‘नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी’ हे भारताची स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. एकात्मिक पुरवठा साखळीसाठी पायाभूत सुविधा उभारताना संगणकीकरण आणि रोजगार क्षमतेस वाव देणारे हे नवे धोरण स्वागतार्ह ठरते.. राहुल सुभाष धारणकर भारताची बहुप्रतीक्षित ‘नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी’ (एनएलपी) १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आली. भारत अलीकडेच जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. हे धोरण भारताला जागतिक पातळीवरील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून प्रस्थापित करण्यात आणि भारताच्या परिवर्तनाच्या प्रवासाला गती देण्यात मोठे योगदान देईल. मोठी झेप जटिल संस्थांमध्ये एकल लॉजिस्टिक्स किंवा पुरवठा साखळी धोरण तयार करणे खूप आव्हानात्मक असते. विस्तृत भूगोल, विविधता, नियम, कररचना, पायाभूत सुविधा, अकार्यक्षमता, कौशल्ये यामुळे राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा तयार करणे ही भारतासाठी खूपच गुंतागुंतीची प्रक्रिया होती. हे एक मोठे आणि आव्हानात्मक काम होते. या विकसनशील धोरणरचनेसाठी आठ वर्षांचा कालावधी लागला. तो तेवढा लागणे अपेक्षितच होते. पुरवठा साखळय़ा अकार्यक्षम असतात तेव्हा संसाधनांवर ताण येतो. मूल्य साखळीत संसाधनांचे वर्गीकरण होते तेव्हा ते साधारणपणे मानव, यंत्र, साहित्य आणि पैसा असे केले जाते. दळणवळणाचा खर्च हे क्षेत्र नेहमीच सर्व खर्चाचे केंद्र असते. नफा मिळवणे हे कोणत्याही संस्थेसाठी सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते. एकूण खर्चापैकी १० ते २५ टक्के खर्च दळणवळणावरच होतो. हे खर्च काहीवेळा दृश्यमान आणि ज्ञात असतात, परंतु काही वेळा ते झाल्याचे समजतही नाही. एनएलपी पायाभूत सुविधा एकत्र आणि सुव्यवस्थित ठेवण्यात योगदान देणार आहे. यामुळे इंधनाचा वापर आणि मालवाहतुकीवरील खर्च कमी होईल. वाहनांची गरज आणि त्यासाठीच्या भांडवलाचा खर्च कमी होईल. कायमच अनुत्पादक ठरणारा प्रतीक्षा कालावधी कमी झाल्याने नुकसान कमी होईल. साठवणुकीचे प्रमाण कमी होईल; डिजिटायझेशनमुळे पूर्ण खर्च समोर दिसेल, परिणामी तो कमी करणेही शक्य होईल. एकात्मिक पुरवठा साखळी रस्ते वाहतूक, शिपिंग, आंतर्देशीय जलमार्ग आणि हवाईमार्ग, गोदाम आणि साहित्य हाताळणी यांसारख्या व्यवस्था एकत्र आणण्याची मोठी संधी एनएलपीने निर्माण केली आहे. एकदा या सर्व सुविधा परस्परांशी जोडल्या गेल्या की, लॉजिस्टिक्स हे स्वत: एक मोठे केंद्र ठरेल. डिजिटल मंच सेवा- सुविधा एकत्रित आणेल. पायाभूत सुविधा एनएलपी सर्वोत्तम पायाभूत सुविधांसाठी आग्रही असणार आहे. त्यामुळे आपल्याकडे जागतिक दर्जाचे रस्ते, रेल्वे, जल आणि हवाई मार्ग इतकेच नाही तर विशेष आणि विस्तारित मालवाहतूक कॉरिडॉर, गोदाम आणि साठवणुकीच्या सुविधा निर्माण होतील. ज्याकडे अजिबात दुर्लक्ष होता कामा नये, अशा सर्वात मूलभूत गोष्टींपैकी एक म्हणजे वाहनचालकांसाठी जेवणाची सुविधा असलेली स्वच्छ विश्रांती स्थानके असतील. त्यांचे मन:स्वास्थ्य नीट असेल, आरोग्य चांगले असेल, तर त्यांना सुरक्षित वाटेल. अशा सुरक्षित वातावरणात अपघात आणि मालाची हानी करणाऱ्या घटना क्वचितच घडतात. कार्यक्षम पायाभूत सुविधांमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, ज्यामुळे भारत कार्बन-तटस्थतेच्या (कार्बन न्यूट्रल) जवळ येईल. अकार्यक्षमता आणि अडथळे दूर करणे संपूर्ण साखळीतील अडथळे आणि अकार्यक्षमता दूर करण्यासाठी एनएलपी उपयुक्त ठरेल. अन्नधान्य, भाजीपाला, नाशवंत वस्तूंचे मालवाहतुकीच्या दरम्यान होणारे नुकसान, अपुरे किंवा चुकीचे दस्तावेज यामुळे खरेदी व्यवहार लांबतात. प्रवासाचा अतिरिक्त वेळ, त्यामुळे करावा लागणारा जास्त साठा या समस्या सुटतील. अमेरिका आणि युरोपसारखे मोठे भौगोलिक क्षेत्र असणाऱ्या देशांत एकाच दिवसात वितरण होऊ शकते, तर भारतात का नाही? एनएलपी हे नक्कीच घडवून आणेल. डिजिटल इंडिया युनिफाइड/ इंटिग्रेटेड डिजिटल प्लॅटफॉर्म (युलिप) हे कोणत्याही पुरवठा साखळी व्यावसायिकांचे जीवन सोपे करणारे साधन आहे. या माध्यमातून सर्व सेवा-सुविधा एकाच छताखाली येतील. युलिप डिजिटल प्लॅटफॉर्म अखंड आणि सुरक्षितपणे माहितीची देवाणघेवाण कशी करतो हे पाहणे खूप औत्सुक्याचे असणार आहे. रस्ते , रेल्वे, विमान वाहतूक, परकीय व्यापार आणि सीमाशुल्क यासारख्या लॉजिस्टिकशी संबंधित मंत्रालये ‘इंटिग्रेटेड डिजिटल सिस्टीम’मध्ये एकीकृत होणार आहेत. चांगल्या व्यावसायिक अनुभवासाठी मंत्रालयांमध्ये अधिक समन्वय राखण्यात येईल. एनएलपीमुळे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमाचा एक प्रमुख भाग ठरेल. या धोरणामुळे ‘पेपरलेस कॉमर्स’, सायबर सुरक्षितता, जीपीएस/ जीआयएस, डेटा आणि डेटा अॅनालिटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स, मशिन लर्निग, ब्लॉक चेन इत्यादी क्षेत्रांतील संधी वाढतील. स्किल इंडिया भारतात पुरवठा साखळीच्या क्षेत्रात दोन कोटींहून अधिक कर्मचारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काम करतात. योग्य कौशल्ये असणे आणि त्यांचा योग्य वापर करणे हे आज लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळी क्षेत्रातील एक मोठे आव्हान आहे. कोणत्याही क्षेत्रात कमी किंवा फक्त मूलभूत ज्ञान असल्यास, एखादे राष्ट्र विकसित अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकत नाही. एनएलपीमुळे शैक्षणिक संधी तसेच लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळीत प्रगत व्यावसायिक कौशल्य विकासासाठी दरवाजे उघडले जात आहेत. भविष्यात हे सर्व अभ्यासक्रमातील अनिवार्य विषय असतील. अधिक प्रगत कौशल्यांसह, आपल्या कार्यसंस्कृतीतही मोठा बदल होईल, जो राष्ट्र उभारणीसाठी मोलाचा ठरणार आहे. व्यवसाय आणि व्यापारातील सुलभता एनएलपी जास्तीतजास्त व्यवसायांना, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना, पुरवठा साखळी सेवा देणाऱ्यांना तसेच उद्योजक आणि प्रतिभावंतांना या क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी आणि योगदान देण्यासाठी आकर्षित करेल. निरोगी स्पर्धा तसेच देशाच्या एकात्मिक विकासासाठी एनएलपी सर्व राज्यांसाठी समान संधी निर्माण करत आहे. एनएलपीमुळे रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण झाल्या आहेत. भारत- ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब दळणवळणाच्या दृष्टीने भारत भौगोलिकदृष्टय़ा सुस्थापित आहे. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यात जगाच्या पश्चिम भागासाठी लॉजिस्टिक्स हब ठरण्याची क्षमता आहे आणि त्याचप्रमाणे, पूर्व किनारपट्टीत जगाच्या पूर्व भागासाठी लॉजिस्टिक्स हब होण्याची क्षमता आहे. भारताचे भौगोलिक केंद्र असलेल्या नागपूरसारख्या शहरात जागतिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळी तयार होऊन जगाचे भौगोलिक केंद्र ठरण्याची क्षमता आहे. एनएलपीमुळे हे नक्कीच शक्य होऊ शकते. भारतातील लॉजिस्टिक्स सेवा जगातील सर्वोत्तम ठराव्यात यासाठी एनएलपीमुळे भारतीय आणि जागतिक कंपन्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल. ही प्रक्रिया खूप पूर्वी सुरू झाली असली तरी नव्या धोरणामुळे तिला गती मिळत आहे. एनएलपीमध्ये ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘स्किल इंडिया’सारख्या कार्यक्रमांचे नेतृत्व करण्याची, त्यांना एकत्र आणण्याची आणि गती देण्याची क्षमता आहे. भारताची स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या दिशेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. एनएलपीमुळे भारत हा २०३० पूर्वीच ‘लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स’मधील पहिल्या २५ देशांच्या यादीत प्रवेश करेल, यात शंकाच नाही.
