महाराष्ट्रातील महाविद्यालयं या ‘रँकिंग’मध्ये मागे कशी?

‘नॅक’चा ‘अ’ दर्जा मिळवण्यात महाराष्ट्रातील महाविद्यालये पुढेच आहेत, पण मग ‘नॅशनल इन्स्टिटयूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’ (एनआयआरएफ) च्या क्रमवारीतच महाराष्ट्र मागे राहण्याची कारणं काय, हे खुलासेवार सांगणारा लेख…

महाराष्ट्रातील महाविद्यालयं या ‘रँकिंग’मध्ये मागे कशी?

आनंद मापुस्कर

२०१६ पासून देशभरातील विविध प्रकारचे उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये तसेच विद्यापीठे यांची राष्ट्रीय क्रमवारी ठरवण्याचे काम भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने नॅशनल इन्स्टिटयूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (एन.आय.आर.एफ.) मार्फत केले जात आहे.

२०२२ साली शिक्षणसंस्थांच्या ११ प्रकारांमध्ये क्रमवारी घोषित केली आहे. त्यात महाराष्ट्र कुठल्या स्थानावर आहे, हे आपण आधी पाहू.

सर्वांगीण (ओव्हर ऑल) – यामध्ये सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांचा क्रमवारीसाठी विचार केला आहे. देशातील १८७५ संस्थांनी या गटामध्ये सहभाग नोंदवला असून पहिल्या १०० संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील १२ शिक्षणसंस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये ५ केंद्र सरकारद्वारे अर्थसहाय्यित संस्था (आय.आय.टी. व तत्सम), ४ खाजगी विद्यापीठे, २ सार्वजनिक विद्यापीठ व १ अभिमत विद्यापीठ आहे.

महाविद्यालये – या गटामध्ये देशभरातून २२७० महाविद्यालयांनी भाग घेतला आहे. पहिल्या १०० मध्ये महाराष्ट्रातील केवळ ३ महाविद्यालये आहेत. तामिळनाडू व दिल्ली मधील प्रत्येकी ३२ महाविद्यालये तर १७ महाविद्यालये केरळमधील आहेत.

संशोधन संस्था – यामध्ये देशातील ५० संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील ५ संस्थांचा समावेश आहे. इन्स्टिटयूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी वगळता अन्य चारही संस्था केंद्र सरकार अर्थ सहाय्यित आहेत.

विद्यापीठे – पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण १३ विद्यापीठांचा समावेश आहे. यामध्ये ३ सार्वजनिक विद्यापीठे, १ राज्य सरकार अर्थसहाय्यित अभिमत विद्यापीठ, २ केंद्रीय अर्थसहाय्यित आणि ७ खाजगी विद्यापीठे आहेत. क्रमवारीमध्ये १०१ ते १५० मध्ये ३ खाजगी तर २ सार्वजनिक विद्यापीठांचा समावेश आहे.

इंजिनीअरिंग – या गटात देशभरातील १२४९ तर महाराष्ट्रातील १८० इंजिनीअरिंग संस्थांनी सहभागी नोंदवला होता. पहिल्या २०० मध्ये महाराष्ट्रातील १७ इंजिनीअरिंग संस्थांचा समावेश आहे. तर पहिल्या १०० मध्ये ५ संस्था आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे २००५ पासून स्वायत्त दर्जा देण्यात आलेल्या ७ शासकीय व २ अनुदानित इंजिनीयरिंग महाविद्यालयांमधून फक्त दोनंच महाविद्यालये पहिल्या २०० मध्ये आली आहेत.

व्यवस्थापन – देशभरातून ७५१ तर महाराष्ट्रातून १३४ व्यवस्थापन संस्था या गटात सहभागी झाल्या. पहिल्या १०० संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण १० संस्था असून ३ केंद्र सरकार अर्थसहाय्यित संस्था, ३ खाजगी विद्यापीठे व ४ विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालये आहेत.

औषधनिर्माणशास्त्र – या गटात देशभरातून ४०० संस्था तर महाराष्ट्रातून ९७ संस्था सहभागी झाल्या. पहिल्या १०० संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील १५ संस्था आहेत.

वैद्यकीय – यामध्ये देशभरातून १५१ संस्था तर महाराष्ट्रातून १४ वैद्यकीय संस्था सहभागी झाल्या. पहिल्या ५० मध्ये महाराष्ट्रातून ४ खाजगी विद्यापीठांचा समावेश आहे. सहभागी झालेल्या सर्व संस्था खाजगी आहे. शासकीय वा महानगरपालिका संचालित वैद्यकीय महाविद्यालये सहभागी यादीत दिसत नाहीत.

दंतवैद्यकीय – या गटात देशभरातून १४२ तर महाराष्ट्रातून १५ दंतवैद्यकीय महाविद्यालये सहभागी झाली आहेत. पहिल्या ४० महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील ६ महाविद्यालयांचा समावेश झाला आहे. त्यामध्ये २ शासकीय तर ४ खाजगी महाविद्यालये आहेत.

विधि – यात देशभरातून १४७ तर महाराष्ट्रातून १५ विधी महाविद्यालये सहभागी झाली. पहिल्या ३० मध्ये महाराष्ट्रातील केवळ एका खाजगी विधि महाविद्यालयाचा समावेश आहे.

वास्तुकला – या गटात देशभरातून ९१ तर महाराष्ट्रातून १८ महाविद्यालये सहभागी झाली. पहिल्या ३०मध्ये महाराष्ट्रातील १ महाविद्यालय आहे.

या क्रमवारीचे निकष काय?

क्रमवारीकडे नजर टाकल्यावर आता ही क्रमवारी ठरवण्यासाठीच्या निकषांचा विचार करूयात. क्रमवारीसाठी पाच निकषांचा विचार केला गेला. पाच निकषांमध्ये शिक्षणाच्या प्रकारानुसार गुणांकनामध्ये थोडाफार बदल केला गेला आहे.

निकष १ – शिकवणे, शिकणे व संसाधने :

संस्थेला मंजूर विद्यार्थी संख्या व प्रवेश घेतलेली विद्यार्थी संख्या यासाठी गुण असतात. विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण (१ शिक्षकामागे २० विद्यार्थी असल्यास सर्वाधिक गुण ) विचारात घेऊन गुण दिले जातात. पीएच.डी. धारक तसेच अनुभवी संपन्न शिक्षकांचे प्रमाण याला गुण दिले जातात. आर्थिक संसाधने व त्यांचा वापर यासाठी गुण दिले जातात. यामध्ये मागील तीन वर्षांमध्ये प्रति विद्यार्थी सरासरी वार्षिक भांडवली खर्च (नवीन इमारती उभारणीचा खर्च वजा जाता) व सरासरी आवर्ती भांडवली खर्च (वसतीगृह देखभाल व संबंधित सेवांचा खर्च वजा जाता)गृहीत धरला जातो.

या निकषामध्ये महाराष्ट्रातील विद्यापीठे तसेच संलग्नित महाविद्यालयांना फटका बसतो तो राज्य सरकारच्या शिक्षक भरती करण्यावरील बंदीमुळे. केंद्र सरकार अर्थसहाय्यित राष्ट्रीय नामांकित संस्था तसेच खाजगी विद्यापीठांमध्ये भरतीला बंदी नसल्याने ते या निकषामध्ये चांगले गुण मिळवतात. बाकी राज्यांमध्ये शिक्षक भरतीला बंदी नसल्याने तेही या ठिकाणी चांगले गुण मिळतात. भरतीच होत नसल्याने अनुभवसंपन्न शिक्षकांचाही तुटवडा निर्माण होतो. अनुदानित महाविद्यालये तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांतील शिक्षण शुल्क कमी असल्यानेदेखील विद्यार्थ्यांवरील वार्षिक सरासरी खर्चात गुण कमी मिळतात.

निकष २ – संशोधन व व्यावसायिक उपयोग :

शिक्षकांची संशोधन प्रकाशने तसेच संशोधन प्रकाशनांचा किती जणांनी संदर्भ (सायटेशन) दिला याला गुण असतात. या ठिकाणी महाविद्यालयांतील शिक्षक त्यांच्यावर असलेल्या शिकवण्याच्या कार्यभारामुळे मागे पडतात. तसेच संशोधनाचा संदर्भ देण्याच्या पध्दतीही विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेमध्ये अधिक असल्याने तंत्रज्ञान संस्था तसेच विद्यापीठांना याचा फायदा होतो.

निकष – ३ पदवीची परिणामकारकता :

गेल्या तीन वर्षांमध्ये संस्थेतील किती विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली तसेच किती विद्यार्थ्यांनी पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला यासाठी गुण दिले जातात. नियोजित कालावधीमध्ये विद्यापीठाची परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी गुण दिले जातात. संस्थेतून बाहेर पडणा-या विद्यार्थ्यांना सरासरी वेतन किती दिले जाते हे देखील पाहिले जाते.

नोकरी तसेच चांगले वेतन मिळवण्यामध्ये केंद्रीय अर्थसहाय्यित इंजिनीअरिंग संस्थांच्या तुलनेत राज्यातील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील विद्यार्थी कमी पडतात.

निकष – ४ सर्वदूरता व सर्वसमावेशकता :

संस्थेमध्ये इतर राज्यातील वा अन्य देशातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण याला गुण आहेत. ग्रामीण भाग तसेच जिल्हा केंद्रातील महाविद्यालयांवर हा निकष अन्याय करणारा आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये केंद्रीय प्रवेश परीक्षेद्वारे प्रवेश दिले जातात. त्यामुळे देशातील सर्व राज्यातून विद्यार्थी या संस्थांमध्ये शिकण्यासाठी येतात. त्यामुळे त्या संस्था ह्या मुद्द्यावर अधिक गुण मिळवतात. निमशहरी तसेच ग्रामीण भागातील शिक्षण संस्था बहुजन तसेच वंचित वर्गापर्यंत उच्च शिक्षण पोहचवण्याचे काम करतात. त्यामुळे हा निकष संस्थेने आपल्या भागातील उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणी प्रमाण (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) किती वाढवले असा विचारणे योग्य ठरेल.

विद्यार्थिनींचे प्रमाण, शिक्षकांमधील महिलांचे प्रमाण, प्रशासकीय जबाबदाऱ्या धारक महिला शिक्षकांचे प्रमाण यासाठी देखील गुण असतात. ५० टक्के महिला विद्यार्थी व २० टक्के महिला शिक्षक असावेत असे अपेक्षित आहे. सामाजिक तसेच आर्थिक दुर्बल गटातील किती विद्यार्थ्यांना संस्थेद्वारे शिक्षण शुल्क परतावा दिला जातो यालादेखील गुण दिले जातात. दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या सुविधांसाठी गुण असतात. संलग्नित महाविद्यालयांना अनुदान मिळत असल्याने शिक्षण शुल्क हे अत्यल्प असते तसेच शिक्षण शुल्क परतावा राज्य सरकार देत असल्याने यामध्ये संस्था फारसे गुण मिळवू शकत नाही.

निकष ५ – संस्थेबाबतचा दृष्टीकोन (परसेप्शन) :

उद्योजक, अग्रगण्य व्यावसायिक संस्था तसेच शैक्षणिक संस्था यामधून कोणत्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना पसंती दिली जाते यावर हे गुणांकन ठरते. हा विचार देश पातळीवर होत असल्याने स्थानिक ठिकाणी मिळालेले रोजगार तसेच स्वयंरोजगार यांची मोजमाप होत नाही. परिणामत: ग्रामीण व निमशहरी भागातील संस्था यामध्ये गुण मिळवू शकत नाहीत.

विद्यापीठे आणि महाविद्यालये एकाच मापात ?

क्रमवारी प्रक्रियेचे नीट अवलोकन केल्यावर काही मुद्दे उपस्थित होतात. त्यांचा साकल्याने विचार सर्व स्तरांवर केला पाहिजे.

सर्व संस्थांना एकच मोजपट्टी लावून चालणार नाही. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांची तुलना राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांशी करणे अप्रस्तुत आहे. या दोन्ही शिक्षण संस्थांचे उद्देश व कार्य, सरकारकडून प्राप्त होणारा निधी, शुल्क रचना, विद्यार्थी – शिक्षक प्रमाण तसेच पायाभूत सुविधा यांत प्रचंड तफावत आहे. क्रमवारी त्या त्या संस्थेच्या प्रकारानुसार करावी उदा. केंद्रीय विद्यापीठे, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था, अभिमत विद्यापीठे, खाजगी विद्यापीठे, राज्यस्तरीय सार्वजनिक विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये, संलग्नित महाविद्यालये वगैरे.

संस्थेची गुणवत्ता मोजण्याचे निकषही संस्थेच्या प्रकारानुसार वेगळे असावेत.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये जेथे देशातील १ ते २ टक्के विद्यार्थी शिकतात त्यांच्यावर होणारा सरकारचा खर्च व राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांत जेथे ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिकतात तेथे होणारा खर्च याचे प्रमाण व्यस्त आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थावर प्रति विद्यार्थी खर्च हा राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या प्रति विद्यार्थी खर्चापेक्षा कैक पटीने जास्त आहे. देशामध्ये आपल्याला केवळ गुणवत्तेची काही बेटे तयार करायची आहेत काय असाही प्रश्न मनात येतो. भारताला आर्थिक प्रगती करायची असले तर ग्रामीण तसेच निमशहरी भागातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याला पर्याय नाही.

केंद्र सरकारला केवळ क्रमवारी जाहीर करून चालणार नाही तर राज्यस्तरीय सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्ता वाढीसाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. राज्यामध्ये चार- पाच ठिकाणी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था सुरू करून प्रादेशिक विकास होणार नाही.

खेडोपाडी शिक्षण पोहचवणाऱ्या शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांवाचून बंद पाडायच्या नसतील तर संस्था स्तरावर संस्था चालक, प्राचार्य तसेच शिक्षकांनी एकत्र येऊन संस्था विकासाची योजना तयार करावी लागेल. शिक्षकांना स्वत:ला अधिक विकसित व्हावे लागेल व अपेक्षित कार्यभाराच्या पलीकडे जाऊन काम करावे लागेल. स्थानिक विकासाला तसेच गरजांना पूरक संशोधन करावे लागेल. विद्यापीठांनी महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी लघु तसेच प्रमुख संशोधन प्रकल्प उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. स्थानिक उद्योगांना आवश्यक ते मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी तसेच स्थानिक तसेच महानगरांच्या गरजांवर आधारित स्वयंरोजगार सुरू करण्याची चालना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करायला लागेल. विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी योजना करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी उद्योगातील मनुष्यबळ विकास अधिका-यांची मदत घेतली पाहिजे. महाविद्यालयातील नोकरी मार्गदर्शन कक्ष सक्रिय करावे लागतील.

संस्थाचालकांना अर्थ उभारणीसाठी केवळ सरकारवर अवलंबून राहून चालणार नाही. संस्थेच्या विकासाची योजना आखून त्यासाठी लागणारी अर्थ उभारणी माजी विद्यार्थी, स्थानिक उद्योजक, व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सी.एस.आर.) माध्यम, समाजातील छोटे मोठे देणगीदार, विद्यार्थी व शिक्षकांच्या सेवा सल्ला (कन्स्लटन्सी) तसेच समाजातील विविध वर्गासाठी सशुल्क प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आदीद्वारे निधी संकलन करावे लागेल. विद्यार्थ्यांना देखील सजगपणे महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे तसेच विविध उपक्रमांकडे गांभीर्याने बघावे लागेल.

नॅक आणि एन.आय.आर.एफ. : फरक काय?

महाराष्ट्र आजही नॅक मूल्यांकनाच्या आकडेवारीनुसार देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातील ३६५ महाविद्यालयांना ‘ए’ ग्रेडच्या वर मानांकन आहे. एन.आय.आर.एफ. रँकिंगची सर्व प्रक्रिया ही नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रेडिटेशनच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. एन.आय.आर.एफ.द्वारे संस्थेद्वारे दिलेल्या संख्यात्मक वा गुणात्मक माहितीची प्रत्यक्ष शहानिशा केली जात नाही. संख्यात्मक माहिती ही केवळ संबंधीत संस्थेच्या संकेतस्थळावरील माहितीशी ताडली जाते. संबंधित संस्थेच्या नॅककडील माहितीचा वा मूल्यांकनाचा एन.आय.आर.एफ. रँकिंगचा विचार केला जात नाही हे स्पष्टपणेच दिसते आहे. नॅक मूल्यांकन हे एन.आय.आर.एफ. रँकिंगपेक्षा अधिक विश्वासार्ह आहे. याचे कारण संस्थाकडून आलेली संख्यात्मक माहिती नॅककडून स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासून घेतली जाते. संस्थेच्या गुणात्मक माहितीची नॅक समितीच्या सदस्यांकडून प्रत्यक्ष भेटीच्या वेळी शहानिशा केली जाते. नॅककडे उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची शहानिशा केलेली माहिती असताना त्याद्वारे रँकिंग करणे अधिक श्रेयस्कर नाही का, याविषयी केंद्र सरकारने याबाबत विचार केला पाहिजे.

महाराष्ट्रातील चांगले नॅक मूल्यांकन मिळवलेल्या महाविद्यालयांनी बहुधा एन.आय.आर.एफ. क्रमवारी गांभीर्याने घेतली नाही असेही जाणवते. संस्थेकडून माहिती योग्य प्रकारे भरली असती तर आपल्या महाविद्यालयांनी तामिळनाडूपेक्षाही जास्त यश संपादन केले असते. संशोधनासाठी तसेच अन्य योजनांसाठी एन.आय.आर.एफ. क्रमवारी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याने महाविद्यालये व विद्यापीठांनी माहिती गांभीर्याने भरणे आवश्यक आहे.

लेखक उच्च शिक्षणातील अभ्यासक/ संशोधक आहेत. ईमेल : anandmapuskar@gmail.com

मराठीतील सर्व विचारमंच ( Sampadkiya ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
इथे रुजलेला भारतीय राष्ट्रवाद ही ‘सनातनी हिंदू’ म्हणवणाऱ्या राष्ट्रसंताची देणगी…
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी