राहुल सक्रिय, मात्र स्वीकारार्हतेचा प्रश्न!

राहुल गांधी आता नव्याने सक्रिय होताना दिसत आहेत. नजीकच्या काळात निवडणुका असलेल्या राज्यांतून ते फिरत आहेत. पक्षातील स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यासाठी ते ठीक असले तरी अजूनही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वगुणांबाबत खुद्द पक्षातच साशंकात व्यक्त केली जात आहे. अशा स्थितीत सर्वपक्षीय स्वीकारार्हता दूरच. सोनिया गांधी यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदी कायम राहावे व राहुल गांधी यांनी सक्रियता अधिक वाढवावी असाच सूर काँग्रेस पक्षातून प्राधान्याने उमटताना दिसत आहे.
नववर्षांरंभ परदेशात साजरा करून मायदेशी परतल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आता सक्रिय झाले आहेत. त्यांच्या सक्रियतेमुळे काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. लोकसभा निवडणूक २०१९ साली होणार आहे. तोपर्यंत तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक होईल. राहुल गांधी यांच्या सक्रिय होण्याचा अर्थ केवळ राजकीय नाही. पक्षबांधणीसाठी त्यांनी आतापर्यंत काहीही केलेले नाही, असा तक्रारीचा सूर काँग्रेसमधून उमटू लागला आहे. लाभाची पदे मिळण्याची ज्येष्ठ नेत्यांना आशा नाही. राष्ट्रपतिपदासाठी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार निश्चित होत आहे. ही निवडणूक काँग्रेससाठी सोपस्कार असेल. मग उरले ते काय? तर राहुल गांधी यांच्या नव्या ‘टीम’मध्ये आपल्याला संधी मिळावी, यासाठी धडपड सुरू आहे.
जनाधार असलेले नेते काँग्रेसमध्ये मोठे झाले नाहीत. जे झाले त्यांना राज्यातून दिल्लीत बोलावून त्यांचे खच्चीकरण करण्यात आले. आता तर काँग्रेसकडे अगदी प्रदेश अध्यक्ष नेमण्यासाठीदेखील नेते नाहीत. उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात पुढील वर्षी निवडणूक होत असताना तेथे अद्याप नवा चेहरा काँग्रेसला शोधता आलेला नाही. भाजपमध्येही हीच अवस्था आहे. राहुल गांधी यांच्याबाबत बोलायचे तर त्यांनी आतापर्यंत किमान चार नावांवर पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा केली. सोनिया गांधी यांनी हिरवा कंदील दाखवल्यावर राहुल गांधी यांच्या कार्यालयातून चार नेत्यांशी संपर्क साधण्यात आला. त्यात सर्वात वरचे नाव होते माजी केंद्रीय राज्यमंत्री आर. पी. एन. सिंह यांचे. ते उत्तर प्रदेशची धुरा सांभाळण्यास अत्यंत उदासीन आहेत. कारण त्यांना पक्षाची संघटनात्मक स्थिती काय आहे, याची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यानंतर प्रदीप जैन आदित्य, जाफर अली नकवी व रिटा बहुगुणा जोशी यांना विचारणा झाली. त्यांनीदेखील फारसा उत्साह दाखवला नाही. कमी कालावधीत पक्ष उभारण्याऐवजी केवळ निवडणुकीचा सोपस्कार पार पाडला जातो, इतपत प्रतिक्रिया जोशी यांनी म्हणे राहुल गांधी यांच्याकडे नम्रतेने नोंदवली. मग राहिले ते जतिन प्रसाद. ते स्वत: राहुल गांधी यांना भेटले व नवी जबाबदारी मागितली. हेच जतिन प्रसाद लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणे अमित शहा यांना भेटले होते. काही नाही तर वरच्या सदनात खासदारकी देण्याची विनंती केली होती. आता अशा बातम्या, अफवा, चर्चा दिल्लीच्या गल्लीबोळात नियमितपणे फिरत असतात. जतिन प्रसाद यांनी तर समाजवादी पक्षातही चाचपणी केली होती. पण तेथे काहीही मिळाले नाही म्हणून ते स्वपक्षातच राहिले. अशा साऱ्या नेत्यांभोवती काँग्रेस पक्ष एकवटला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीत विचारल्याशिवाय कोणत्याही राज्यात काँग्रेसमध्ये निर्णय होत नाहीत. आता सर्वाधिक चर्चा आहे ती पंजाबची. पंजाबमध्ये प्रदेश अध्यक्ष बदलण्यासाठी पक्षाचे लोकसभेतील उपनेते कॅप्टन अमरिंदर यांनी दबाव टाकला होता. त्यापुढे झुकत नेतृत्वबदल करण्यात आला. पंजाबमध्ये पठाणकोट हल्ला, त्यावरून निर्माण झालेला अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न, ड्रग्ज माफियांच्या जाळ्यात अडकलेली तरुण पिढी आदी प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी राहुल गांधी विधानसभा निवडणुकीचे कंत्राट प्रशांत किशोर यांच्या ‘आय-पॅक’ नावाच्या कंपनीला देण्याच्या विचारात आहेत. त्यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांनी प्रशांत किशोर यांच्याशी संपर्कदेखील साधला आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे मायक्रोव्यवस्थापन प्रशांत किशोर यांनी उद्ध्वस्त केले होते. हेच प्रशांत किशोर भाजपने केंद्रात सत्तास्थापन केल्यावर अमित शहा यांना प्रतिस्पर्धी वाटू लागले होते. त्यातून प्रशांत किशोर यांची गच्छंती झाली. तेव्हा प्रशांत किशोर स्वत:हून राहुल गांधी यांना भेटले व हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंडमध्ये निवडणूक व्यवस्थापन करण्याची तयारी दर्शवली. तेव्हा राहुल गांधी यांनी म्हणजे प्रशांत किशोर यांना महत्त्वच दिले नाही. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. प्रशांत किशोर यांच्याशी भेटीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कारण जोपर्यंत काँग्रेस स्वत:च्या अस्तित्वावर कुणा राज्य विधानसभेत विजय मिळवत नाही, तोपर्यंत संघटनात्मक बदल होणे अशक्य आहेत. ते राज्यदेखील राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव पाडणारे असावे. बिहारमध्ये जदयूच्या छत्रछायेत विजय मिळवल्यानंतर त्याची चर्चा झाली, परंतु त्याचा कोणताही संघटनात्मक परिणाम झाला नाही. ना केंद्रात ना बिहारमध्ये!
राहुल गांधी पहिल्यांदा २००४ मध्ये खासदार झाले. पण आजही काँग्रेसचा सर्वमान्य राजकीय चेहरा सोनिया गांधीच आहेत. त्यांच्याशी जुळवून घेण्यात कुणालाही फारशी अडचण येत नाही. सोनिया गांधी यांच्यामुळे डावे-समाजवादी-बहुजन समाज पक्षाचे नेते एक होऊ शकतात. राहुल गांधी यांच्याबाबत असे म्हणता येत नाही. खुद्द त्यांच्या पक्षात तशी स्थिती नाही. ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी अलीकडेच केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या एका मोठय़ा कंत्राटावर प्रश्नचिन्ह लावले. दहा हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट केवळ गडकरी यांच्याशी असलेल्या आर्थिक हितसंबंधांमुळे ‘आयआरबी’ या कंपनीला मिळाल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला होता; परंतु यावर काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांनी बोलण्याचे टाळले. एक तर दिग्विजय सिंह यांच्या बोलण्याने फारसा लाभ होत नाही. झालाच तर तोटाच होतो, अशी काँग्रेस नेत्यांची धारणा आहे. त्यामुळे दिग्विजय सिंह यांच्या दाव्यानुसार ते राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय असले तरी त्यांच्या बोलण्यास पक्षातच महत्त्व देण्यात आले नाही. अशा नेत्यांचा एक मोठा वर्ग राहुल गांधी यांच्या सभोवती सातत्याने वावरत असतो.
सोनिया गांधी पक्षाच्या अध्यक्षपदी कायम राहाव्यात व राहुल गांधी यांनी निर्णय घ्यावेत असा सूर आता पक्षातून उमटू लागला आहे. राहुल गांधींचा राजकीय अनुभव पुरेसा आहे. आता खरी कसोटी आहे ती, त्यांनी निर्णय घेण्याची. बिहार विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याऐवजी नितीशकुमार यांच्यासमवेत युती करण्याचा निर्णय त्यांचाच होता. पक्षाच्या काही नेत्यांनी स्वबळाचा नारा लावल्यानंतरही राहुल गांधी निर्णयावर कायम राहिले. चेहरा सोनिया गांधी, तर राहुल गांधी यांनी निर्णयप्रक्रिया प्रभावित केली. हीच परंपरा किमान २०१९ पर्यंत कायम ठेवण्याची चाचपणी पक्षात सुरू आहे. राहुल गांधी परदेशी जाताना सांगून गेले अथवा त्यांनी राज्याचा दौरा केल्यावर ते अध्यक्ष होण्याच्या चर्चेला उधाण येते. दिल्लीत हीच चर्चा सुरू आहे.
त्यांच्या अध्यक्षपदाला पक्षातून आव्हान मिळणे शक्यच नाही. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी यांना पक्षाध्यक्ष करण्याची घाई सोनिया गांधी यांना करायची नाही. राहुल हेच अध्यक्ष होणार हे निश्चित असले तरी. कारण, पक्षांतर्गत बजबजपुरी व आर्थिक चणचण निर्माण झालेली असताना राहुल गांधी यांना सर्वपक्षीय स्वीकारार्हता मिळणार नाही. काँग्रेसने सदस्य नोंदणी अभियानदेखील याचसाठी गुंडाळले. केवळ सदस्य नोंदणी करायची पण त्यांना कार्यक्रम द्यायचा नाही. असे अभियान देशभर राबवणे खर्चीक काम असते. तेवढाही खर्च करण्याच्या मानसिकतेत काँग्रेस संघटना नाही. ही मानसिकता बदलण्यात राहुल गांधी यांना अद्याप यश आलेले नाही. त्यासाठीच राहुल गांधी हे विविध राज्यांचे दौरे करीत आहेत.
राज्यातील सर्व घटकांना दिल्लीत सांभाळण्याचे कसब राहुल गांधी यांच्यात नसल्यानेच मुंबईत घडल्या तशा पक्षांतर्गत लाथाळ्यांचे दर्शन सर्वच राज्यांमध्ये घडते. तसे ते पंजाब, राजस्थान, हरयाणातही घडणार आहे. लवकरच राहुल गांधी या राज्यांचा दौरा करतील. कधी काळी या राज्यात सत्तेत असलेल्या काँग्रेसमध्ये स्थानिक नेत्यांशी राहुल यांचा संवाद नाही. तो संवाद वाढवण्यासाठी राहुल गांधींचे दौरे सुरू झाले आहेत. सर्वपक्षीय स्वीकारार्हता अजून लांबचा पल्ला असला तरी पक्षांतर्गत स्वीकारार्हता राहुल गांधी यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सोनिया गांधी यांनीदेखील त्यांना हाच सल्ला दिला आहे.