अमेरिकेच्या पुढाकाराने इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू आणि  पॅलेस्टिनी अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांच्यात चर्चा सुरू झाली; पण  क्षुल्लक कारण देत इस्रायलने ती रद्द केली.  आता अब्बास यांनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडे धाव घेतल्यास इस्रायल अधिकच माथेफिरूपणा करेल. या दोन देशांत शांतता नांदण्यासाठी आता इस्रायलच्या निवडणुकीत जनतेला युद्धखोराऐवजी समन्वयवाद्यांच्या बाजूने कौल द्यावा लागेल.काही अन्य देश वा जागतिक संघटना यांच्याशी स्वतंत्र बोलणी करायचा प्रयत्न केला म्हणून इस्रायलने पॅलेस्टिनींबरोबर सुरू असलेल्या चर्चेतून अंग काढून घेतले आहे. हे इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेत्यान्याहू यांच्या दांडगेश्वर स्वभावाप्रमाणे झाले. पॅलेस्टिनी अध्यक्ष मेहमूद अब्बास आणि नेत्यान्याहू यांच्यात अमेरिकेच्या पुढाकाराने चर्चा सुरू आहे. २९ एप्रिलपर्यंत चालू राहणाऱ्या या चर्चा फेऱ्यांतून या दोन देशांत शांतता नांदण्यासंबंधी कायमस्वरूपी तोडगा निघेल अशी आशा व्यक्त केली जात होती. ती आता फोल ठरेल. आतापर्यंतच्या चर्चा गुऱ्हाळांप्रमाणे या फेरीतूनही काही हाताला लागेल अशी चिन्हे नाहीत. हे असे होण्याचे कारण अर्थातच इस्रायलची दांडगाई. या चर्चेच्या फेरीतून इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन या दोन्ही घटकांना मान्य होईल अशी सीमारेषा आखणी होईल अशी अपेक्षा होती. इस्रायलची निर्मिती झाल्यापासून पॅलेस्टिनी जनता स्वत:च्या देशासाठी संघर्ष करीत आहे. जॉर्डन नदीच्या काठची, पवित्र बायबलमध्ये नमूद केलेली ही भूमी आमचीच आहे, असा इस्रायलचा दावा असून एक तसूभरही जागा पॅलेस्टिनींना द्यायला त्या देशाची तयारी नाही. हा आडमुठेपणा झाला आणि इस्रायल तो सातत्याने करीत आला आहे. इतके दिवस तो खपून गेला. कारण अमेरिकेसारखी जागतिक महासत्ता इस्रायलच्या मागे आंधळेपणाने उभी होती. त्यामुळे इस्रायलने काहीही केले तरी त्याकडे मायेच्या नजरेनेच पाहिले जात असे आणि एरवी इस्लामी जगताला मानवी हक्कांची पायमल्ली वगैरे उदात्त मूल्यांची आठवण करून देणारी महासत्ता इस्रायलचा संदर्भ आला की मदांधपणेच वागत असे. अध्यक्षपदी बराक ओबामा यांच्या निवडीपासून यात बदल होताना दिसत असून इस्रायलने काहीही केले तरी ते पोटात घेण्याचा उदारपणा अमेरिका अलीकडे दाखवत नाही. याची गरज होती. कारण अमेरिकेच्या आंधळय़ा प्रेमामुळे इस्रायलचे वागणे बेफाम बनले होते आणि तो पॅलेस्टिनी भूमीचा सातत्याने घास घेत होता.
१९४८ साली इस्रायलचा देश म्हणून जेव्हा जन्म झाला तेव्हा पॅलेस्टिनींसाठी म्हणून असलेल्या भूभागातील फक्त एक पंचमांश जमीन आता शिल्लक आहे. याचा अर्थ उर्वरित भूभाग इस्रायलने गिळंकृत केला असून त्या प्रदेशावर आपल्या नागरिकांसाठी घरे उभारण्याचा एककलमी कार्यक्रम त्या देशाकडून सुरू आहे. आपल्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीवर मुंबई वा अन्यत्र ज्या पद्धतीने बेकायदा बांधकाम होते, तसे सध्या इस्रायलचे सीमावर्ती प्रदेशांत सुरू आहे. आपल्याकडे ही बांधकामे अनधिकृत असल्याचे सिद्ध झाले तरीही त्यावर कारवाई होत नाही. कारण एकदा का वस्ती नांदू लागली की कायदेकानू लागू करण्यास मर्यादा येतात. अगदी असेच इस्रायलचे या अनधिकृत बांधकामांबाबत धोरण आहे. जमेल तितक्या जलद गतीने घरे बांधायची, झपाटय़ाने नगरे वसवायची आणि आपल्या नागरिकांना राहावयास पाठवून त्यावर मालकी सांगायची, असे इस्रायल वर्षांनुवर्षे करीत आला आहे. आताही त्या देशाने तेच केले. कोणत्या तरी क्षुद्र मुद्दय़ावर पॅलेस्टिनींशी सुरू असलेली चर्चा बंद पाडून इस्रायलने लगेच पूर्व जेरुसलेममध्ये आपली घरबांधणी सुरू होईल अशी घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर इस्रायल दर महिना पॅलेस्टाइन सरकारला जे १० कोटी डॉलर्स देऊ लागते, तेही आपण आता देणार नाही असे नेत्यान्याहू यांनी सूचित केले आहे. यावरून दिसते ते हेच की मुळात शांतता चर्चा आदींत इस्रायलला रसच नाही. तसा तो असता तर ही चर्चा त्या देशाने इतके तकलादू कारण दाखवत रद्द केली नसती. पॅलेस्टिनी अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांनी        अन्य देशांशी चर्चा करून द्विराष्ट्रवाद सिद्धान्ताचा एकतर्फी पुरस्कार केला आहे, हे इस्रायलच्या रागाचे कारण. वास्तविक मेहमूद अब्बास हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय वा संयुक्त राष्ट्र यांच्याशी चर्चा करण्यास वा त्या संघटनांचे सदस्यत्व मागण्यास गेले नव्हते. तरीही इस्रायलला इतका राग आला. यातून पुन्हा एकदा दिसला तो इस्रायलचा अहं आणि अरेरावी वृत्ती.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी या चर्चाखंडासाठी इस्रायललाच दोष दिला असून हे अमेरिकेच्या इस्रायलबाबतच्या बदलत्या धोरणाचे आणखी एक निदर्शक मानता येईल. इस्रायलच्या दौऱ्यावर असताना अमेरिकी उपाध्यक्ष जो बायडन यांचा अधिक्षेप करण्याचे औद्धत्य दाखवल्यावर दोन वर्षांपूर्वी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इस्रायलशी जशास तसे वागावयास सुरुवात केली. नंतर अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आले असता पंतप्रधान बिन्यामिन नेत्यान्याहू यांना भेटण्यास ओबामा यांनी नकार दिला आणि अरब पॅलेस्टिनी संघर्षांत इस्रायलचीच तळी अमेरिका उचलत राहील असा संदेश देणे बंद केले. त्यानंतर जॉन केरी यांच्या पूर्वसुरी हिलरी क्लिंटन यांनी जाहीरपणे इस्रायलला अनेकदा ठणकावले. आताही या चर्चेच्या अपयशाचा ठपका इस्रायलवरच संपूर्णपणे ठेवताना अमेरिकेने इस्रायलला वादग्रस्त भूमीत घरबांधणी न करण्याचा इशारा दिला आहे. नेत्यान्याहू यांचा एकंदर स्वभाव पाहता ते तो ऐकतील याची सुतराम शक्यता नाही. पूर्व जेरुसलेममध्ये आणखी ७०० घरे बांधण्याचा त्यांचा इरादा आहे. त्यातून ते काय करू पाहतात हेच दिसून येते. दुसरे असे की पॅलेस्टिनींबरोबर चर्चेद्वारे मार्ग काढण्यात इस्रायलला खरोखरच स्वारस्य असते तर चर्चा सुरू झाली त्याचवेळी पॅलेस्टिनी भूमीत घरबांधणी सुरू करण्याचे कारण इस्रायलला नव्हते. तेव्हा यातून दिसते ती इस्रायलची बेमुर्वतखोरी आणि मार्ग काढण्यातील अनुत्सुकता. या पाश्र्वभूमीवर पॅलेस्टिनी अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांची भूमिका अधिक समंजसपणाची म्हणावयास हवी. ही शांतता चर्चा या महिना अखेरीपर्यंत चालणे अपेक्षित आहे, तेव्हा तोपर्यंत आपण जरूर      वाट पाहू अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया अब्बास यांनी व्यक्त केली. वास्तविक पॅलेस्टिनींमधीलच काही भडक डोक्याच्या मंडळींनी अब्बास यांनी वेगवेगळय़ा आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मागण्यास सुरुवात करावी अशा प्रकारचा सल्ला दिला आहे. तसे काही त्यांनी केले असते तरी      ते चूक म्हणता आले नसते. परंतु तरीही आपण महिना अखेरीपर्यंत वाट पाहू असे अब्बास यांनी म्हटले आहे. या मुदतीत समजा दोन्ही देशांतील चर्चा खंडितच राहिली आणि अब्बास यांनी संयुक्त राष्ट्र वा तत्सम आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडे पॅलेस्टाइनला देश म्हणून त्यात सदस्यत्व द्या अशी मागणी केली आणि तसे ते दिले गेले तर इस्रायल काय करणार? तो देश पॅलेस्टाइनची आताच जी गळचेपी करू पाहात आहे ती पाहता इस्रायल अधिकच माथेफिरूपणा करेल.
तो रोखण्याचे दोन मार्ग असतील. त्यातील एक अमेरिकेच्या व्हाइट हाऊसमधून जातो. अमेरिकेने इस्रायलवर जास्तीत जास्त दबाव आणणे हा    एक मार्ग जगापुढे राहील. परंतु अमेरिकेतील राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेता अमेरिका असे किती काळ करेल    हा प्रश्न आहे. तेव्हा दुसरा मार्ग म्हणजे इस्रायलमधील निवडणुका. सध्याचे नेत्यान्याहू सरकार हे कडव्या उजव्यांचे बनले असून त्यात जोपर्यंत समन्वयवादी येत नाहीत तोपर्यंत  ही अशीच युद्धखोरी सुरू राहील. वाळूत तापलेल्या या रेषांना शांत  करण्याची जबाबदारी अखेर नागरिकांनाच घ्यावी लागेल आणि युद्धखोरांऐवजी समन्वयवाद्यांना निवडून द्यावे लागेल.