भौगोलिक विस्तार हा विकासाचा अडसर असतो, हे लक्षात येऊ लागल्यानंतर प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी राज्यापासून जिल्ह्य़ापर्यंत विभाजनाचे प्रयोग देशात सुरू झाले. मग प्रादेशिक अस्मितेवर फुंकर घालण्यासाठी आणि त्याच्या जोरावर राजकारण करण्यासाठी विभाजनाचे मुद्दे रामबाण ठरतात असे लक्षात आल्यावर त्याचा नेतृत्वविकासासाठी खुबीने वापर करून अनेक जण राजकारणात अवतरले आणि त्याच भांडवलावर पुढे नेतेगिरीही करून मोठेही झाले. अशा राजकारणातून निर्माण झालेल्या दबावगटांचा प्रभाव हेच त्यानंतरच्या काळात विभाजनाच्या कारवाईस कारण ठरत गेल्याने, विभाजनाच्या राजकारणात विकासाचा मूळ मुद्दा कधीच मागे पडला आहे. अशा अस्मितेच्या राजकारणाला खतपाणी घालणाऱ्यांना आणि त्या भावनांना धक्का पोहोचल्यास होणाऱ्या परिणामांची भीती बाळगणाऱ्यांना विभाजनाच्या राजकारणाने नेहमीच आधार दिला आहे. त्यामुळे काही हाताच्या बोटांवर मोजण्यापुरते विभाजनाचे प्रस्ताव वगळता, विभाजनांमधून विकास साधल्याची उदाहरणे क्वचितच आढळतात. जवळपास २२ वर्षांपूर्वी कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून नवा सिंधुदुर्ग जिल्हा अस्तित्वात आला, तेव्हा सिंधुदुर्गवाद्यांच्या अस्मिता केवढय़ा सुखावल्या होत्या. शंभर-सव्वाशे कोटींचा खर्च करून आणि देशातील अव्वल दर्जाचे जिल्हा मुख्यालय व शहर वसविण्याचे स्वप्न दाखवून ओरोस गावाला जिल्हा मुख्यालयाचा दर्जा दिला गेला. पण आता तेथील बांधकामेही जुनाट झाली आहेत. अव्वल दर्जा तर दूरच, कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीमुळे शहरीपणाच्या चारदोन खुणा अंगावर चढलेल्या या गावाला जिल्हा मुख्यालय म्हणून मिरवतानादेखील आता लाज वाटत असावी. एका बाजूला अशी परिस्थिती स्पष्ट असताना ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून नवा पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला, तेव्हाही स्थानिकांच्या अस्मिता अशाच सुखावल्या होत्या. आता, पालघर जिल्हा मुख्यालयाची घडी बसविताना प्रशासकीय यंत्रणांच्या नाकीनऊ येत आहेत. एका जिल्हा निर्मितीची प्रक्रिया ही प्रशासकीय यंत्रणांच्या मनुष्यबळाला आणि सरकारी तिजोरीला केवढे आव्हान असते, याची जाणीव पालघर जिल्हानिर्मितीच्या वेळी पुन्हा एकदा महसूल खात्याला आल्याने, नव्या जिल्ह्य़ांचे बासनातले प्रस्ताव बाहेर काढण्याची हिंमत सध्या तरी या खात्याकडे नाही, हे तर उघडच झाले आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारचा प्रशासकीय यंत्रणेच्या विकेंद्रीकरणावर भर आहे. लहान राज्ये किंवा लहान जिल्ह्य़ांची निर्मिती केल्यास वेगवान विकास शक्य असतो, हे सरकारचेच मत असल्याने राज्ये-जिल्ह्य़ांच्या विभाजनासाठी अनुकूल मानसिकता या सरकारकडे असली, तरी या मुद्दय़ाला हात घातल्यास विकासापेक्षा अस्मितांचेच राजकारण अधिक फोफावणार हे स्पष्टअसल्याने, राज्यातील नव्या २२ जिल्ह्य़ांच्या निर्मितीचे प्रस्ताव सध्या बासनात बंद ठेवण्यातील शहाणपण महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना जाणवले असावे. अस्मितेचे राजकारण विरोधकाच्या भूमिकेतच शोभते, सत्तेवर आल्यानंतर केवळ अस्मितांचाच विचार करून चालत नाही. एका नव्या जिल्ह्य़ाच्या निर्मिती प्रक्रियेस आता जवळपास एक हजार कोटींचा खर्च येतो. केवळ अस्मितारंग जोपासण्यासाठी २२ जिल्हे निर्माण करणे कर्जबाजारी राज्याला परवडणारे नाही, याची जाणीव सरकारला आहे. हे २२ प्रस्ताव बासनातच राहतील, असे आता महसूल खात्यानेही सांगितले, हे बरे झाले.