जनतेकडून कररूपाने गोळा केलेल्या पैशातून सरकारी जाहिरातींवर उधळपट्टी करायची आणि त्यामध्ये योजनांच्या प्रसिद्धीपेक्षा, नेत्यांची ‘छबी’ झळकवून दाखवायची हे सरकारी प्रसिद्धीतंत्र खरे म्हणजे उबग आणणारे असले, तरी ते टाळता येत नसे. ‘भारत निर्माण’च्या काँग्रेसी जाहिरातींवर ४१९ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झाले होतेच, परंतु सरकारी योजनांच्या जाहिरातींच्या नावाखाली नेत्यांच्या प्रतिमानिर्मितीच्या या प्रयोगावर सरकारी तिजोरीतून कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी होते, हेही स्पष्ट झाले होते. किमान केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या अशा जाहिरातींमध्ये नेत्यांची छबी झळकविण्यास बंदी घालून आता सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेच्या सुप्त भावनांची कदर केली आहे. केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींत आता छापील सरकारी जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्याव्यतिरिक्त कोणाच्याही प्रतिमा प्रसिद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. या तिघांच्या प्रतिमा वापरण्याआधी त्यांची संमती घेणेही न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. जाहिरातींवर उधळपट्टी झालीच तर तसे दाखवून देण्यास संसद समर्थ आहे, स्वायत्तपणे सरकारचे हिशेब तपासणारी ‘कॅग’सारखी यंत्रणाही आहे, असे सांगत जणू हे अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न या खटल्याच्या युक्तिवादादरम्यान सरकारने केला. परंतु हे मुद्दे गौण ठरले. जाहिरातींमध्ये नेत्यांची छायाचित्रे वापरणे हा त्यांच्या प्रतिमानिर्मितीचाच प्रयोग असतो, हा मुद्दा न्यायालयास मान्य झाला, हे या निर्णयाचे वैशिष्टय़ आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या जाहिरातींमध्ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल किंवा राज्यांच्या मंत्र्यांची अनावश्यक मांदियाळी झळकणार नाही, हे स्पष्ट आहे. अर्थात, जाहिरातीत आपला फोटो छापला नाही, छापला तरी आकार लहान ठेवला, अशा मानापमानाच्या मुद्दय़ांनाही आता सरकारी जाहिरातीत जागा राहणार नाही, हेही स्पष्ट आहे. ‘भारत निर्माण’नंतर मोदी सरकारनेही ‘स्वच्छ भारत’सारख्या योजनांच्या जाहिरातींचा मारा करीत त्यामध्ये नेत्यांच्या प्रतिमा झळकविल्या होत्या. सरकारी तिजोरीचा स्वयंप्रतिमानिर्मितीसाठी होणारा वापर हा करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय असतोच, पण सामान्य माणसाने यावर कितीही नाराजी व्यक्त केली तरी त्याच्या आवाजाला मर्यादाच असतात. त्यामुळे न्यायालयाने कान उपटले हे एक चांगले झाले. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी असल्याने ‘एकाधिकार’ वगैरे खुसपटे काढली जातील, त्यापायी या आदेशामागील तत्त्वाकडे दुर्लक्ष होऊ नये. जाहिरातींवर फार तर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्याच प्रतिमा असाव्यात, हा अपवाद समाजालादेखील अमान्य होणार नाहीच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी परवानगी दिल्यास त्यांची प्रतिमादेखील सरकारी जाहिरातींवर असावी हा न्यायालयाचा निर्णयही समाधानकारक म्हणावा लागेल. आजकाल देशाच्या वाटचालीची दिशा आखून देण्यात न्यायालये महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. ज्या गोष्टी सरकारने कराव्यात अशी अपेक्षा असते, त्यावर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याखेरीज निर्णय होत नाहीत, अशीही उदाहरणे आहेत. सरकारची पावले वाकडी पडू नयेत याची काळजी घेणाऱ्या या ‘तिसऱ्या स्तंभा’च्या प्रमुखाचा चेहरा मात्र जनतेला फारसा परिचितच नसतो. या निमित्ताने तो चेहरा ओळखीचा होईल. जाहिरातीतून प्रतिमानिर्मिती होते, हे खरे असल्याने, न्यायालयांच्या नि:पक्ष प्रतिमानिर्मितीस त्याचा हातभार लागत असेल तर ते चांगलेच की!