सर्वाधिकारशाहीचं तत्त्वज्ञान हे फक्त शासनमान्य संघटनेच्या विचारांचे पाईकच एकमेकांना साथसोबत देतील अशी व्यवस्था करतं. कितीही भांडले-तंडले तरीही पुन्हा नाक्यावर जाऊन चहा पिणारे मित्र, नातेवाईक हे अशा तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनं धोकादायक असतात.. शासकांच्या ध्येयधुंद विचारांनी पसरवलेलं भ्रमयुग साध्यासुध्या जगण्यालाही विद्रोहच मानतं.. अशा काळात आपण जगत आहोत का? श्रद्धा कुंभोजकर सर्वाधिकारशाही म्हणजे नक्की काय? तर ही अशी राजयंत्रणा असते, की जिथे या राजयंत्रणेला किंवा तिच्या दाव्यांना माणसं किंवा संघटनांकडून कुठूनही बारीकसा विरोधही होणार नाही अशी काळजी घेतली जाते. खासगी असो वा सार्वजनिक - अर्थव्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था, शिक्षण, धर्मसंस्था आणि प्रसारमाध्यमं यांतली हरेक बाब शासनाच्या कह्यत असणं हे सर्वाधिकारशाहीचं मुख्य लक्षण आहे. एकाधिकारशाही किंवा राजेशाहीसारख्या व्यवस्थांमध्येही राजकीय सत्ता एकवटलेली असतेच. पण सर्वाधिकारशाहीमध्ये माणसानं काय खावं, कशावर खर्च करावा, कोणत्या गोष्टींतून मनोरंजन करावं, धर्माचं पालन कसं करावं, कोणतं शिक्षण घ्यावं या आणि अशा हरेक बाबतींत नागरिक हे सत्तेनं आखून दिलेल्या विचारसरणीचं मनोभावे पालन करतील अशी व्यवस्था केलेली असते. सत्ताधीशांनी सांगितल्यापेक्षा वेगळे सिनेमा-नाटकं पाहणं, वेगळं अन्न खाणं, वेगळय़ा भाषेत बोलणं या वरवर पाहता व्यक्तिगत आवडी-निवडीच्या आणि म्हणून साध्यासुध्या वाटणाऱ्या गोष्टीदेखील सर्वाधिकारशाहीत अमान्य असतात. व्यक्तिगत आवडी-निवडी या सत्ताधीशांनी आखलेल्या चाकोरीबाहेर जाऊच नयेत यासाठी एक सर्वंकष असं तत्त्वज्ञान जनतेच्या गळी उतरवलेलं असतं. आणि त्यालाच कायद्याची मान्यताही असते. कायदा हा नीतीला आणि मूलभूत अधिकारांना मारक ठरतो तेव्हा त्याला विरोध करावा लागतो, हे तत्त्व सर्वाधिकारशाहीच्या नाझी विचारसरणीनं जनमानसातून पुसून टाकलं होतं. त्यामुळे उघडउघड अन्याय्य गोष्टींचं पालन करतानासुद्धा या जनतेनं आपली सदसद्विवेकबुद्धी वापरली नाही. हा सर्वाधिकारशाहीच्या विचारसरणीचा भयंकर विजय होता. पाऊणशे वर्षांपूर्वी कुणा एडवर्ड मॉसबर्गच्या कुटुंबीयांना छळछावणीत ढकलणं आणि मारून टाकणं हे नाझी जर्मनीत अगदी पूर्ण कायदेशीर कृत्यच होतं. हा एडवर्ड मॉसबर्ग लहानगा असताना आउशवित्झच्या छळछावणीतून नुसता जिवंत सुटला इतकंच नाही, तर आत्ता आत्ता म्हणजे सप्टेंबर २०२२ मध्ये अखेरचा श्वास घेईपर्यंत लढत राहिला. त्याची लढाई होती विस्मृतीसोबत. अतिशय क्रूर पद्धतीनं नाझी जर्मनीतल्या सर्वाधिकारशाहीनं हिटलरच्या नेतृत्वाखाली आपल्याच देशाच्या लाखो नागरिकांची हत्या केली. त्यांची संपत्ती, त्यांचे श्रम चोरले. त्या क्रौर्यावर पांघरूणही घातलं. हे अन्याय घडलेच नसल्याचं खोटं सांगणाऱ्या विस्मृतीला एडवर्डनं शह दिला. सर्वाधिकारशाहीला राज्यव्यवस्था म्हणून अनेक मुखवटे असतात. कधी माओवादी चीन किंवा स्टॅलिनवादी यूएसएसआरसारखे साम्यवादी देश सर्वाधिकार शासनसंस्थेकडे एकवटून ठेवताना दिसतात. फॅशिओ म्हणजे एकत्र बांधलेल्या काठय़ांचं बोधचिन्ह वापरणाऱ्या फॅशिस्ट राजसत्तेच्या माध्यमातून इटलीत मुसोलिनीसारख्या राज्यकर्त्यांना लोकप्रियता मिळालेली दिसते. कधी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मानवी अधिकारांची गळचेपी करून एका पिढीत देशाला विकसित राष्ट्र बनवणाऱ्या सिंगापूरच्या ली कुआन यू यांच्यासारख्या कल्याणकारी एकाधिकारशाहीच्या मुखवटय़ामागंही सर्वाधिकारशाही दडून बसते. अगदी वीस वर्षांपूर्वी स्वतंत्र झालेल्या एरिट्रियासारख्या आफ्रिकी देशातही ती अध्यक्षीय एकाधिकारशाहीच्या रूपात असते. आणि कधी चक्क लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या अडॉल्फ हिटलरच्या राष्ट्रीय समाजवादी म्हणजेच नाझी पक्षाचं गारूड झालेल्या जर्मनीत आपल्याला सर्वाधिकारशाही दिसते. सर्वाधिकारशाहीची विचारसरणी सर्वप्रथम जनतेसमोर एक दीर्घकालीन ध्येय उभं करते. हे ध्येय आपापल्या देशाला, वंशाला सोन्याचे दिवस येतील अशी आशा लावतं. या ध्येयाची पूर्ती होणं हे सर्वात महत्त्वाचं ठरवून त्यापुढे इतर सर्व गोष्टी गौण ठरवल्या जातात. वाट्टेल ती किंमत मोजून या ध्येयाप्रत पोचण्यासाठी सगळी संसाधनं तिकडे वळवली जातात. त्यापुढे इतरांना संसाधनं मिळाली नाहीत तरी ते योग्यच, असं मानलं जातं. ज्या गोष्टी या ध्येयाला मदत करतील, त्यांनाच शासन पाठबळ देतं. या ध्येयाच्या विरुद्ध जाणाऱ्या गोष्टींचा गळा संसाधनांअभावी घोटला जातो. या ध्येयापायी असं तत्त्वज्ञान मांडलं जातं, की ज्यामध्ये कोणतीही गोष्ट चांगली की वाईट हे ती या ध्येयाला उपकारक आहे की नाही यावर तोललं जातं. या ध्येयासाठी मोजली गेलेली प्रत्येक किंमत योग्यच आहे आणि त्याच्या वाटेत आडवा येईल त्याला कापून काढणं हे आपलं कर्तव्यच आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबवलं जातं. या सगळय़ा ध्येयधुंद विचारांना विरोध करेल त्याला देशद्रोही ठरवलं जातं. कसलाही विरोध किंवा विद्रोह हा अमान्यच नव्हे , तर अनैतिक, सैतानी मानला जातो. राजकीय विचारांचा विचारांनी विरोध करणं हेदेखील देशद्रोहाचं लक्षण मानलं जातं. विरोधाभास असा की सर्वाधिकारशाहीच्या राज्ययंत्रणेचा डोलारा हा ज्या एकमेव ध्येयावर उभा असतो ते जर खरोखरच साध्य झालं तर राज्ययंत्रणेला काहीच करण्यासारखं राहणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे ध्येय गाठलं जातच नाही, किंवा गाठलं तरी तसं कबूल केलं जात नाही. प्रत्येक माणसाकडे असणारी विवेकबुद्धी इतकी निष्प्रभ करून टाकायची, तर व्यक्तीच्या मनावर पूर्णपणे कब्जा करणं गरजेचं असतं. कुटुंब, नातेवाईक, शेजार-पाजारी, सहकारी हे सर्वसामान्य माणसांचे जे नातेसंबंध असतात, त्यांची वीण पूर्णपणे उसवून टाकेल अशा तत्त्वज्ञानाची त्यासाठी गरज असते. कितीही भांडले-तंडले तरीही पुन्हा नाक्यावर जाऊन चहा पिणारे मित्र, नातेवाईक हे अशा तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनं धोकादायक असतात. याउलट सर्वाधिकारशाहीचं तत्त्वज्ञान हे सामान्य नातेसंबंधांना चूड लावून फक्त शासनमान्य संघटनेच्या विचारांचे पाईकच एकमेकांना साथसोबत देतील अशी व्यवस्था करतं. यातून माणसं एकटी पडत जातात. मग ती सरकारमान्य संघटनेच्या आश्रयानंच तगून राहू पाहतात. अशा भ्रमयुगातही, काही जिवांमुळे जनतेला वास्तवाची जाणीव होत राहते. कुणाचं स्वाभाविक जगणंच सर्वाधिकारशाहीच्या डोळय़ांवर येतं. कुणी कथा-कादंबऱ्यांतून सर्वाधिकारशाहीवर कोरडे ओढतं. कुणी संस्था-संघटनांच्या माध्यमातून तिला शह देऊ पाहतं. कुणी शिक्षणाच्या क्षेत्रात शासनाची री ओढणं नाकारतं. सर्वाधिकारशाही टिकून राहायची तर अशा लोकांना वेळीच गप्प करणं गरजेचं असतं. मग सर्वाधिकारशाहीच्या तत्त्वज्ञानाची मान्यता घेऊन राष्ट्राचे शत्रू ठरवले जातात आणि त्यांची कायदेशीर हिंसा केली जाते. जसं की स्टॅलिनच्या काळात शेती ही सरकारी पद्धतीनं करण्याचं ध्येय असल्याने खासगी शेतमालकांना कुलाक असं कुत्सितार्थी नाव देऊन सरकारमान्य पद्धतीनं मारून टाकलं गेलं. जर्मन राष्ट्राच्या प्रगतीआड येतात असं सांगून लाखो ज्यू माणसांना आळशी आणि लोभी ठरवून सरकारी यंत्रणेकडून ठार केलं गेलं. माओच्या नेतृत्वाखाली चिनी प्रगतीच्या स्वप्नाआड येणाऱ्या म्हणजे शेतातलं धान्य खाणाऱ्या चिमण्यांना सरकारी कार्यक्रमानुसार नामशेष केलं गेलं.. तेही जनतेच्या सहभागामुळेच साध्य झालं. सरकारमान्य नसणाऱ्या, वेगळय़ा सवयी, वेगळा धर्म, वेगळी भाषा असणाऱ्या जिवांना वेगळं काढून एका आधुनिक समाजानं बहुमताच्या जोरावर ठार केलं. यातली खरी भयानक गोष्ट ही, की हे काही ठरावीक दुष्ट लोकांनी केलेलं हत्याकांड नव्हतं. तर हा नरसंहार करण्यामध्ये काही गैर घडतंय असं बहुसंख्य समाजाला वाटतच नव्हतं. म्हणूनच जनमताच्या लाटेवर स्वार होऊन घातक गोष्टी रुळवून टाकणाऱ्या सर्वाधिकारशाहीच्या तत्त्वज्ञानाला समजून घेणं आणि प्राणपणानं विरोध करणं गरजेचं ठरतं. आउश्विट्झच्या छळछावणीत नाझी जर्मनीनं केलेल्या अत्याचारांचा विसर पडायला नको म्हणून जे म्यूझिअम उभारलंय त्यात लहान मुलांचे आठ हजार बूटजोड आहेत. एडवर्डसारख्या लहान मुलांचे हे बूट आजही जतन करून ठेवले आहेत. देशात, समाजात अशी भयकारी म्यूझिअम उभी राहायला नको असतील, तर आपण आज, आत्ता ठोस पावलं उचलायला हवीत. आज परिस्थिती कशी आहे? आपण काय खातो, कोणतं टीव्ही चॅनेल पाहतो, कोणते दिवस कसे साजरे करतो, काय खरेदी करतो या दरेक गोष्टीसाठी आपल्याला सरकारमान्य दिशादर्शक तत्त्वं सांगितली जातात. राष्ट्राबद्दलचं प्रेम हे थाळय़ा वाजवून, झेंडे फडकावून आणि सेल्फी काढूनच दाखवलं पाहिजे असा प्रेमळ आग्रह सरकार करतं. कोणती लस घ्यावी, तिची माहिती सरकापर्यंत कशी पोहोचवावी हेही ‘वरून’ सांगितलं जातं. जर्मन वा रशियन सर्वाधिकारशाहीच्या मानानं अनेकपट प्रभावशाली अशी समाजमाध्यमं, मोबाइलसारखं संगणकीय तंत्रज्ञान सर्व नागरिकांवर लक्ष ठेवायला सज्जचआहेत. अशा वेळी आपण या सर्वंकष गुंगीचं औषध घेऊन निपचित समाजाचं सदस्य म्हणून जगायचं की अजूनपर्यंत ओठांवर कुलूप ठोकलं नाही या आनंदात मोकळेपणानं संवाद साधायचा? इतिहास सांगतो की निपचित समाज कधीच टिकून राहात नाहीत. विचारसरणीची ध्येयधुंदी आज ना उद्या उतरतेच. म्हणूनच पोलंडमध्ये सर्वाधिकारशाहीच्या दुष्परिणामांची आठवण जागवली जाते. दरवर्षी उन्हाळय़ात आउश्विट्झ छळछावणीपासून ते जवळच्याच बरकेनाउच्या छळछावणीपर्यंत हजारोजण पदयात्रा करतात. ‘मार्च ऑफ द लिव्हिंग’ म्हणजे जगलेल्या लोकांच्या या वारीत गेली अनेक दशकं एडवर्ड मॉसबर्गही चालत सहभागी होत असे. येत्या उन्हाळय़ातल्या पदयात्रेत एडवर्ड नसेल, पण जगणारी माणसं सर्वाधिकारशाहीला विरोध करताना बळी गेलेल्या जिवांची आठवण जागवत चालत राहतील. जगलेल्या माणसांची पदयात्रा आपल्याला जागं ठेवते. त्यासाठी आपण जिवंत राहिलेल्या माणसांनी चालायला हवं.
