भारतातील जातिव्यवस्थेचे समर्थक सिएटलकडून धडा घेतील का?

सिएटल सिटी, अमेरिकेतील एक शहर, जिथे ‘जातीय भेदभाव’ कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याचा ठराव मांडण्यात आला. २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सिएटल सिटीमध्ये आयोजित परिषदेत हा ठराव ६ विरुद्ध १ मताने मंजूर करण्यात आला. सारा नेल्सन या एकमेव सदस्याने ठरावाच्या विरोधात मत दिले. या ठरावामुळे सिएटलमधील भारतीय हिंदू बहुजनांना जातीआधारित भेदभावांविरोधात कायद्याने संरक्षण मिळणार आहे.

एका अमेरिकन शहराच्या नगर परिषदेने जातीआधारित भेदभावाविरोधात उचललेले हे पहिले पाऊल असले, तरी अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांत बऱ्याच विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी जातीआधारित भेदभावांना पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये, बोस्टनमधील ब्रॅन्डिस विद्यापीठाने सर्वप्रथम रंगभेदविरोधी धोरणात जातीय भेदभावाचा अंतर्भाव केला. त्यानंतर कॅलिफोर्निया स्टेट युनिव्हर्सिटी सिस्टम, कोल्बी कॉलेज, ब्राऊन युनिव्हर्सिटी आणि कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, डेव्हिस यांनी आपापल्या विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये जातीवरून होणाऱ्या भेदभावांविरोधात कडक उपाययोजना केल्या. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने २०२१ पासून जातीय भेदभावांना अत्याचारांच्या सूचित समाविष्ट केले.

परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी काही दिवसांपूर्वीच अन्य देशांचे नागरिकत्व घेणाऱ्या भारतीयांची आकडेवारी संसदेत सादर केली. या आकडेवारीनुसार २०२१ मध्ये एकूण ७८ हजार २८४ नागरिकांनी अमेरिकेचे, तर २३ हजार ५३३ भारतीयांनी ऑस्ट्रेलियाचे नागरिकत्व स्वीकारले. २०१० च्या जनगणनेनुसार अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई रहिवाशांची लोकसंख्या ३.५ दशलक्षांहून अधिक होती. ‘साऊथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर’ समूहाच्या अहवालानुसार अमेरिकेत दक्षिण आशियातील व्यक्तींची संख्या ५.४ दशलक्षांहून अधिक असल्याची नोंद आहे. यात मुख्यत: भारत, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील व्यक्तींचा समावेश आहे. यात सर्वाधिक संख्या भारतीयांची आहे.

अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात जातींवरून कोण भेदभाव करते, हा एक प्रश्न आहे. अमेरिकेने केवळ वर्ण-वंशावरून होणारे वाद, भेदभाव आणि अत्याचार पाहिले आहेत, परंतु जातीवरून होणाऱ्या अत्याचारांचा मामला त्यांच्यासाठी नवीनच असावा. भारतात ब्रिटिश काळापासून कथित सवर्ण जातींतील (प्रामुख्याने ब्राह्मण) व्यक्ती युरोप आणि अमेरिकेत स्थायिक झाल्या. त्यानंतरही, अन्य देशांत स्थलांतराची मालिका सुरूच राहिली, परंतु सवर्ण हिंदूंनी स्वत:बरोबरच येथील जातीयवादी मानसिकतासुद्धा तिथे नेली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काही वर्षांनी, येथील ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समुदायातील सुशिक्षित नोकरी आणि शिक्षणासाठी युरोप आणि अमेरिकेत जाऊ लागले. तेव्हापासून जातीय भेदभावाच्या बातम्या येऊ लागल्या. कथित सवर्ण उच्च जातींतील भारतीयांनी इतर बहुजन हिंदूंसोबत तिथेही जातीय भेदभाव करण्यास सुरुवात केली.

भारतात जातिव्यवस्था हजारो वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. वर्णव्यवस्थेच्या आधारावर येथील बहुसंख्य जनतेच्या इच्छेविरोधात व्यवसाय थोपविले गेले. ही व्यवस्था मुस्लीम आणि ब्रिटिश राजवटीत अधिकाधिक विकसित होत गेली. पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात संविधानाच्या माध्यमातून जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या, मात्र तरीही भारतात आजही जातीय अत्याचारांचा बिनदिक्कत उच्छाद सुरूच आहे. अमेरिकेत भारतीय बहुजन समाजाला मुख्यत: निवासी वस्त्या, शिक्षणसंस्था आणि नोकरीत आपल्या भारतीय बंधूंकडून जातिभेदाचा अनुभव येतो. जातीय भेदभावामुळे बहुजन हिंदू समाज स्वत:ची जात लपवून ठेवतो, तर कथित सवर्ण उघडपणे आपल्या जातीचा गौरव करून स्वत:हून आपली जात उघड करतात.

सिएटल सिटीमध्ये आयोजित परिषदेत या प्रस्तावास एकूण २००हून अधिक प्रांतांनी सहमती दर्शविली. तर अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ परिषदेला चार हजारांहून अधिक ई-मेल प्राप्त झाले. हा प्रस्तावित अध्यादेश सिएटल कौन्सिलच्या भारतीय अमेरिकन सदस्य क्षमा सावंत यांनी सादर केला होता. अमेरिकन काँग्रेसच्या सदस्य आणि भारतीय वंशाच्या प्रमिला जयपाल यांनी या अध्यादेशाचे स्वागत केले. सिएटलमधील रहिवासी योगेश माने या परिषदेचा निर्णय ऐकून म्हणाले, ‘आज मी भावनिक झालो आहे, कारण दक्षिण आशियाच्या बाहेरील जगात असा अध्यादेश काढण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे.’ ऑकलंड, कॅलिफोर्नियास्थित ‘इक्विलिटी लॅब’चे कार्यकारी संचालक थेनमोझी सौंदरराजन म्हणाले की, ‘या निर्णयामुळे आम्ही एक सांस्कृतिक युद्ध जिंकले असून सामाजिक न्याय व समतेच्या दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल आहे. जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी मजबूत कायद्याची गरज होती. या कायद्यामुळे सिएटलमधील बहुजन भारतीयांना वाटू लागले आहे की, आता येथे आपण एकटे नसून कायदासुद्धा आपल्यासोबत आहे.’

क्षमा सावंत या कथित सवर्ण समाजाच्या आहेत. त्यांनी म्हटले की, अमेरिकेत भारतासारख्या जातीयवादी घटना घडताना दिसत नसल्या, तरीही येथे जातीय भेदभाव हे एक सत्य आहे. सावंत यांनी मांडलेल्या जातिभेदविरोधी प्रस्तावास कथित उच्चवर्णीय विरोध करीत होते. ‘कोएलिएशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका’ आणि ‘अमेरिकन हिंदू फाऊंडेशन’चा या प्रस्तावाला तीव्र विरोध होता. सिएटल परिषदेच्या एक सदस्य लिसा हर्बोल्ड यांनी हा कायदा येथील हिंदूंमध्ये भिंती उभ्या करतो, हा आक्षेप फेटाळून लावताना म्हणाले की, ‘येथील काही दलित हिंदू जातीयवादाचे बळी ठरत आहेत’, त्यामुळे हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न हा आक्षेप हा निराधार आहे. सिएटलच्या अध्यादेशामुळे अमेरिकेतील भारतीयांमध्ये आजही शिल्लक असलेली जातीयवादी वृत्ती जगासमोर आली आहे. जगातील इतर देशांनी ‘जाती’ या घटकाला रंगभेद व वंशभेदनीतीविरोधी दस्तऐवजांत समाविष्ट करून जातीय अत्याचाराला कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे दरवाजे मोकळे केले आहेत.

आजच्या आधुनिक काळात धर्म, संस्कृती आणि परंपरेच्या नावाखाली मानसिक गुलाम होणे कोणालाही आवडणार नाही. व्यक्ती वा समूह स्वत:वरील अत्याचारांविरोधात जागृत झाल्यास ते आपला सन्मान आणि स्वाभिमानासाठी वेळ आल्यास बंडही करून उठतील. अमेरिकेच्या सिएटल शहरातील हा अध्यादेश जातिअंताचा स्पष्ट संदेश देतो, परंतु भारतातील जातिव्यवस्थेचे समर्थक यातून काही धडे शिकतील का, हा एक मोठा प्रश्न आहे.

bapumraut@gmail.com