08 March 2021

News Flash

कोणाची प्रतिष्ठा पणाला?

पुढील महिन्यात- एप्रिलमध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत सर्वात प्रतिष्ठेची लढाई पश्चिम बंगालमध्ये लढली जाईल

विस्तार की अंकुश?

केंद्राच्या वर्चस्ववादावर अंकुश आणण्यात प्रादेशिक पक्ष किती यशस्वी होतात, हे ठरवणाऱ्या या निवडणुका असतील

चाँदनी चौकातून : गंभीर नेते

न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाला म्हणून नाइलाजानं योगी आदित्यनाथ आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर प्रचारबंदी लागू केली गेली.

दुहेरी रणनीती…

केंद्र सरकारच्या दुहेरी रणनीतीची सुरुवात शेती कायदे बेधडक मंजूर करून घेण्यापासून झाली होती

अर्थसंकल्पेतर हल्लाबोल!

हिंसेला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करून लोकसभेचे सदस्य व काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला गेला.

कुंपणानंतरची कोंडी

केंद्र सरकारने आंदोलकांविरोधात दाखवलेली आक्रमकताही फारशी प्रभावी ठरली नसल्याचे स्पष्ट झाले.

तडजोडीची चालून आलेली संधी..

प्रजासत्ताकदिनी अनपेक्षित घटनांमुळे बचावात्मक पवित्र्यात गेलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन पुन्हा उभे राहू लागले आहे.

अधिवेशनात प्रश्नच प्रश्न..

पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणे या वेळीदेखील दोन्ही सभागृहांचे कामकाज एकाच वेळी होणार नाही.

तोडग्याऐवजी गुंताच..

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची नाही, तर केंद्र सरकारची आहे.

करोना आणि कार्यपद्धती

केंद्र सरकार करोनाच्या महासाथीच्या आपत्तीपेक्षा राजकीय सत्तेला अधिक महत्त्व देते असा आरोप केला गेला

वर्ष पूर्वतयारीचे..

नववर्षांत भाजपला पूर्व आणि दक्षिण राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीस सामोर जावे लागेल.

कसोटी.. सरकारची अन् आंदोलनाचीही!

शेतकऱ्यांचे देशव्यापी आंदोलन जितका काळ सुरू राहील तितका केंद्र सरकारवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

‘आप’चा विस्तारवाद

आपने दुटप्पी भूमिका घेतल्याच्या भाजपच्या आरोपांना केजरीवाल यांनी उत्तर दिले नाही

आंदोलन देशव्यापी..

शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर आल्यावर आंदोलनाचे गांभीर्य केंद्राच्या आणि तमाम जनतेच्या लक्षात आले.

वेशीवरचे वळण..

शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर येऊन उभा राहिला. ही चूक झाली कशी?

प्रादेशिक पक्षच स्पर्धक!

बिहारची विधानसभा निवडणूक हरल्यापासून कपिल सिबल यांच्यासारखे काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते पक्षनेतृत्वाचा रागराग करू लागलेले आहेत

पुन्हा करोनाशी लढाई

नवी लाट आटोक्यात आणण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे या वेळीही केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप असेल..

सत्ताकेंद्र राजद, की भाजप?

मोदी-नड्डांपासून सगळ्या भाजप नेत्यांनी बिहारमध्ये एनडीएचे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती

माहिती अधिकारही ‘लालफिती’त..

करोनाविरोधातील लढय़ासाठी पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर लोकांनी पीएमकेअर्स फंडासाठी देणग्या दिल्या.

बिहारची ‘तेजस्वी’ निवडणूक

२०१५ मध्ये विकास आणि ‘सेक्युलर’ या दोन मुद्दय़ांवर लालूंशी युती करूनदेखील नितीशकुमार यांना पसंती दिली.

दिल्लीचा दुहेरी कोंडमारा

प्रदूषण आणि करोना या दोन्हींमुळे दिल्लीकरांना दुहेरी कोंडमारा सहन करावा लागणार आहे.

बिहारसाठीची नवी पटकथा

आपण लिहिलेल्या कथेला छेद देणारी कथा अमित शहा लिहितील याची कल्पना नितीशकुमार यांना आली नसावी.

‘दमनशाही’विरोधातील आवाज

हाथरसमधील पीडित मुलीवर बलात्कार झाला नसल्याचा फोरेन्सिक अहवाल पोलिसांनी लोकांपुढे ठेवलेला आहे.

अधिवेशनातील गमावलेली संधी..

रविवार ते बुधवार या शेवटच्या चार दिवसांमध्ये विधेयके संमत करताना भाजपकडून कदाचित तसे सूचित झाले.

Just Now!
X