अजूनही नोकरशाहीवर भिस्त

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकटीबद्ध कार्यशैलीचा फटका मनमोहन सिंग सरकारला बसला होता. तरीही मोदींनी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची विविध खात्यांत नियुक्ती केली व त्यांच्या भरवशावर सगळा कारभार चालू आहे. कॅबिनेट मंत्र्याने मंजुरी दिलेला महोत्सव रद्द करण्याचे धाडस सचिव दाखवत आहेत. अशाने नोकरशाही विरुद्ध मंत्री हा सुप्त संघर्ष सुरू होणारच..
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यास केवळ दोन आठवडय़ांचा कालावधी शिल्लक आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळात झालेल्या प्रत्येक अधिवेशनात ‘धोरणलकवा’ या शब्दाने जोर धरला होता. त्या वेळी विरोधी बाकांवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने सरकारविरोधात कामकाज ठप्प करण्याची एकही कसर सोडली नव्हती. सरकारमधील बजबजपुरी व निर्णयप्रक्रियेत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकटीबद्ध कार्यशैलीचा फटका तत्कालीन सरकारला बसला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती सत्ता आल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम पंतप्रधान कार्यालयात चांगल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. आता त्यांच्याच भरवशावर मोदी यांना सत्तेचा गाडा हाकावा लागत आहे. अगदी त्यांनी थाटामाटात सुरू केलेल्या भव्य-दिव्य योजनांच्या बाबतही हीच स्थिती आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालय. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, या वाक्यासोबत कृषी खात्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. तसे ते आजही आहे. पण या मंत्रालयाच्या एकूणच कार्यक्षमतेवर पंतप्रधान कार्यालयातूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्याचे असे झाले की, सुधारित पीक योजनेसाठी पंतप्रधान कार्यालयाने कृषी मंत्रालयाकडे सूचना मागितली होती. आता पंतप्रधान कार्यालयाकडून सूचना मागवण्यात आल्यावर कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी कामाला लागले. प्रत्येक पिकाची देशातील सद्य:स्थितीत, त्यासाठी विमा योजना कशी तयार करावी, याचा प्रस्तावच पंतप्रधान कार्यालयास पाठवण्यात आला. त्यावर म्हणे पीएमओतील अधिकाऱ्यांनी असमाधान व्यक्त केले. पंतप्रधानांनी आढावा घेतल्यावर पीक विमा योजना सरकारी चौकटीत अडकण्याची त्यांना खात्री पटली. लागलीच पंतप्रधानांनी पीएमओमधील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका टीमला कृषी मंत्रालयात पाठवले. बघता-बघता साऱ्या फाइल्स उघडल्या. पीएमओ पत्र पाठवणार, मग कृषी मंत्रालय पत्र देणार, माहिती मिळणार, त्यानंतर पुन्हा आंतरमंत्रालय बैठक, शेवटी निर्णय! या दफ्तरदिरंगाईत ही योजना रखडली जाऊ नये म्हणून पीएमओतील अधिकारी कृषी भवनातच बैठक घेत होते, आढावाही तिथेच व निर्णयदेखील! पीएमओ कार्यक्षम तर कृषी मंत्रालयात ही अवस्था. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हे अधिकारी कृषी मंत्रालयात ठाण मांडून होते. तेव्हा कुठे ही पीक विमा योजना अवतरली!
हे झाले प्रातिनिधिक उदाहरण. पण अगदी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयातदेखील महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचा प्रभाव असतो. संरक्षणविषयक सौदा असल्याने राफेल विमान खरेदीकडे तितक्याच संवेदनशीलतेने पाहायला हवे. भलेही संरक्षण मंत्रालयाचा हा निर्णय असेल, पण त्यावर ‘मनोहर’ प्रभाव हा पंतप्रधान कार्यालयाचाच आहे. संरक्षण व पंतप्रधान कार्यालयाच्या आंतरकार्यालयीन बैठकीत अखेरीस पंतप्रधान कार्यालयाचाच शब्द प्रमाण ठरला. इथे पंतप्रधानच सर्वोच्च वगैरेचा युक्तिवाद करता येईल. पण त्यामुळे राफेल सौद्यात संरक्षण मंत्रालयाने उपस्थित केलेल्या रास्त शंकांचे समाधान होईलच असे नाही.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सर्वच केंद्रीय मंत्री क्षमतावान नव्हते. काही जण संघटनात्मक अपरिहार्यता म्हणून मंत्रिमंडळात होते. तशीच स्थिती आताही आहे. या मंत्र्यांच्या एकूणच कार्यक्षमेतेविषयी सत्तेच्या वर्तुळात शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. एका बडय़ा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आसाम विधानसभा निवडणूक किती ‘अर्थ’पूर्ण आहे, हे एका केंद्रीय मंत्र्याने सांगितले. त्यावर भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनीदेखील हेच सांगितल्याचे प्रत्युत्तर या अधिकाऱ्यांनी दिले. अमित शहा यांनीच ‘अर्थ’ समजावून सांगितला म्हटल्यावरही या मंत्र्याचा त्यातला रस संपला नव्हता. त्यानंतर केवळ योगायोगाने याच केंद्रीय मंत्र्याच्या कार्यालयात संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना भेटीसाठी ताटकळत बसावे लागले. याचा सविस्तर वृत्तांत ११, अशोक रस्त्यामार्फत ७, रेस कोर्सवर पोहोचला. या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांविषयी सांगून जणू काही पंतप्रधानांच्या नाराजीत ‘पेट्रोल’ ओतले. अशा छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींवरही पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्ष आहे. काँग्रेस नेते यालाच ‘गुजरात मॉडेल’ म्हणून हिणवतात. अर्थात सत्तासंचालनाची अशी शैली असू शकते.
पंतप्रधान कार्यालयाचा चेहरा-मोहरा बदलला आहे. अगदी सामान्य व्यक्तीची तक्रार योग्य अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचल्यास त्याची दखल घेतली जाते. आता काही मंत्रालयांमध्ये जिथे परिवारातील अखिल भारतीय स्तरावरील विद्यार्थी संघटनेची दखल घेतली जात नाही तिथे सामान्यांविषयी न बोललेलेच बरे. हे मंत्री तर अगदी कुणीही दिलेली माहिती ‘स्मृती’त ठेवतात नि संवेदनशील असलेल्या विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणात जातींच्या समीकरणांवर ठोकून देतात. रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष कोणत्या समुदायाशी संबंधित आहे, याची माहिती कोणत्या अधिकाऱ्याकडून घ्यावी, ती माहिती जाहीर करावी अथवा नाही- अशा असंख्य प्रश्नांचे उत्तर देता न येणे यातून सरकारमध्ये मनुष्यबळाचा किती अभाव आहे, हेच अधोरेखित होते.
गेल्या २० महिन्यांच्या काळात केंद्र सरकारने नवनवीन योजनांची घोषणा केली. त्यातीलच एक स्वच्छ भारत अभियान. या अभियानाचे सरकारीकरण झाल्यामुळे त्यातील हवा निघून गेली. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी एका निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परमेश्वरन अय्यर त्यांचे नाव. निवृत्तीनंतर त्यांना सचिवपदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. अर्थात पंतप्रधान कार्यालयाकडून कोणत्याही अधिकाऱ्याची सहजासहजी नियुक्ती होत नाही. किमान वीस ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्याविषयी विचारणा केली जाते. त्याची कारकीर्द तपासली जाते. त्यानंतरच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॉल ड्रॉपसारख्या समस्येवर गंभीर आहेत. त्यावर अजूनही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना तोडगा काढता आलेला नाही. याही मंत्रालयात एका निवृत्त अधिकाऱ्याची मोठय़ा पदावर नियुक्ती होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा दिल्लीत सुरू झाली आहे. स्मार्ट इंडिया असो वा डिजिटल इंडिया. मंत्रालयाच्या भिंतींवर मोठमोठाली कॅलेंडर्स या योजनेची महती वर्णन करीत असतात. आता याच कॅलेंडरवर सरकारी बाबू २० महिने झाले, उरलेल्या महिन्यांची संख्या लिहू लागले आहेत. नोकरशाहीतील सर्वोच्च फळी सोडली तर अन्य ठिकाणी कोणताही ठोस बदल झालेला नाही. सकाळी साडेनऊ ते सायंकाळी साडेपाच या कार्यालयीन वेळेत कामाचा आग्रह सरकार धरू शकते; परंतु सक्ती करू शकत नाही. कारण ल्यूटन्स झोनमधील बाबूंना लादलेपण सहन होत नाही. सत्तास्थापनेपासून आतापर्यंत एकाही अधिकाऱ्याने सरकारविरोधात थेट तक्रार केली नसली तरी, प्रत्येक मंत्र्याच्या कामकाजाचा आढावा घेताना अधिकारी स्पष्टपणे आपली मते पंतप्रधान कार्यालयासमोर मांडतात. सत्तास्थापनेपासून आतापर्यंत सुमारे ३०० संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव विविध विभागांमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाकडून नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यात त्या अधिकाऱ्याची क्षमता, प्रामाणिकता व सचोटी हे गुण प्रामुख्याने तपासले गेले. सत्तासंचालनाचे हे तंत्र आहे. पण सन्माननीय अपवाद वगळता मंत्री अजूनही चाचपडतच आहेत.
आता जर केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्र्यांनी आदिवासी महोत्सवास परवानगी दिली असे लिहिलेल्या पत्रावर सचिव टिप्पणी करून हा महोत्सवच रद्द करत असतील तर नोकरशाही विरुद्ध मंत्री हा सुप्त संघर्ष सुरू होणारच. गेल्या दशकभरानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान कार्यालय इतके प्रभावी ठरू पाहत आहे. पण केंद्रीय मंत्र्यांचे काय, हा प्रश्न उरतोच. इथे मंत्रिमंडळ विस्तारात कुणाची सुट्टी होणार, कुणाला पद मिळणार याची चर्चा सुरू झाली की त्या मंत्र्यांची आपल्या अधिकाऱ्यांवरील पकड ढिली झालीच म्हणून समजा. दिल्ली व बिहारमधील पराभवानंतर दुसऱ्या-तिसऱ्या वर्गातील अधिकारी भाजपच्या करिश्म्यावर प्रश्नचिन्ह लावू पाहत आहेत. सरकारी नोकरांच्या माध्यमातून योजनांची आखणी व अंमलबजावणी तर पक्षीय स्तरावरून सरकारच्या प्रचारात असलेली उदासीनता यामुळे मोदी स्वत: मैदानात उतरले आहेत. फेब्रुवारीत अर्थात अर्थसंकल्पाच्या महिन्यात मोदींच्या चार सभा होतील. या सभा पंतप्रधानांनी निश्चित केल्या. कारण पीक विमा योजनेची महती लोकांपर्यंत पोहोचलीच नाही. हे सांगण्यात कृषी मंत्रालय व पक्ष कमी पडला. ती कसर भरून काढण्यासाठी आता मोदींनीच सूत्रे स्वीकारली आहेत. मोदी सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प असेल. सत्तास्थापनेस आत्ता कुठे दीड-पावणेदोन वर्षे झाली, असे म्हणण्यापेक्षा अजून केवळ तीनच वर्षे राहिलीत असा सूर दिल्लीच्या नोकरशाहीमधून उमटत आहे.