शिक्षणाचा पाया असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही आणि पदवी-पदव्युत्तर शिक्षणासाठी घोषणा करायच्या, असे झाल्यास विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चाच राहणार.. ‘प्रथम’चे भारतीय प्राथमिक शिक्षणव्यवस्थेचा आढावा घेणारे ‘अ‍ॅन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ ऊर्फ ‘असर’ वार्षिक अहवाल नवीन नाहीत. २००५ पासून हे सर्वेक्षणोत्तर अहवाल प्रसृत होत आहेत आणि ते आपल्या शिक्षणाची दशा दाखवून देत आहेत. यंदाचा अहवाल ही दशा किती लांब-रुंद आणि खोल आहे ते दाखवून देतो. ‘असर’च्या यापूर्वीच्या अहवालांमधूनही हे सत्य अधोरेखित झालेले होते. मात्र त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. त्यामुळे वाचन आणि गणितामधील मूलभूत कौशल्ये यापूर्वीपेक्षाही कमी झाल्याचे निरीक्षण ताजा अहवाल नोंदवतो. म्हणजे परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी एकंदर आपली शैक्षणिक घसरगुंडी अबाधित असल्याने या अहवालाची दखल घेणे आवश्यक ठरते. उदाहरणार्थ आपले विद्यार्थी देशपातळीवर २०१२ मध्ये असलेल्या वाचनक्षमतेवरच अडकलेले आहेत. याचा अर्थ मधल्या काही वर्षांत ज्या काही सुधारणा झाल्या त्या टिकल्या तर नाहीतच; मात्र त्यांचा प्रवास उलट गतीने सुरू झाला. ही अवस्था देशातील बहुतेक राज्यांत दिसून येणे हे अधिक विदारक. यापूर्वी म्हणजे २०१८ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात तिसरीतल्या मुलांना दुसरीचा धडा वाचता येण्याचे प्रमाण २७.३ टक्के होते, ते २०२२ मध्ये २०.५ पर्यंत घसरले आहे. म्हणजे इयत्ता तिसरीतील शंभरापैकी जेमतेम २० मुले दुसरीचा धडा वाचू शकतात. महाराष्ट्रातील स्थिती अधिकच काळजी करण्यासारखी दिसून येते. कारण अशा धडा वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आपल्या राज्यात ४२ टक्क्यांवरून थेट २६.६ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. गणिताची अवस्था याहून बिकट. महाराष्ट्रात तिसऱ्या इयत्तेतील किमान वजाबाकी करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१८ मध्ये २७.२ टक्के होते. ते अवघ्या चार वर्षांत १८.७ झाले आहे. याच्या बरोबरीने एकाच वर्गखोलीत अधिक इयत्तेतील विद्यार्थी बसवण्याचे राज्यातील शाळांचे प्रमाण वाढले आहे, असे असरच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. शाळांमध्ये २०१८ मध्ये दुसरीच्या वर्गात ४९.८ टक्के इतर इयत्तांतील मुले बसत असत. हे प्रमाण २०२२ मध्ये ५४.३ टक्के झाले आहे. अर्थात केवळ इमारती असणे, पाण्याची सुविधा असणे, वाचनालय उपलब्ध असणे म्हणजे शिक्षण नव्हे. पण देशात मुलींसाठी वापरण्यायोग्य शौचालये असलेल्या शाळांचे प्रमाण अद्यापही ६८.४ टक्के (महाराष्ट्रात ६०.८ टक्के) इतकेच आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांपर्यंतही आपण ही साधी सोय करू शकलो नाही, याची खंतही कुणाला वाटू नये, हे संतापजनकच म्हटले पाहिजे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्थेतील दरी अधिक रुंदावत जात असल्याने शहरांकडे केवळ शिक्षणाच्या हेतूने येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. शहरातील शिक्षण नेहमीच अधिक खर्चीक असल्याने अनेक पालकांना ते परवडणारे नसते. याचा परिणाम मात्र उलटा झाल्याचे या अहवालावरून दिसून येते. खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणातील घट हा तो परिणाम. २००६ ते २०१४ या काळात ६ ते १४ या वयोगटातील शासकीय शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ६४.९ टक्के होते. ते २०२२ मध्ये ७२.९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. राज्यात मात्र ही वाढ ६७.४ टक्के एवढीच झाली आहे. या वास्तवामुळे पालकांची शैक्षणिक ऐपत कमी होत असल्याचेही दिसते. खासगी शाळांमध्ये आकारले जाणारे शुल्क, तेथील शिक्षणपद्धती, विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी होणारे प्रयत्न याची जी जाहिरातबाजी होते, त्याने बहुतेक पालक भुलतात. या संस्थांत पालकांना वेठीला धरण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. प्रत्यक्षात शासकीय शाळांमधील शिक्षण अधिक उंचीवर नेण्यासाठी जे प्रयत्न जोमाने करायला हवेत, ते होताना दिसत नाही. करोनाकाळात आंतरजालाच्या मदतीने घरबसल्या शाळांचा प्रयोग झाला. त्यामुळे केवळ ‘उपस्थितीत’ (?) वाढ झाली. प्रत्यक्षात शिक्षण घेण्यामध्ये अधोगतीच झाली. ही दोन वर्षे विद्यार्थ्यांसाठी आणि पालकांसाठीही कठीण होती, हे नक्की. मात्र आधुनिक साधनांचा वापर करण्याची आपली क्षमता किती क्षीण आहे, याचाच प्रत्यय या काळात आला. ही करपलेली दोन वर्षे भरून काढण्यासाठी नंतरच्या काळात, म्हणजे प्रत्यक्ष शिक्षण सुरू झाल्यानंतर, किती प्रयत्न झाले, हे पालकांच्या अनुभवांवरून लक्षात येते. मूल शाळेत जाते, यातच समाधान मानणारे पालक आणि पाल्याच्या शैक्षणिक अवस्थेबद्दल काळजी असणारे पालक यांच्या टक्केवारीत असलेला फरक हेच दर्शवतो. भवतालाचे भान देणारे शिक्षण आणि ते देण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण आणि साधनसामग्री यासाठी शिक्षणावर खर्च करावा लागतो, हे जगातल्या सगळय़ा विकसित देशांच्या लक्षात आले आहे. भारतात मात्र शिक्षणावरील खर्चात वाढ होण्याची चिन्हे दूरवरही दिसत नाहीत. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांचा पायाच असा भुसभुशीत राहणार असेल, तर दशकानंतर हीच मुले जेव्हा रोजगारक्षम बनतील, तेव्हा त्यांच्या अंगी कोणती कौशल्ये असतील? याचा विचारही करण्यास कुणी तयार नाही. युवकांची संख्या अधिक असल्याचा कोणताच फायदा न घेण्याचा करंटेपणा ही स्थिती अधिक गंभीर करतो, एवढाच याचा अर्थ. त्यात ज्ञान संपादन करण्याची पातळी न तपासता सर्वाना उत्तीर्ण करण्याचे धोरण म्हणजे धन्य म्हणायचे. परीक्षाच न घेणे, घेतल्या तर उत्तीर्णाचे प्रमाण वाढवत नेणे, यांसारखे सरकारी निर्णय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय करणारे असतात, याकडे जाणत्या शिक्षणतज्ज्ञांनी अनेक वेळा लक्ष वेधले, तरी ते पालथ्या घडय़ावर पाणी ठरत आले आहे. सोप्यातून सोप्याकडे नेणारी ही पद्धत आपल्या भावी पिढय़ांना जागतिक पातळीवरील गुंतागुंतीच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी अधिक संकटमय ठरणार आहे. असरचा अहवाल वाचण्याचे आणि समजून घेण्याचे कष्ट गेल्या दशकभरात घेतले गेले असते, तर देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या दृष्टीने अर्धे पाऊल तरी पुढे पडले असते. प्रत्यक्षात आपण अधोगतीलाच सामोरे जात आहोत, असे सांगणारा हा अहवाल बासनातच गुंडाळून ठेवण्याची सरकारी मानसिकता धोक्याची घंटा वाजवणारी आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात या प्रश्नांचा केलेला ऊहापोह पुढील काळातही छापील पानांमध्येच अडकून राहणार असेल, तर त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. देशातल्या शिक्षकांना ज्या शिक्षणबाह्य कामांना जुंपले जाते, त्यातून त्यांची सुटका केली, तरी परिस्थितीत बऱ्यापैकी फरक पडू शकेल. ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशी दावणीला बांधलेल्या शेळीसारखी शिक्षकांची अवस्था देशाच्या शिक्षणाचे भविष्य काजळवणारी आहे, हेच या अहवालाचे सांगणे आहे. प्रश्न आहे, तो ते ऐकण्याचा आणि त्यावर तातडीने योग्य कृती करण्याचा. यातील कृतीची योग्यता महत्त्वाची. कारण आपल्याकडे शिक्षण म्हटले की उच्च शिक्षण असे मानले जाते आणि त्याबाबत चकचकीत घोषणाबाजी होत असते. परदेशी विद्यापीठांना पायघडय़ा घालघालून निमंत्रणे देण्याचा ताजा निर्णय हा शीर्षांसनी धोरणाचेच प्रतीक. शिक्षणाचा पाया असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही आणि पदवी-पदव्युत्तर शिक्षणासाठी घोषणा करायच्या. ‘आधी कळस, मग पाया’ हे गदिमांच्या चित्रपट गीतात ठीक. शिक्षणक्षेत्रात असे करणे ही खड्डय़ात जाण्याची हमी. असरचा अहवाल हेच दाखवून देतो.
