देशाला वाचवण्यासाठी १९७५ मध्ये आणीबाणी लादावी लागली अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने खासदारकी रद्द केल्यानंतर खुर्ची वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेतला. ‘न्यायालयीन निर्णयानंतर मी काय करणे अपेक्षित होते?’ असा प्रतिप्रश्नच त्यांनी १९७८ मध्ये डॅम मोराइस यांना केला होता. इंदिरा गांधी यांच्या कार्यालयात सहसचिव राहिलेले बी. एन. टंडन यांनी आपल्या रोजनिशीत याबाबतचा घटनाक्रम विशद केला आहे. बिहार विधानसभा विसर्जित करण्यावरून इंदिरा गांधी व जयप्रकाश यांच्यातील चर्चा फिस्कटली. नंतर साऱ्या गोष्टी घडत गेल्या. सरकार नावाची गोष्ट नावाला राहिली. आईच्या मूकसंमतीने सारी सूत्रे संजय गांधी यांच्या हातात आली. एकाच सूत्रातून सारी सत्ता येत आहे असे इंदिराजींनीही रोजनिशीत नमूद केले आहे. डिसेंबर १९७१ नंतर इंदिरा गांधी यांची एकाधिकारशाही होती. अनेक मुख्यमंत्री बदलून राजकीयदृष्टय़ा कमकुवत व्यक्ती त्या जागी नेमून आपल्याशी एकनिष्ठ राहतील याची खबरदारी त्यांनी घेतली. मोरारजी देसाईंचे अर्थखाते बदलले याची माहिती त्यांना वृत्तसंस्थेकडून मिळाली हे त्याचे आणखी एका उदाहरण. अनेक मुद्दय़ांवर त्या घूमजाव कशा करत होत्या याचा किस्सा टंडन यांनी दिला आहे. काँग्रेस व शिवसेना यांच्यात आघाडीवर एकमत झाले होते. रजनी पटेल यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र टीका होऊ लागताच त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना इंदिरा गांधी यांनी खरमरीत पत्र लिहिले. इंदिरा गांधी यांच्या साडेसात वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीत २२ वेळा विविध राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादली गेली. त्यापूर्वीच्या १६ वर्षांत केवळ दहा वेळा हे अधिकार वापरले गेले.
काँग्रेससाठी निधी गोळा करणारे एक मंत्री ललित नारायण मिश्रा यांचा बिहारमध्ये संशयास्पद खून झाला. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व लोक संघर्ष समितीवर बंदीचा मुद्दा इंदिरा गांधी यांनी उपस्थित केला. जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला. नंतर पी. ए. धर व टंडन या दोन्ही सचिवांनी आणीबाणी लादण्याच्या कल्पनेला विरोध केला. धर यांच्या गैरहजेरीत पुन्हा एकदा याबाबतचा मुद्दा गृहसचिव निर्मल मुखर्जी व अतिरिक्त गृहसचिव टी. सी. ए. श्रीनिवास वर्धन यांच्याकडे ७ जानेवारी १९७५ रोजी उपस्थित केला. गृहमंत्रालयाचे अधिकारी या प्रस्तावाने हडबडून गेले. मिश्रा यांच्या हत्येनंतर विरोधकांचे हिशेब चुकते करण्यासाठी याचा वापर करायचा इंदिरा गांधी यांनी ठरवले. त्याच वेळी त्यांनी सिद्धार्थ शंकर रे यांच्याकडे सल्ला मागितला होता. आणीबाणीचे खापर आर. के. धवन यांनी रे यांच्यावरच फोडले आहे. धवन इंदिराजींच्या निकटच्या वर्तुळात होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णय पंतप्रधानांच्या बाजूने लागला नाही तर निवडणूक आयोगाला त्याबाबत निर्देश देण्याची योजना होती. लोकसभा विसर्जित करून सार्वत्रिक निवडणूक घोषित केली जाणार होती. मात्र विरोधकांच्या आंदोलनाची तीव्रता पाहता रे यांचा अंतर्गत आणीबाणीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला. त्या वेळी कुणालाही विश्वासात घेण्यात आले नाही. संजय गांधी वगळता कुणावरही इंदिरा गांधी यांचा विश्वास नव्हता. संजय यांची त्यांना काळजी वाटत असायची. एकदा संजय अमेठीत प्रचारात असताना त्यांना ताप होता. तेव्हा सातत्याने इंदिरा गांधी दूरध्वनीवरून विचारपूस करत होत्या अशी आठवण संजय यांचे मित्र अकबर अहमद यांनी सांगितली आहे. संजय यांच्या पूर्ण प्रभावाखाली त्या का होत्या हे काहीसे गूढच आहे असे विश्लेषण ज्येष्ठ पत्रकार एस. निहालसिंह यांनी केले आहे. अनेक वेळा मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी संजय यांचे वर्तन उद्दामपणाचे असे, तरीही इंदिरा गांधी यांनी याबाबत जाब का विचारला नाही हे कोडेच आहे. संजय यांचे राजकीय वजन वाढू लागताच पंतप्रधानांचे सचिवालय अधिक प्रभावी बनले. पंतप्रधानांकडे आलेली प्रत्येक गोष्ट त्यांच्या देखरेखीखालून जायला लागली असा अनुभव टंडन यांनी नोंदवला आहे.
अनेक वेळा मनात नसताना संजय यांच्या कलाने त्यांनी निर्णय घेतले. त्याचे एक ढळढळीत उदाहरण भीमसेन सच्चर यांच्याबाबतचे- म्हणजे पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री, आंध्रचे राज्यपाल व श्रीलंकेत उच्चायुक्तपद भूषवलेल्या ८२ वर्षीय स्वातंत्र्यसैनिकाबाबतचे आहे. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा संकोच केल्याचा निषेध करणारे पत्र त्यांच्यासह सहा ज्येष्ठ नागरिकांनी इंदिरा गांधी यांना जुलै १९७५ मध्ये लिहिले. धवन यांनी सुशील कुमार या अधिकाऱ्यांना त्या ज्येष्ठ नागरिकांना अंतर्गत सुरक्षा कायद्याखाली अटक करण्याचे निर्देश दिले. तिहार कारागृहात त्यांना वैद्यकीय सुविधा नाकारण्याचा अमानुषपणा करण्यात आला.
द इमर्जन्सी- अ पर्सनल हिस्टरी
– कूमी कपूर
प्रकाशक : पेंग्विन व्हायकिंग
पृष्ठे : ३८९ + २६
किंमत : ५९९ रुपये.