‘तिमाहीचा ताळमेळ’ हे संपादकीय (२ मार्च) वाचले. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराचे (विकास दर) दोन प्रकार आहेत: चालू किमतीनुसार- नॉमिनल आणि स्थिर किमतीनुसार- रिअल (वास्तविक). नॉमिनल दरातून सूत्रानुसार चलनवाढीच्या डिफ्लेटरची वजावट (यासाठी घाऊक व किरकोळ हे दोन्ही किंमत निर्देशांक विचारात घेतले जातात) केली की वास्तविक दर मिळतो. हा दर आर्थिक विश्लेषणासाठी, अर्थव्यवस्थेची गती तपासण्यासाठी व वेगवेगळय़ा देशांच्या विकास दरांची तुलना करण्यासाठी उपयुक्त आहे. डिसेंबरअखेरच्या तिमाहीत वास्तविक वाढीचा दर ५.४ टक्के होता तरी नॉमिनल वाढीचा दर १५.७ टक्के इतका होता. यावरून चलनवाढ किती प्रमाणात फोफावली आहे हे दिसून येते. केवळ चलनवाढीने नॉमिनल जीडीपीची वाढ झाली तर रुपयाचे मूल्य कमी होऊन परकीय चलनाच्या चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. ही तूट सप्टेंबर २०२१ अखेर जीडीपीच्या १.३ टक्के होती, ती क्वान्ट-इको या संस्थेच्या अंदाजानुसार डिसेंबर २०२१ अखेर जीडीपीच्या २.९ टक्के होईल. आता चालू तिमाहीत युरोपातील युद्ध परिस्थितीमुळे क्रूड तेलाचे भाव वाढले आहेत, तसेच खाद्यतेलाचेही भाव वाढू लागले आहेत. अर्थव्यवस्थेसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
युक्रेन युद्धामुळे अमेरिका इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राकडून अ‍ॅटलांटिक महासागर क्षेत्राकडे आपले लक्ष वळवेल ही शक्यता आहे व यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून भारताची उपयुक्तताही कमी होऊ शकते. तसेच या युद्धामुळे जागतिक भू-राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. रशियाशी मैत्री वाढली तरी जीडीपीच्या वाढीसाठी त्याची फारशी मदत होणार नाही. युद्धाचा परिणाम काहीही झाला तरी आर्थिकदृष्टय़ा पुढील काळ खडतरच असेल. ‘देशासमोरील खरे आव्हान हे आर्थिक व फक्त आर्थिकच आहे’ हे मत अत्यंत योग्य आहे. या दृष्टिकोनातून चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
– प्रमोद पाटील, नाशिक
आणि हे युद्ध म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना
‘तिमाहीचा ताळमेळ’ हा अग्रलेख वाचला. कोणत्याही देशांप्रमाणे भारतातही अर्थव्यवस्था घरबांधणी क्षेत्र- वाहन उद्योग- कारखानदारी- कृषी क्षेत्र यांच्यावर अवलंबून आहे. करोनाकाळातील टाळेबंदीपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे पुरते मोडले गेले आहे. अर्थकारणात वित्तीय तूट भयावह प्रमाणात वाढतच चालली आहे. अर्थक्षेत्रातील गती आणखी मंदावू नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवून तात्पुरती आणि वरवरची मलमपट्टी केली आहे. सिमेंट – पोलादच नव्हे तर सर्व कारखाने करोनाकाळात कामगारांअभावी दीर्घकाळ बंद राहिल्याने उत्पादन शून्य, प्रचंड किंमतवाढ परिणामी बांधकाम क्षेत्रात मंदी ! सर्वच कारखानदारी रोडावली. त्यातल्या त्यात प्रत्येक काळय़ा ढगाला रुपेरी कडा असते, त्यानुसार म्हणा कृषी क्षेत्र (जरासे) जेमतेम सावरले गेले. तरीही अर्थव्यवस्थेच्या रथाचे पुरेपूर रुतलेले चाक बाहेर निघणे अशक्यप्राय आहे. आणि आता दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून रशिया-युक्रेन युद्ध आणि भारतीय निवडणुकोत्तर काळ म्हणजे याच काळात प्रचंड प्रमाणावर वाढणारी महागाई पाहता भारतापुढे पुढील काळ फारच वाईट असणार यात काही शंकाच नाही !
– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल, विरार
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार केला असावा
‘म्हणजे नेहरूंचाच मार्ग’ हे संपादकीय (२८ फेब्रुवारी) आणि ‘धोरण आणि धारणा’ हे संपादकीय (१ मार्च) यांच्या एकत्रित संदर्भात: अदमासे २० हजार विद्यार्थी अजूनही युक्रेनमध्ये अडकलेले आहेत. भारताने अलिप्तता सोडून कुठल्याही एका पक्षाची बाजू घेतली तरी या विद्यार्थ्यांना ओलीस टाकल्यासारखे होईल. ही बाब लक्षात घेऊनच सरकारने ‘ऑपरेशन गंगा’ सुरू केले असावे. ‘इतर राष्ट्रांनी आपल्या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले असता आम्ही विद्यार्थ्यांना परत आणत आहोत’- अशी जाहिरात सरकार पक्षाकडून होत आहे, ही गोष्ट राजकारणाच्या संधीचा भाग झाली. पण इतक्या मोठय़ा संख्येने असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जीविताचा मुद्दा हा अलिप्त राहण्यामागील मुख्य मुद्दा असावा.
प्रश्न उपस्थित होतो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या निर्णयबुद्धीचा. हे युद्ध एका रात्रीत सुरू झालेले नाही. भारतासह इतरही दूतावास याविषयी सूचना देत होते. युक्रेनचे पंतप्रधान नागरिकांना लढय़ात सहभागी होण्याचे आवाहन करत होते. नागरिकांना शस्त्र पुरवले जात असल्याच्या बातम्याही येत होत्या. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी विद्यार्थ्यांना परतीचा सल्ला द्यायला हवा होता. किमान जवळच्या युरोपीय देशात आसरा घेण्याचे किंवा युद्धग्रस्त पूर्व भागातून पश्चिम भागात तरी येण्याचे शहाणपण दाखवावयास हवे होते. (प्रातर्विधीपासून सर्व सोयी सरकारने कराव्यात अशा प्रकारच्या फाजील लोकशाही अपेक्षा आपल्यात रुजल्या आहेत, त्याचे हे लक्षण. सरकारही ‘जनता’ म्हणजे पाहिजे तो हट्ट पुरवला पाहिजे असे लाडके लेकरू समजते. हा त्यांचा स्वार्थ आहे) आपल्या सार्वजनिक शहाणपणाची उणीव येथेही आडवी आली आहे. (कंदहर अपहरण चर्चा आठवावी)
ब्रेक्झिटनंतर जर्मनी हा युरोपातला महत्त्वाचा देश आहे. ‘बिग ब्रदर’ची भूमिका त्यास वाढवायची आहे. बहुधा युरोपातला समान धर्म, सहज संचार आणि दोन महायुद्धे यामुळे युरोपियन नाते- रक्तसंबंध जोडलेले आहेत. ‘युक्रेनमधून येणारे निर्वासित हे अफगाण- सीरियामधून येणारे निर्वासित नसून आपले बांधवच आहेत, त्यांना सहकार्य करा’ अशीच जाहिरात काही उजवी ख्रिश्चन माध्यमे करीत असल्याच्या बातम्या आहेत.
मानवतेच्या हिताचा मुद्दा आलाच तर काश्मीर, तिबेट, हाँगकाँग, कुर्द, रोिहगे अनेक प्रश्न रांगेत आहेत. सबब ‘धोरण आणि धारणा’ या विषयात याही मुद्दय़ाचा विचार व्हावा.
– मनोज महाजन, मुंबई
जर्मनीने स्वार्थ न बघता निषेध केलाच ना?
‘परराष्ट्र राजकारणात स्वार्थच पाहतात’ हे पत्र (१ मार्च) वाचले. भारत आणि रशिया यांची जुनी मैत्री लक्षात घेऊन भारताने युनोमध्ये रशियाविरोधी भूमिका न घेता तटस्थ राहणे पसंत केले याची पत्रलेखकाने भलावण केली आहे. पण भारताच्या या भूमिकेमुळे आपण चीन व यू.ए.ई. या देशांच्या रांगेत जाऊन बसलो हे कितपत योग्य झाले ? भारताची आंतरराष्ट्रीय पटलावर उभरती लोकशाही शक्ती अशी प्रतिमा आहे. त्याला कुठे तरी छेद गेला. तसेच जर्मनीसारखा देश ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ या रशियाप्रणीत गॅस पाइपलाइनचा लाभार्थी असतानासुद्धा त्या देशाने, युक्रेनवर रशियाने लष्करी चढाई केल्याचा निषेध म्हणून या गॅस पाइपलाइनच्या प्रमाणीकरणाचे कामकाज पूर्ण रोखले आणि त्याचबरोबर युक्रेनला शस्त्रास्त्रे पुरविण्यातही पुढाकार घेतला. अशा प्रकारे न्यायाची बाजू घेणे प्रशंसनीय आहे. त्यामुळे परराष्ट्र राजकारणात केवळ स्वार्थच पाहतात हे म्हणणे साफ चुकीचे आहे. तसेच अमेरिका व युरोपमधील देश रशियाविरोधी भूमिका केवळ स्वत:च्या स्वार्थासाठी घेत नसून युक्रेन या लोकशाहीवादी देशावर रशिया या कम्युनिस्ट देशाच्या अन्यायकारक लष्करी चढाईला रोखण्यासाठी घेत आहेत. आज कम्युनिस्ट रशिया आणि कम्युनिस्ट चीन यांना लष्करी बळावर अनुक्रमे युक्रेन आणि तैवान काबीज करायचे आहेत. दमनशाही, एकाधिकारशाही, भय, धक्कातंत्र, लष्करी बळाचा वापर आणि विस्तारवाद रोखणे यासाठी सर्व लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र येऊन हे वेळीच रोखणे जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक आहे. फॅसिस्ट शक्तींना वेळीच पायबंद घालायला हवा!
– डॉ. विकास इनामदार, पुणे
इतर देशांना जमले, आपल्याला का नाही?
युक्रेन आणि रशिया या दोन देशांत संघर्ष सुरू होईल अशी अटकळ बांधून युक्रेनमधील विविध राष्ट्रांच्या वकिलातींनी तातडीने हालचाल करून आपापल्या नागरिकांना युक्रेनबाहेर सुखरूपरीत्या हलविले; पण भारत सरकारने आपल्या वकिलातीमार्फत युक्रेनमधील भयभीत भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आश्रय घेऊन बॉम्बवर्षांवापासून स्वत:चे रक्षण करावे, असा सल्ला दिला. इतर देशांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना गंभीर परिस्थितीची वेळीच कल्पना येते आणि भारतीय अधिकाऱ्यांना ती आली नाही, असे समजावयाचे काय? परदेशातील अशा धोकादायक परिस्थितीत भारतीय नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. काही काळापूर्वी अफगाणिस्तानात सत्ताबदल झाला तेव्हाही सरकारच्या सुस्तीमुळे त्या देशातील भारतीयांचे जीव धोक्यात आले होते. संवेदनशील परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय संबंध हाताळण्यात आपण कमी पडलो आहोत आणि एस. जयशंकर हे स्वतंत्र भारतातील आतापर्यंतचे सर्वाधिक अकार्यक्षम परराष्ट्रमंत्री ठरले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. रशियाच्या आक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत निष्कारण ओढल्या गेलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी सावधगिरीची उपाययोजना करण्याबाबत पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि संरक्षणमंत्री तातडीने संबंधितांच्या बैठका घेण्याऐवजी ते विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दंग झाले, हे भारताचे दुर्दैव नव्हे तर काय?
– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे
या बँकेतील कार्यकाळाचा उल्लेख हवा होता
‘सुसंस्कृत बँकर’ हा प्र. ना. जोशी यांच्या निधनाच्या निमित्ताने लिहिलेला ‘अन्वयार्थ’ (२ मार्च) वाचला. या लेखनात एक महत्त्वाची उणीव जाणवली. प्र. ना. जोशी बँक ऑफ इंडिया या त्या वेळच्या प्रतिष्ठित राष्ट्रीयीकृत बँकेत मुख्य अर्थशास्त्री या हुद्दय़ावर दाखल झाले आणि महाप्रबंधक या पदापर्यंत पोहोचले. तेथूनच ते युनायटेड वेस्टर्न बँकेत अध्यक्ष म्हणून गेले. ते सहायक महाप्रबंधक असताना त्यांच्या हाताखाली काम करण्याचे भाग्य मला लाभले होते . त्यांच्या ज्ञानाचा आणि सौजन्याचा अनुभव मलाही आला होता. जोशी यांच्या ‘बँक ऑफ इंडिया’ या बँकेतील कार्यकाळाचा उल्लेख स्तंभात येणे आवश्यक होते.
– रामचंद्र वझे, मुंबई</strong>