नक्षलवाद्यांनी पश्चिम घाटाला युद्धक्षेत्र म्हणून निवडण्याच्या केलेल्या घोषणेकडे केवळ कागदी वल्गना म्हणून बघता येणार नाही. या घोषणेआधीची तयारी गेली काही वर्षे सुरू होती, हे लक्षात घेऊन तिचे गांभीर्य ओळखायला हवे..
नक्षलवाद केवळ विदर्भ आणि त्यातल्या त्यात गडचिरोली-चंद्रपूरपुरताच मर्यादित आहे, तेव्हा आम्हाला काय त्याचे, अशा समजात वावरणाऱ्या अनेकांना धक्का बसेल, असाच निर्णय या चळवळीने आता घेतल्याचे उघड झाले आहे. पुण्यात अरुण भेलकेला झालेली अटक आणि दशकपूर्तीच्या निमित्ताने या चळवळीने सह्य़ाद्रीवर स्वारी करण्याचा घेतलेला निर्णय सुरक्षा दले, तसेच शासकीय यंत्रणांवर ताण वाढवणारा आहेच. शिवाय, लोकशाहीवर श्रद्धा असणाऱ्या प्रत्येकाला अस्वस्थ करणारा आहे.
केवळ मध्य भारतातील जंगलात राहून तिरुपती ते पशुपतिनाथ असा रेड कॉरिडॉर निर्माण करता येणे शक्य नाही. यासाठी या देशात आणखी एक प्रभावक्षेत्र निर्माण करावे लागेल, हे नक्षलवाद्यांच्या काही वर्षे आधीच लक्षात आले होते. यातूनच या पश्चिम घाटात स्थिरावण्याच्या योजनेने जन्म घेतला आहे. देशाच्या शहरी भागात वर्चस्व निर्माण करायचे असेल तर या भागाला लागून असलेले जंगल ताब्यात घेण्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव झाल्यामुळेच या सशस्त्र बंडखोरांनी आता हा घाट निवडला आहे. पश्चिम घाटाचा परिसर व त्याला लागून असलेला शहरी भाग सुखी आणि समृद्ध आहे. त्यामुळे या भागात ही चळवळ विस्तारणे शक्यच नाही, अशा समजात अनेक जण आहेत. वरकरणी यात तथ्य दिसत असले तरी वास्तव वेगळे आहे. शहरी भागातील प्रगतीचा आलेख उंचावत असला तरी विषमता, गरीब व श्रीमंतांमधील दरीसुद्धा तेवढीच वाढत आहे. यातून व्यवस्थेवर नाराज असलेल्यांची संख्यासुद्धा वाढत आहे. नेमका हाच वर्ग नक्षलवाद्यांना आता चळवळीच्या कक्षेत आणायचा आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात अनेकांचा रोजगार हिरावला आहे. प्रशासकीय चौकटसुद्धा अलीकडच्या काळात असंवेदनशील झाली आहे. अशा स्थितीत विचारणारा कोणीच नाही, या जाणिवेतून अस्वस्थ झालेल्यांची संख्या वाढत आहे. समाजातील हा अस्वस्थ घटक चळवळीकडे ओढण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न नक्षलवाद्यांकडून होत आहेत. सध्या अटकेत असलेला अरुण भेलके हेच काम करीत होता. या अस्वस्थ घटकांमध्ये क्रांतीची बीजे पेरून त्यांच्याकडून संघर्ष करून घ्यायचा, ही या चळवळीची नवी रणनीती आहे. त्यामुळे पश्चिम घाट व आजूबाजूच्या परिसरातही चळवळ हळूहळू मूळ धरते आहे. आजवर जंगलात शस्त्रे हाती घेऊन युद्ध करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना शहरात मात्र वेगळ्या पद्धतीने असंतोष निर्माण करायचा आहे. शस्त्र न घेतलेले, पण माओच्या विचारावर श्रद्धा ठेवून असलेले तरुण या चळवळीला हवे आहेत व धोक्याची बाब म्हणजे, ते त्यांना आता मिळू लागले आहेत. आजवर आदिवासींचे प्रश्न समोर करून सशस्त्र क्रांतीची भाषा करणाऱ्या या चळवळीने आता शहरी भागात स्थिरावण्यासाठी दलित तरुणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
नक्षलवाद्यांनी दलित तरुणांना जवळ करण्यामागेही एक निश्चित सूत्र आहे. या तरुणांसमोर सध्या कोणताही समर्थ राजकीय पर्याय नाही. रिपब्लिकन पक्षाची पार वाताहत झाली आहे. इतर राजकीय पक्ष केवळ राखीव जागा असेल तरच या समाजाचा विचार करतात. एकूणच या राजकीय पक्षांकडून केवळ मतांच्या राजकारणासाठीच या समाजाचा विचार होतो, असा समज या तरुणांमध्ये आता बळावत चालला आहे. दुर्दैवाने या समाजातील तरुणांसमोर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढावी, यासाठीही कुणी प्रयत्न करताना दिसत नाही. आरक्षणाचा लाभ घेत हा तरुण शिक्षित झाला, पण अशांची संख्या कमालीची वाढल्याने नोकरीत स्पर्धा निर्माण झाली. त्यामुळे क्षमता असूनही बेकारांची फौज वाढली. राजकीयदृष्टय़ा सजग आणि व्यवस्थेवर नाराज असलेला हा तरुण लवकर जाळ्यात येईल, हे नक्षलवाद्यांनी बरोबर हेरले व त्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले. नक्षलवाद्यांच्या या प्रयत्नांना आता यश मिळू लागल्याचे दशकपूर्तीच्या निमित्ताने या चळवळीने जारी केलेल्या पत्रातून स्पष्ट झाले आहे. मार्क्‍स, माओ आणि आंबेडकर यांच्या विचाराची तुलना करणारे परिसंवाद सध्या पुणे, मुंबईत वारंवार होऊ लागले आहेत. यातून आंबेडकरांना जाणीवपूर्वक कमी लेखण्याचा प्रयत्न होत आहे. आंबेडकरांपेक्षा माओ कसा श्रेष्ठ, हे तरुणांच्या मनात जाणीवपूर्वक ठसवले जात आहे. हा सारा प्रकार नक्षलवाद्यांच्या कार्यविस्तारातील एका प्रक्रियेचा एक भाग आहे. कबीर कला मंच, मास मूव्हमेंट या साऱ्यांची सूत्रे या चळवळीशी जोडली गेली आहेत. सध्या अटकेत असलेला दिल्ली विद्यापीठातील इंग्रजीचा प्राध्यापक जी. एल. साईबाबाच्या घरातून ही शेकडो कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. त्यात कार्यविस्ताराचा हा सारा घटनाक्रम तपशीलवारपणे मांडला आहे. शहरी भागातला दलितच नाही, तर उपेक्षित घटकातील तरुण एकेक करून या चळवळीकडे ओढला जात असताना दुसरीकडे राजकीय पातळीवर मात्र कमालीची शांतता आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांना या घटनाक्रमाशी काही देणेघेणे नाही, तर रिपब्लिकन पक्षाचे नेते परस्परविरोधी मते व्यक्त करून आणखी गोंधळ निर्माण करीत आहेत. नक्षलवाद्यांनी पश्चिम घाटाला युद्धक्षेत्र म्हणून निवडण्याच्या केलेल्या घोषणेकडे केवळ कागदी वल्गना म्हणून बघता येणार नाही. या घोषणेमागे या चळवळीचे गेल्या काही वर्षांतील परिश्रम आहेत. संपूर्ण तयारी झाल्याशिवाय पुढे पाऊल टाकायचे नाही. मग तयारीला कितीही वेळ लागला तरी चालेल, हे नक्षलवाद्यांचे आरंभापासूनचे सूत्र आहे. त्याच सूत्राचा आधार घेत हा नवा निर्णय या चळवळीने जाहीर केला आहे.
या चळवळीने प्रारंभी पुणे, मुंबई, सुरत, अहमदाबाद या पट्टय़ाला गोल्डन कॉरिडॉर म्हणून घोषित करून काम सुरू केले होते. यात सहभागी झालेल्या चळवळीच्या सदस्यांना काम करताना प्रभाव क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायचा असेल तर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. कार्यक्षेत्र व प्रभावक्षेत्रातील अंतर हासुद्धा मुद्दा होताच. त्यातूनच मग दुसऱ्या प्रभावक्षेत्राची कल्पना समोर आली व पश्चिम घाटावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या साऱ्या घडामोडींची कल्पना गुप्तचर यंत्रणांना आहे. गृह मंत्रालयातील अधिकारीसुद्धा हा घटनाक्रम जाणून आहेत, पण कारवाईच्या मुद्दय़ावर मात्र सारेच मौन बाळगतात. वैचारिक बैठकांच्या माध्यमातून शहरी भागातला तरुण या चळवळीकडे ओढला जाणे हा प्रकार गंभीर असला तरी कायदेशीर कारवाई हे त्यावरचे उत्तर नाही. या अतिडाव्या, कडव्या आणि हिंसक विचाराचा प्रतिवाद विचाराच्या पातळीवरूनच होणे गरजेचे आहे. ही जबाबदारी कुणी पार पाडायची, हा यातला खरा प्रश्न आहे. समाजात सध्या सारे काही सरकारी यंत्रणांवरच ढकलून देण्याची वृत्ती वाढत चालली आहे. प्रत्येक वाईट गोष्टीला सरकारच जबाबदार व ती दूर सारण्याची जबाबदारीसुद्धा सरकारची, असाच अनेकांचा दृष्टिकोन असतो. या चळवळीच्या पश्चिम घाटातील विस्ताराकडे या दृष्टिकोनातून बघितले तर ते आणखी धोकादायक ठरणार आहे. लोकशाहीविरोधी व देशाच्या अखंडतेला बाधा पोहोचेल, अशा विचारांचा विरोध करणे व तरुणाईला त्यापासून प्रवृत्त करणे ही समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. राज्यकर्ते वाईट आहेत, व्यवस्था सडलेली आहे, हे एकदाचे खरे मानले तरी या चळवळीच्या नादी लागत आपण अराजकतेकडे वाटचाल करीत आहोत, हे या चळवळीचे समर्थन करणाऱ्यांच्या ध्यानातसुद्धा येत नाही, हे यातले परखड वास्तव आहे. केवळ हिंसेच्या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न सुटू शकतात. हा जगात कालबाह्य़ झालेला विचार आहे. ज्या चीनमध्ये माओची सत्ता होती तेथेही हा विचार केव्हाच मागे पडला आहे. या पाश्र्वभूमीवर नक्षलवाद्यांनी निवडलेले नवे कार्यक्षेत्र केवळ महाराष्ट्रच नाही तर कर्नाटक, केरळ व तामिळनाडूची चिंता वाढवणारे आहे.