अकार्यक्षमतेचे उदात्तीकरण?

‘वने भकास करून विकास होऊ देणार नाही’ अशी गर्जना करून सहा महिने उलटले नाहीत, तोवर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन पक्षकार्याची कास धरणे भाग पडले. सहा महिन्यांपूर्वी शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाच्या शिफारशीतून उमटलेला नाराजीचा सूर त्यांनी वेळीच समजून घेतला असता, तर कदाचित जयंती नटराजन यांच्यावर मंत्रिपद सोडण्याची वेळ आली नसती. पण देशातील वनसंपत्तीचे क्षेत्रपाल असल्याच्या आविर्भावात जंगलरक्षकाचा आव आणणाऱ्या जयंती नटराजन यांना उद्योग क्षेत्राच्या नाराजीचे वजन पेलवता आले नसावे. दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा असलेल्या राहुल गांधी यांनी फिक्कीच्या सभेत बोलताना उद्योग क्षेत्राच्या नाराजीची दखल घेतली आणि पर्यावरण खात्यामुळे अनेक उद्योग रखडल्याची कबुलीही दिली. जयंती नटराजन यांचा राजीनामा आणि राहुल गांधी यांचे हे वक्तव्य यांची सांगड घातली, तर त्यातून जे अर्थ ध्वनित होऊ शकतात, त्याकडे निव्वळ योगायोग म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. पर्यावरण खात्याच्या नखशिखान्त विरोधाच्या भूमिकेमुळे उद्योग क्षेत्र त्रस्त असल्याचे लपून राहिले नव्हते. फिक्कीच्या कार्यक्रमात काँग्रेसच्या पराभवाची सूक्ष्म मीमांसा करताना, पक्षाने जनतेचा ‘आतला आवाज’ ओळखला नाही, अशी कबुली राहुल गांधी यांनी दिली होती. उद्योग क्षेत्राचा पर्यावरण खात्याबद्दलचा नाराजीचा आतला आवाज आपण ऐकला आहे, असेही त्यांनी त्या भाषणात संकेत दिले होते. त्यामुळे जयंती नटराजन यांचा राजीनामा ही त्या आतल्या आवाजाची किमया असावी अशी शंका येणे साहजिक आहे. सलग गेली दहा वष्रे आणि त्याआधीही काही वर्षांचा कार्यकालवगळता स्वातंत्र्यानंतर सातत्याने सत्ता उपभोगूनही काँग्रेसला देशापुढील समस्यांची आता अचानक नवी ओळख होऊ लागली आहे. ही खरे तर चार राज्यांतील पराभवाची किमया आहे. सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधी असल्याचा, आम आदमीच्या सोबत असल्याचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसला आजवर जनतेचा आतला आवाज ऐकू येऊ नये, याची कबुलीच या पराभवानंतरच्या काँग्रेसी नेत्यांच्या वक्तव्यातून उमटत आहे. निवडणुकांमध्ये पराभव चाखावा लागल्यानंतर या आतल्या आवाजाची गांभीर्याने दखल घेणे काँग्रेसला भाग पडले आहे, हा यामागचा खरा अर्थ आहे. भ्रष्टाचार संपुष्टात आणलाच पाहिजे, ढिसाळ आणि मनमानी कारभारास लगाम घातलाच पाहिजे, असे सांगणाऱ्या राहुल गांधी यांना भ्रष्टाचारविरोधाची आणि मनमानी कारभाराविरुद्धची लढाई स्वपक्षातूनच सुरू करावी लागणार आहे. पर्यावरण खात्याच्या संथगती कारभारामुळे अनेक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत रखडले होते, हे वास्तव लपून राहिलेले नाही. पक्षकार्याला वाहून घेण्यासाठी जयंती नटराजन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काही तासांतच राहुल गांधी यांनी फिक्कीच्या सभेत बोलताना तशी कबुली दिली, आणि यापुढे असे चालणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. पर्यावरण मंत्रालयाच्या मनमानी पद्धतीच्या कारभारावर त्यांनी नाराजीही नोंदविली होती. अशा मनमानी आणि संथगती कारभाऱ्यावर आता गदा येणार, याचे संकेतच त्यांच्या भाषणातून व्यक्त झाले असताना, पक्षकार्याला झोकून देण्यासाठी मंत्रिपदाचा त्याग केल्याचे भासवून कारभारातील अकार्यक्षमतेचे उदात्तीकरण करण्याचे असे प्रयत्न म्हणजे, उघडय़ा पडलेल्या पितळावर तात्पुरती कल्हई करण्यासारखे आहे. जनतेचा आतला आवाज खरोखरीच पक्षाच्या अंत:करणाला भिडला असेल, तर असा तात्पुरता मुलामा कामाचा ठरणार नाही. उशिरा का होईना, आता शहाणपण आले असले तरी वर्षांनुवर्षांच्या दुर्लक्षाच्या दुरुस्तीसाठी हाती असलेला वेळ कमीच आहे, याची तरी जाणीव काँग्रेसला निश्चितच असेल..