
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले वाढलेले आंतरराष्ट्रीय वजन वापरावे आणि मागच्या दरवाजाने संपर्क साधून त्रुदॉ शांत कसे बसतील हे पाहावे.
लोकसंख्येत जवळपास ५० टक्के इतक्या संख्येने असलेल्या महिलांना ताजे विधेयक ३३ टक्के आरक्षण देऊ पाहते.
विकासाच्या समतोलासाठी केवळ अधिक रकमेच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा करून फारसे काही हाती लागत नाही, याचा अनुभव मराठवाडय़ातील जनतेने आजवर घेतला आहे.
निवडणूक आयुक्तांस अवनत करणारे विधेयक या अधिवेशनात मंजूर झाल्यास या आयुक्तांवर अन्य ज्येष्ठ बाबूंप्रमाणे खाविंदाचरणी मिलिंदायमान राहण्याची वेळ येईल.
केवळ रोषणाई म्हणजे शहर सौंदर्यीकरण, घोषणा म्हणजेच वास्तव आणि अस्मितावाद म्हणजेच राजकारण- अशा अवस्थेत नगर व्यवस्थांची उसवती वीण लक्षातही घेण्यास…
एखाद्याने सनातन धर्माचा स्वीकार करून त्याप्रमाणे जगायचे असे ठरले तर आजच्या काळात त्याने नेमके काय करायचे, हा सांप्रती सामान्य माणसाला…
केरळने समान नागरी कायद्याला विरोध केला, तर चालत नाही, पण मग नागालँड, मिझोराम या रालोआतील राज्यांचा विरोध कसा चालतो?
..या प्रयत्नांत काही गैर नाही, कारण पर्यायी इंधनांचा वापर वाढेल तितके पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होऊन आपले परकीय चलन अधिकाधिक वाचू…
सेबी असो की निवडणूक आयोग किंवा बँकांची नियंत्रक रिझव्र्ह बँक; आपले सगळे नियंत्रक सत्ताशरण तरी असतात किंवा आतून एकमेकांना सामील..
राजकीय हेतूने प्रेरित आरक्षणाचा मुद्दा देशात कोठेही सुटलेला नाही. यावर अंतिम आणि कायमस्वरूपी तोडगा असेल तो जातनिहाय जनगणना हाच..
‘जी-२०’ ठरावामुळे युक्रेन युद्ध थांबणार नाही आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जागतिक समस्यांचे निराकरणही नजीक दिसत नाही, हे भारतीय नेतृत्वाने लक्षात…
श्रीकृष्ण जन्माच्या आनंदाप्रीत्यर्थ दहीहंडीचा कार्यक्रम राज्यभर सरकारी आशीर्वादाने दणदणाटात साजरा झाला.