अन्य कोणत्याही देशातील मध्यवर्ती बँकेने अशी डिजिटल चलनी व्यवस्था निर्माण केलेली नाही; त्या अर्थाने असे काही करणारा भारत हा पहिलाच देश. मुळात कूटचलन (क्रिप्टो) अस्तित्वात आले ते देशोदेशींच्या मध्यवर्ती बँकांचा डोळा चुकवून, त्यांना वळसा घालून व्यवहार करता यावेत यासाठी. कारण २००८ नंतर विकसित देशांच्या बँकांनी अर्थव्यवस्थेची आपापल्या परीने वाट लावली, असे अनेकांचे मत आहे. त्या काळात पैसा इतका स्वस्त झाला की पैशाला पासरी अशा या पैशाने पैसा मातीमोल केला. त्यामुळे आगामी काळात या मध्यवर्ती बँकांवर विसंबून राहिल्यास काही खरे नाही, असे अनेकांस वाटू लागले. तसे करायचे तर या बँकांच्या नियंत्रणाबाहेर पैशाची निर्मिती करणे आवश्यक होते. त्यातून हे कूटचलन जन्मास आले. अन्य पारंपरिक चलनांप्रमाणे हे कूटचलन देशोदेशींच्या मध्यवर्ती बँकांच्या नियंत्रणाखाली नाही. त्याचे स्वत:चे असे चलनवलन होते आणि त्याची स्वतंत्र बाजारपेठदेखील आहे. त्या बाजारात अलीकडच्या काळात फारच वर्दळ वाढू लागली होती. या कूटचलनाची मागणीही मोठय़ा प्रमाणात वाढत होती. त्यामुळे हे सरकारच्या डोळय़ांवर आले आणि या अनियंत्रित चलनाच्या नियंत्रणाची गरज अनेकांस वाटू लागली. काहीही नियंत्रित करावयाची संधी दिसली रे दिसली की आपल्या सरकारचा उत्साह द्विगुणित होतो. त्यामुळे या कूटचलनावर कर आकारण्याचा इशारा दिला गेला आणि त्यास पर्याय म्हणून आपली रिझव्‍‌र्ह बँक स्वत:च डिजिटल रुपया बाजारात आणेल असे सांगितले गेले. त्याची सिद्धता झाली असून आज, १ डिसेंबरास, या डिजिटल रुपयाचा चाचणी प्रवास सुरू होईल. यानिमित्ताने ही संकल्पना आणि ती प्रत्यक्षात येत असताना काय काय घडू शकते, याची चर्चा होणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम या कूटचलन या संकल्पनेविषयी. जी गोष्ट अनियंत्रित राहावी म्हणून जन्मास आली तिचेच नियंत्रण सरकार करू पाहते, असा याचा अर्थ. म्हणजे शालेय पातळीवर शिक्षकच विद्यार्थ्यांस शिक्षकांच्या नजरेआड करावयाचे उद्योग आपल्यासमोर करा असे कितीही उदार अंत:करणाने म्हणाले तरी त्यास जसा अर्थ नसतो तद्वत सरकार-नियंत्रित कूटचलनाबाबत म्हणावे लागेल. ज्याचे नियंत्रण सरकारच करणार आहे ते कूटचलनास पर्याय कसा ठरेल? म्हणून हा सरकारी डिजिटल रुपया कूटचलनास दूर करणारा नाही. आजपासून अस्तित्वात येणारा हा डिजिटल रुपया व्यक्ती आणि/वा व्यक्ती आणि आस्थापने यातील किरकोळ व्यवहारांसाठी वापरता येईल. त्यातून काय होईल हे समजून घेण्याआधी हा डिजिटल रुपया ‘दिसतो कसा आननी’ त्याचे उत्तर द्यावे लागेल. ‘तो दिसणार नाही’, हे त्याचे उत्तर. म्हणजे तो फक्त ‘असेल’. आपल्या मोबाइलमध्ये वा अन्यत्र. कागदी रुपयाप्रमाणे तो आपल्या बँक खात्यात असेल. ही सुविधा सध्या जरी काही मोजक्याच बँकांत असली तरी संकल्पना या अर्थाने हा डिजिटल रुपया थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेतच ‘ठेवता’ येणार किंवा काय याबाबत संभ्रम आहे. कोणत्याही देशातील मध्यवर्ती बँकेने असा थेट किरकोळ ग्राहक व्यवहार केलेला नाही. तसे पाहू जाता अन्य कोणत्याही देशातील मध्यवर्ती बँकेने आपापल्या देशांत अशी डिजिटल चलनी व्यवस्था निर्माण केलेली नाही. त्या अर्थाने भारत हा असे काही करणारा पहिलाच देश. तेव्हा या मुद्दय़ावर आपले अभिनंदन. ते करीत असताना मुळात असे काही करण्याची गरज का वाटली याचा विचार व्हायला हवा. तसा तो करू गेल्यास दिसते की जगभरात अशा कूटचलनांस प्रचंड गती येत असताना त्याबाबत आपल्याकडे संपूर्ण शांतता होती. नंतर भाषा झाली ती एकदम या कूटचलनांवरील नियंत्रणाचीच. म्हणजे आधी आपण काही केले नाही. आणि नंतर ही अशी प्रतिक्रिया. त्यावर आंतरराष्ट्रीय बँकिंग वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्याने ‘काही तरी करण्याची’ गरज निर्माण झाली. या काही तरी करण्याच्या प्रयत्नांतून जन्मास आला डिजिटल रुपया. या त्याच्या जन्मकहाणीनंतर या नव्या चलनबाळाच्या वलन व्यवहारांविषयी. हा रुपया एकमेकांस ‘देता’ येईल आणि व्यवहारांबदल्यात ‘घेता’ही येईल. वास्तविक हे सारे आताही करता येते. प्रत्यक्ष खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवेची किंमत ही डिजिटल माध्यमातून मोजता येते. म्हणजे प्रत्यक्ष रुपयाची देवाणघेवाण होत नाही तरी तो या खात्यातून त्या खात्यात जातो. त्याऐवजी आता हा नवा डिजिटल रुपया देवाणघेवाणीसाठी थेट वापरता येईल. तेव्हा प्रश्न असा की यामुळे मग नक्की काय बदलेल? सध्या तसेही डिजिटल व्यवहार होतच आहेत. या डिजिटल व्यवहारातला रुपयाही यापुढे डिजिटल असेल, इतकेच. वास्तविक तसा तो पूर्णपणे अस्तित्वात आला तर त्यास ‘ठेवण्यासाठी’ बँक खाते या संकल्पनेची गरजच लागता नये. कारण प्रत्यक्षात, भौतिकदृष्टय़ा जो अस्तित्वात असणारच नाही, त्यास राखण्यासाठी भौतिक खाते असण्याची गरजच काय, याबाबत स्पष्टता नाही. सध्याच्या शारीर रुपयाप्रमाणे हे डिजिटल रुपये ‘खात्यात’ असतील तर त्यावरील व्याज आदीबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही. या डिजिटल रुपयास जवळ केले, बाळगले म्हणून संबंधित खात्यावर व्याज दिले जाणार नसेल तर याचा फायदा काय? आणि ते दिले जाणार असेल तर मग प्रत्यक्ष खरा रुपया असला काय आणि डिजिटल असला काय; यात फरक काय? खरे तर डिजिटल रुपयांतील व्यवहार वाऱ्याच्या गतीने होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे व्यवहारपूर्ततेचा कालावधी कमी होईल. म्हणजे हा एका अर्थी फायदा. तसा तो असेल तर ग्राहकांस त्या फायद्याच्या वाटय़ात सहभागी करून घ्यायला हवे. आणि तसे ते करावयाचे नसेल तर ग्राहकांनी या डिजिटल रुपयास का थारा द्यावा, हाही प्रश्न. या डिजिटल रुपयामुळे व्यवहारगतीस वेग येणार असल्याने ‘अस्थिरता’ (व्होलॅटिलिटी) निर्माण होण्याचा इशारा तज्ज्ञ देतात. बँकांस एखादा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी जो वेळ लागतो त्याचे या डिजिटल रुपयांमुळे पूर्णपणे निर्मूलन होऊ शकते वा तो वेळ अत्यंत नगण्य होऊ शकतो. तथापि अतिवेगाने येणाऱ्या या चंचलतेस रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक काय उपाय योजू इच्छिते याबाबतही अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे. याखेरीज एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा. तो म्हणजे चलन व्यवस्थापन. रिझव्‍‌र्ह बँक नियमित अंतराने पतधोरण निश्चित करते. त्यात बाजारातील चलनाची उपलब्धता, व्याज दरांतील चढउतार इत्यादी निर्णय घेतले जातात. त्यानुसार किती चलन व्यवहारात असेल हे निश्चित होते आणि त्यानुसार रुपयांचे प्रमाण कमी-जास्त केले जाते. तथापि ज्या वेळी हा डिजिटल रूपातील अदृश्य रुपया चलनात येईल त्या वेळी गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता दाट. या आधुनिक अदृश्य चलनास दृश्य चलनाप्रमाणे वागवता येणार नाही आणि तसे वागवायचे नसेल तर त्यास हाताळायचे कसे? आणि दुसरे असे की ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी कागदी रुपया ज्याप्रमाणे अचानक मूल्यहीन ‘कागज का टुकडा’ बनून गेला त्याप्रमाणे या डिजिटल चलनाचेही निश्चलीकरण होणार नाही, याची हमी काय? याची उत्तरे तज्ज्ञांकडे नाहीत. तूर्त तरी ही डिजिटल रुपयाची चाचणी आहे. या काळात या अदृश्य चलनाचे दृश्य फायदे-तोटे लक्षात येतील आणि त्यावर(च) पुढील निर्णय घेतला जाईल ही आशा. डिजिटल.. डिजिटल करण्याच्या नादात अतिउत्साहात भलतेच काही व्हायला नको. या अशा निर्णयांबाबत आपला लौकिक काळजी वाढवणारा आहे म्हणून ही चर्चा.
