हिंसक कारवायांसाठी अल्पवयीन मुलांच्या वापरावर जगभर चिंता व्यक्त होत असताना देशाच्या मध्यभागात सक्रिय असलेल्या नक्षलवादय़ांनी आता थेट शाळांमधून मुलांना पळवून नेण्यासाठी उघडलेली मोहीम राज्यकर्ते व सुरक्षा दलांची चिंता वाढवणारी आहे. राज्याच्या टोकावर असलेल्या भामरागड तालुक्यातील लाहेरीच्या शासकीय आश्रमशाळेतून इयत्ता आठवीतील तीन मुली आता नक्षलवादय़ांनीच पळवून नेल्याच्या निष्कर्षांप्रत पोलीस आले आहेत. गेला महिनाभर त्या बेपत्ता होत्या. ‘त्या चळवळीत सुखरूप आहेत’, असा निरोप आता नक्षल्यांनी त्यांच्या आईवडिलांना दिला आहे. मात्र, दहशतीमुळे ही बाब उघड करायलाही हे पालक तयार नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार नक्षलवादी चळवळीत सध्या अडीच हजारांवर अल्पवयीन मुले कार्यरत आहेत. या सर्वाना हिंसक कारवायात गुंतवले जाते, हे अनेक घटनांमधून दिसून आले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत नक्षलवादय़ांना त्यांच्याच प्रभावक्षेत्रात मनुष्यबळ मिळेनासे झाले आहे. शिक्षित आदिवासी तरुण या चळवळीपासून दूर जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर या चळवळीने थेट शाळक ऱ्यांनाच लक्ष्य करणे चिंतेची बाब आहे. सध्या नक्षल्यांच्या ताब्यातील या मुली १२ ते १५ वयोगटातील आहेत. नक्षलवादी मनुष्यबळ निर्माण करताना नेमका हाच वयोगट निवडतात. किशोरवयीन मुले ताब्यात घ्यायची व त्यांना हिंसक कारवाया शिकवायच्या, हेच या चळवळीचे धोरण राहिले आहे. आता प्रभावक्षेत्रातील पालक मुले देण्यास चक्क नकार देऊ लागल्याने नक्षलवादय़ांनी हा ‘बोको हरम’च्या धर्तीवरचा नवा प्रयोग सुरू केला आहे. या मुलींची योग्य ती काळजी घेतली नाही म्हणून शाळेच्या सात कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असले तरी यावरचा हा उपाय नाही, हेही स्पष्टपणे नोंदवले पाहिजे. दुर्गम भागातील मुलांना तेथेच शिक्षण मिळावे म्हणून शासनाने या आश्रमशाळा सुरू केल्या. तोच हेतू पुरता विफल झाला आहे. दुर्गम भागातल्या या शाळा नक्षलवादय़ांचे अड्डे झाल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. हे लक्षात आल्यावर शेजारच्या छत्तीसगड व ओडिशाने तातडीने या शाळा तेथून तालुकास्तरावर आणल्या. हाच प्रयोग राज्यात तातडीने राबवावा, असा सल्ला अनेकांनी देऊनही राज्यकर्ते अजून सुस्त आहेत. या शाळा हलवून त्यात चांगल्या सुविधा निर्माण करून दुर्गम भागातील मुलांना चांगले शिक्षण देता येऊ शकते. मात्र सरकार या प्रश्नाकडे अजूनही गांभीर्याने बघायला तयार नाही. या शाळांमध्ये सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. आता तेथील मुलांचे जीवनही सुरक्षित नाही, हे या ताज्या घटनेने दाखवून दिले आहे. नक्षलवादय़ांनी या मुली पळवल्या, ही गोष्ट सर्वाना ठावूक असूनही महिला संघटना व नेहमी मानवाधिकाराच्या नावाने गळा काढून नक्षलवादय़ांची बाजू घेणारे कथित विचारवंत गप्प आहेत. नागपुरातील भूमकाल संघटनेने धाडस दाखवून या प्रकरणाची तक्रार महिला आयोगाकडे केली असली, तरी त्यावर हालचाल होताना दिसत नाही. या चळवळीकडून आदिवासी मुलींचे होणारे लैंगिक शोषण, हाही चिंतेचा विषय आहे. या पाश्र्वभूमीवर या मुली पळवल्या जाणे व त्यांच्या पालकांना केवळ दहशतीपोटी गप्प बसावे लागणे अतिशय वेदना देणारे आहे.