‘आर्थिक मुद्राराक्षस’ एसटीला किती काळ पिडणार?

महाराष्ट्राची लोकवाहिनी, सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील जणू रक्तवाहिनी असलेल्या ‘एसटी’ला १ जून रोजी ७७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, आजही एसटी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकलेली नाही. उत्पन्नाचा मुख्य स्राोत असलेल्या प्रवासी संख्येत ऐन उन्हाळी हंगामातही वाढ करण्यात प्रशासन पूर्ण अपयशी ठरले. एकूण काय तर एसटी म्हणजेच राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थितीही तशी हलाखीचीच बनली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीस १४.९५ टक्के इतकी भाडेवाढ करूनही अपेक्षित प्रवासी उत्पन्न मिळविण्यात अपयशच आले. या मे महिन्यातील आकडेवारी तपासली तर भाडेवाढीच्या तुलनेत १ ते १८ मे २०२५ दरम्यान अपेक्षित उत्पन्न प्रतिदिन ३४ कोटी रुपये इतके असायला हवे पण प्रत्यक्षात मात्र ते ३१ कोटी ८० लाख रुपये इतकेच मिळाले. या उलट भाडेवाढीपूर्वी म्हणजेच १९, २० व २१ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अनुक्रमे ३५, ३९ व ३६ कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळाले होते. त्यावेळीसुद्धा दिवाळीत १० टक्के भाडेवाढ केली होती. पण आता १४.९५ टक्के इतकी भाडेवाढ करूनही तसेच १५०० पेक्षा जास्त नवीन गाड्या ताफ्यात दाखल करूनही उत्पन्नवृद्धीत व्यवस्थापन साफ अपयशी ठरले आहे. आता परिवहनमंत्र्यांनी २५ हजार नव्या गाड्या पाच वर्षांत येतील असे घोषित केले हे खरे आहे. पण, त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची पूर्तता सरकारकडून कशी होणार, इतकाच प्रश्न आहे. यामुळेच सापासारखी कात टाकण्याऐवजी राखेतून झेप घेणाऱ्या फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे झेपावणे सरकारला झेपेल का, असाच प्रश्न पडतो.

प्रयत्न कमी पडतात ते कुठे?

वास्तविक गतवर्षी दिवाळीत कमी गाड्या हाताशी असूनही एसटीला विक्रमी उत्पन्न मिळाले होते, म्हणजेच योग्य प्रयत्न केले तर उत्पन्न वाढू शकते, पण तसे प्रयत्न करण्यात प्रशासन, व्यवस्थापन कुठे कमी पडले याचा विचार करण्याची गरज आहे. ही उदासीनता नेमकी कशात आहे, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. तशात सरकारी घोषणांचा अनुभवही फार चांगला नसतो. त्याच पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री व एसटीचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या ताफ्यात येत्या पाच वर्षात २५ हजार नव्या गाड्या येतील अशी घोषणा केली आहे. यामुळे पाच वर्षात एसटी नफ्यात येईल असा दावा असला आणि निर्णय चांगला स्वागतार्ह असला तरी तो प्रत्यक्षात येईल की पूर्वीच्या घोषणाबाज निर्णयांसारखा बारगळेल, अशी शंका आहे. सरकार वेळेवर व पुरेशी आर्थिक मदत करणार का? गाड्या खरोखरच वेळेवर येतील का, डबघाईला आलेल्या एसटीला ही वरवरची रंग सफेदी किती काळ टिकवेल, हे प्रश्न पडतात. याचे कारण घोषणांचा व आश्वासनांचा सुकाळ पाहता, गावठी म्हणीप्रमाणे ‘बारा झाली लुगडी, तरी भागूबाई उघडी’ अशी दुर्दशा होऊ नये. एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

यापूर्वीच्या काळात ५,१५० विद्याुत बस (विजेवरील चार्जिंगच्या भाडेतत्त्वावरील बस) येणार होत्या. त्यातील फक्त २२० बस ताफ्यात दाखल झाल्या. याशिवाय १००० डिझेलवरील जुन्या बस सीएनजीमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार होत्या. त्यातील आतापर्यंत ८०० बस रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत. त्याच प्रमाणे पाच हजार जुन्या डिझेलवरील बसेस द्रवरूप वायू म्हणजेच एलएनजीमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार होत्या त्यातील आतापर्यंत फक्त पाच बसेस पूर्ण झाल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षातील सर्वात मोठी बाब म्हणजे २,६४० स्वमालकीच्या नवीन गाड्या घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण साधारण तीन वर्षे ती फाइल कुठल्या ना कुठल्या कारणाने निर्णयाविना पडून होती. त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात अर्थ खात्याने खूप घोळ घातला. अखेर आजपर्यंत फक्त १,२०५ बसेस ताफ्यात दाखल झाल्या. सीएनजी व स्वमालकीच्या गाड्यांसंबंधातील काम प्रगतीवर असले तरी वास्तव पाहता ते काम अपेक्षित वेळेत झालेले नाही, हे नाकारता येणार नाही. जर अर्थसंकल्पात ९०५ कोटी रुपयांची तरतूद करूनही ही स्थिती असेल तर यात साहजिकच सरकारचा व खास करून अर्थखात्यातील ‘नियोजनलकवा’च म्हणावा लागेल.

आर्थिक अडचणीच अनेक

पाच वर्षांत एसटीच्या ताफ्यात २५ हजार बसेस येणे ही बाब खूपच आशादायी असून या गाड्या प्रत्यक्ष रस्त्यावर सुरू झाल्या तर प्रवासी जनता व एसटी या दोघांना दिलासा मिळेल यात शंका नाही. सद्या:स्थितीत परिवहनमंत्री हे नक्की सकारात्मक आहेत. त्यांच्या एकंदर कामाची पद्धतही धडाकेबाज दिसत आहे. पण सरकार कुठलेही असले तरी निधी उपलब्ध करून देण्यात आजपर्यंत कधीही अपेक्षित यश आलेले नाही. कधी कधी अर्थसंकल्पातही त्यासाठी तरतूद करूनही निधी देण्यात हात आखडता घेतला गेला हे वास्तवही आहेच.

आज एसटीसमोर अनेक आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कधी कधी डिझेलसाठी गाड्या उभ्या राहिल्या आहेत. सुट्या भागांच्या खरेदीसाठी पैसे नसल्याने जुगाड करून जुने सामान वापरले जात आहे, कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित महागाई भत्ता देण्यासही पैसे नाहीत, वेतनवाढ फरक प्रलंबित आहे, पीएफ, ग्रॅच्युइटी ही रक्कम संबंधित ट्रस्टकडे भरलेली नाही. वैद्याकीय बिलांच्या प्रतिपूर्तीसाठी पैसे नाहीत, एक ना दोन अशा अनेक बाबींचा ‘आर्थिक मुद्राराक्षस’ आ वासून आहे. एकंदर कर्मचाऱ्यांची व महामंडळाची एकूण सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणी प्रलंबित आहेत. संचित तोटा दहा हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. एकंदर सर्व आर्थिक स्थितीचा विचार केला तर आज एसटी डबघाईला आली असून एसटीच्या व्यवस्थापनाने योग्य नियोजन करून काम सुरू केले पाहिजे. पूर्वी ‘कठोर परिश्रमास पर्याय नाही’, असे वाक्य एसटी गाड्यांवर लिहिले जात होते आता ‘कठोर नियोजनास पर्याय नाही’, असे वाक्य अमलात आणण्याची गरज आहे. काही कठोर निर्णय घेतले जाणे आवश्यक आहे.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्रशासनाने एक पंचसूत्री जाहीर केली होती. त्यात विद्यार्थी पासेसच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी अट घातली होती. शाळेत जाऊन विद्यार्थी पासेस दिले गेले. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला व त्यामुळे २४, २५ या आर्थिक वर्षात एक लाख २३ हजार अतिरिक्त पासेसचे वाटप करण्यात येऊन त्यातून १३३ कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यात यश आले आहे. याचाच अर्थ अशी विशेष अभियाने राबविण्यात आली पाहिजेत. त्याच प्रमाणे वाणिज्य आस्थापना व जाहिराती यातून साधारण २०० कोटी रुपये इतके उत्पन्न वर्षाला मिळत असून त्यातसुद्धा चांगली वाढ होण्यासाठी वाव आहे. तिथेसुद्धा इतर राज्यांप्रमाणे प्रयत्न केले पाहिजेत व हे उत्पन्न वर्षाला एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल असे प्रयत्न करण्यात आले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे काही विभाग हे फक्त २०० ते २५० नियंते चालवीत असून काही विभाग हे एक हजार नियंते चालवीत आहेत. कमी नियंते चालविणाऱ्या विभागात व जास्त नियंते चालविणाऱ्या विभागात अधिकारी संख्या मात्र तेवढीच असून त्याचेही योग्य नियोजन केले पाहिजे. त्यामुळे साहजिकच खर्च कमी होऊ शकतो. यापूर्वी सरकारने एसटीला लागणारा किंबहुना खर्चाला कमी पडणारा निधी चार वर्षे पूर्णपणे देण्याचे कबूल केले होते. पण तो न देण्यामागे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण दिले जात आहे. अशी जर स्थिती असेल तर एसटीला पाच वर्षात २५ हजार गाड्या घ्यायच्या असतील तर १० हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम लागेल. ती सरकार देऊ शकणार आहे का? गाड्या नसतील तर उत्पन्न वाढणार नाही. त्यामुळे गाड्या घेण्यासाठी सरकारने एसटीला लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. कारण पूर्वीचा अनुभव पाहता घोषणा नुसत्या कागदावर राहिल्या आहेत. पण गाड्या घेण्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला व त्यासोबत एसटीनेसुद्धा आपल्या इतर पर्यायी उत्पन्नस्राोतांकडे विशेष लक्ष दिले तर एसटी महामंडळ नक्की फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे झेपावूू शकेल, असा विश्वास वाटतो!

श्रीरंग बरगे (लेखक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)