त्याहीआधी स्वातंत्र्यपूर्व काळात या भागावर हैदराबादच्या निजामाचे वर्चस्व होते. पुढे १९४८ मध्ये पोलिसी कारवाईने हैदराबाद संस्थानच भारतात विलीन झाले. यानंतर त्याचा काही भाग कर्नाटकात आणि काही महाराष्ट्रात विलीन करण्यात आला. बाकीचा आंध्रमध्ये समाविष्ट करण्यात आला, पण पुढच्या दशकभरातच आंध्रमधील तेलंगणात वेगळ्या राज्याची मागणी सुरू झाली. उस्मानिया विद्यापीठ हा त्या मागणीचा केंद्रिबदू ठरला. १९६९ मध्ये स्वतंत्र तेलंगणसाठी पहिले आंदोलन पेटले ते उस्मानिया विद्यापीठातूनच. गोळीबार, लाठीमार करून ते आंदोलन चिरडावे लागले. चन्ना रेड्डी यांच्यासारख्या तेलंगणवादी नेत्याला त्यानंतर आंध्रचे मुख्यमंत्रिपद बहाल करण्यात आले. इंदिरा गांधींची ती राजकीय सौदेबाजीच होती. त्याला तात्कालिक यश लाभले, पण ठिणगी पडली ती पडलीच. तेलुगू भाषेचा धागाही या प्रदेशाला आंध्रशी बांधून ठेवू शकला नाही. याचे एक कारण संस्कृतिभिन्नत्व हे होते. मद्रास प्रांतातून कोरून काढण्यात आलेला आंध्र आणि तेलंगण ही दखनी राज्ये, परंतु हैदराबादच्या निजामामुळे तेलंगणवर प्रभाव होता तो उत्तर भारतीय संस्कृतीचा. त्यामुळे हा विवाह फार काळ टिकू शकणार नाही, याचे भाकीत तेव्हाच अनेकांनी व्यक्त केले होते. ते यंदा खरे ठरले. तेलंगण स्वतंत्र झाले. या प्रक्रियेत अनेक राजकारणे घडली. तेलंगणनिर्मितीचा कलश आणणारे, राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, वायएसआर रेड्डी, जगनमोहन अशा नेत्यांच्या अहम्च्या लढाया झाल्या. त्याने या संघर्षांला नवनवी वळणे लागली, पण अखेर झाला तो प्रांतिक अस्मितेचा विजय. तेलंगणच्या निर्मितीच्या निमित्ताने अस्मितांचा हा प्रवाह कोठून येतो, कसा प्रबळ होतो, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. विकास हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. राज्याच्या महसूलनिर्मितीतील पाऊण टक्के वाटा उचलणाऱ्या प्रदेशाला विकासाच्या फळांपासून वंचित राहावे लागत असेल, तर निर्माण होणारी असंतोषाची भावना अस्मितांचा मुखवटा घेऊन समोर येते हे तेलंगणने दाखवून दिले आहे. अशा अस्मितेच्या मुद्दय़ावर दहा नवीन राज्यांच्या मागण्या केंद्र सरकारपुढे आहेत. उत्तर व मध्य प्रदेशातून बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल व आसाममधून बृहत् कूचबिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार व छत्तीसगडमधून भोजपूर, प. बंगाल व दार्जििलगमधून गोरखालॅण्ड अशी राज्ये निर्माण होण्यासाठी तळमळत आहेत. भाषिक, सांस्कृतिक अस्मितांची एक नवीन जुळणी आकारास येण्यास उत्सुक आहे आणि त्याच वेळी त्याला मोठय़ा प्रमाणावर विरोधही होत आहे. विरोधाची कारणे अर्थातच पारंपरिक भारतीय आहेत. घर फुटणे, विभक्त होणे हे शब्दच आपल्या पारंपरिक मनाला अभद्र वाटतात. महाराष्ट्रातून विदर्भ बाहेर पडला, तरी तो भारताचाच भाग असेल, हेच या मनाला मानवत नाही. त्याविरोधात राजकीय, प्रशासकीय आणि आíथक स्वार्थहेतू आदींचा पाढा असतोच आणि मौज ही की, विभाजनाच्या मागणीतही हाच हेतू असतो. त्या संघर्षांत ज्यांची उपद्रवक्षमतादी राजकीय बळ अधिक, त्यांचा जय होतो. ४५ वष्रे लढा देऊन तेलंगणने हा जय प्राप्त केला. यातून देशातील विभाजनवादी मानसिकतेला बळ येईल, देशाच्या एकात्मतेला बाधा येईल, असे म्हणणे हा बावळटपणा आहे. त्यापासून दूर राहून, या नव्या राज्याला मन:पूर्वक शुभेच्छा देण्यातच खरा शहाणपणा आहे.