महाराष्ट्राचे स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण वेळेवर निर्णयच घेत नसल्याने मतदारसंघातील कामे अडून राहिली आहेत, आता कोणत्या तोंडाने मतदारांसमोर जायचे, असा हताश सूर काही महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी आघाडीच्या आमदारांच्या तोंडून उमटत होता. मुख्यमंत्र्यांकडे गेलेल्या फायलींवर ते केवळ बसून राहतात, सह्य़ाच करत नाहीत, त्यामुळे, फायलींचे ढिगारे साचले असल्याने प्रसंगी सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल, असा इशाराही राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला होता. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारातील कुरबुरी वाढल्या. सरकारमध्ये सारे काही आलबेल नाही, केवळ कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे आणि जनता त्यामध्ये भरडून निघत आहे, असे चित्र निर्माण झाले आणि नेमकी हीच वेळ साधून ‘जाणता राजा’ स्वपक्षीयांच्या मदतीला धावून आला. ‘फायलींवर सह्य़ा करताना मुख्यमंत्र्यांच्या हाताला लकवा भरतो’ अशी बोचरी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केल्यानंतर सारे चित्रच जणू क्षणात पालटून गेले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तब्बल साडेतीन वर्षे हीच परिस्थिती होती. एके काळी, सत्तेवर आल्यानंतरचा काही काळ, केवळ वारेमाप घोषणा देण्यात खर्च व्हायचा. या घोषणांचा इतका अतिरेक व्हायचा, की आता घोषणा पुरेत, कामाला लागा, असे सांगण्याची वेळ त्या त्या सरकारांच्या ‘रिमोट कंट्रोल’वर ओढवत असे. पृथ्वीराज चव्हाणांचे सरकार राज्यकारभार पाहू लागले, तेव्हा ही परिस्थिती बदलून गेली. ते महाराष्ट्राच्या काँग्रेसी राजकारणातही नवखे असल्याने सुरुवातीचे काही दिवस कामच नाही, अशी स्थिती राहिली. नंतर कामही नाही आणि घोषणाही नाहीत, असे दिवस सुरू झाले. मग निवडणुकांची चाहूल लागली. अगोदरच मतदारांच्या नाराजीच्या ओझ्याखाली वाकलेले सत्ताधारी पक्षाचे आमदार थंड कारभारामुळे अस्वस्थ झाले, आणि ‘कामे करा’ असा लकडा सुरू झाला, आणि ‘अखेरची मात्रा’ नेमकी लागू पडली. सत्तेबाहेर पडून सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा टोकाचा इशारा सत्ताधारी आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला, आणि ‘उद्याच्या चिंतेने’ ग्रासलेल्या साऱ्यांना जणू खडबडून जाग आली. मग सुरू झाला घोषणांचा सपाटा आणि निर्णयांचा पाऊस! निवडणुकांच्या तोंडावर असे ‘मतानुनयी’ निर्णय अपेक्षितच असले, तरी अचानक असा धो धो ‘वर्षां’व सुरू होईल, अशी अपेक्षाही नसलेल्यांना या निर्णयांच्या महापुरामुळे जणू धाप लागली. राज्याच्या डळमळीत आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता नवनव्या निर्णयांचा वर्षांव सुरू झाला. त्या निर्णयांची पूर्तता करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का याचीही पर्वा न करता सुरू झालेल्या या ‘घोषणापर्वा’मुळे, मुख्यमंत्र्यांविरुद्धची नाराजी दूर झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या हाताला लकवा लागल्याची समजूत झालेल्यांनी हा वेग पाहून आश्चर्याने हाताची बोटे तोंडात घातली. इतके दिवस मुख्यमंत्री शांत का बसले होते, या प्रश्नाचे उत्तर सापडण्यास सुरुवात झाली. जणू निवडणुकांच्या मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेतच सारे काही रेंगाळत ठेवून अचानक घोषणांचा मारा सुरू करीत जनतेची मते आपल्याच पारडय़ात पडावीत, अशी याआधीच्या स्वस्थतेमागील आखणी असावी, अशा समजुतीने नाराजांच्या मनावर समाधानाचा शिडकावा झाला असेल! रखडलेले, रेंगाळलेले आणि भविष्यातही कदाचित अमलातच येऊ न शकणारे असे निर्णय घेऊन जनतेला खूश करण्याचा सपाटा सध्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने सुरू केला आहे. सन २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव न्यायालयीन पातळीवर टिकाव धरू शकणार नाही, याची स्पष्ट जाणीव असतानादेखील तो पुढे रेटण्यामागील मतांच्या मोहक राजकारणामुळे तर सत्ताधारी आता हरखूनच गेले असतील..