सध्या सगळीकडे नक्षलवाद कसा थांबवता येईल, सरकारने काय करायला हवे, काय करायला नको यावर चर्चाचे फड रंगत आहेत. ६ एप्रिल २०१० रोजी झालेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलावरच्या हल्ल्यानंतर कुणाला त्याची भीषणता वेळीच जाणून घ्यायची गरज वाटली नाही. पण जेव्हा आता राजकीय पक्षाच्या नेत्यांवर वेळ आली तेव्हा मात्र सर्वच खडबडून जागे झाल्यासारखे दिसताहेत. कुणी आंबेडकरवादी चळवळीची भरकटलेली दिशा म्हणत आहेत, तर कुणी वाट चुकलेली पोरं म्हणत आहेत.
नक्षलवादाचे समर्थन कोणत्याही परिस्थितीत होऊ शकत नाही. परंतु बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षण धोरणाबद्दल अनास्था, नेत्यांची दादागिरी आणि टगेगिरी, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, वशिलेबाजी, सत्तेसाठी एखाद्या धर्माचे वा जातीचे लांगूलचालन इत्यादी गोष्टींना जर सरकारने आणि अर्थातच प्रत्येक नागरिकाने वेळीच आवर घातला नाही तर ही कोवळी मुले अशीच रस्ता चुकत राहणार. कारण योग्य रस्त्याने जाऊनसुद्धा हाती काहीच लागणार नाही ही जाणीव झाल्यावर आलेले नराश्य सर्वानाच विनाशाकडे घेऊन जाईल. मग ते आंबेडकरवादी असो, मार्क्‍सवादी असो, माओवादी की आणखी कुणी. त्याचे वाईट फळ आपणा सर्वानाच भोगावे लागणार.
बंदुकीच्या गोळ्यांनी आणि सरकारच्या इच्छाशक्तीने सध्याच्या नक्षलवादाचा बीमोड होईलही कदाचित. पण जोपर्यंत त्याचे मूळ नष्ट होणार नाही, तो पर्यंत परत परत वेगवेगळ्या नावांनी आणि वेगवेगळ्या प्रकारे तो आपले डोके वर काढतच राहणार!
– मयूर काळे , वर्धा
फक्त येथेच नतिकता हवी आहे का?
‘त्यांच्या धाष्टर्य़ाला सलाम..! ’ या अग्रलेखात (३१ मे) आपण आयपीएलवरील चालू असलेली गडबड दाखवलीत. त्यातील बारकावे आपण सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. ही चर्चा पाहून मनात असा प्रश्न येतो की सध्या देशासमोर फक्त आयपीएलमधील फििक्सग हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे का? ज्या क्रिकेटकडे आमच्या महाराष्ट्राचे जाणते नेते वळले ते कशामुळे? त्यामध्ये असणाऱ्या पशामुळेच ना? आणि आता त्यात जे झाले ते चुकीचे म्हणून सांगत आहेत. देशासमोरील सध्या नक्षलवाद, चीनची घुसखोरी, महाराष्ट्रातील दुष्काळ या विषयापेक्षा पण आयपीएलला महत्त्व आले आहे. उस्मानाबाद, उमरगा, जालनासारख्या ठिकाणी पाणी विकत घेऊन प्यावे लागतेय. तेथे बिसलेरी विकत मिळतेय पण प्यायला पाणी येत नाही. देशासमोर असणाऱ्या या विषयांना काहीच महत्त्व नाही का? देशातील जनतेचे लक्ष वळविण्याचा राज्यकर्त्यांचा हा डाव नाही हे कशावरून? पवार साहेबांनी टूजी घोटाळ्यावर, चिखलीकर घोटाळ्यावर कधी प्रतिक्रिया दिली नाही. मग येथेच का?
आयपीएलची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठीची ही धडपड नव्हे काय? काय फरक पडणार आहे आयपीएलची विश्वासार्हता कमी झाल्याने? त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्यात काही फरक पडणार आहे का? जेथील (शासनाची) विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी सर्वानी प्रयत्न केले पाहिजेत ती सर्व मंडळी (प्रसार माध्यमेसुद्धा) फक्त आयपीएलच्या विश्वासार्हतेबद्दल चिंता करताना दिसत आहेत. चीनने घुसखोरी करून अरुणाचल घेतले तरी यांना चिंता आहे ती आयपीएलचीच. देशात अनेक मोठमोठे घोटाळे होताना दिसत आहेत, ते होऊ नयेत यासाठी कधी साहेबांनी प्रतिक्रिया दिल्याचे आठवत नाही. क्रिकेटची विश्वासार्हता संपणेच देशाच्या हिताचे आहे. पण देशाच्या हिताचे जे असते ते थोडीच नेत्यांच्या हिताचे असते?
– सुनील कुलकर्णी, उस्मानाबाद
आधुनिक संस्कृत – काळाची गरज
इयत्ता दहावीच्या संस्कृत मंदाकिनी पुस्तकावर आक्षेप व्यक्त करणारी बातमी (२६ मे) वाचली. पाठय़पुस्तकाची पुनर्रचना करताना भारताच्या आधुनिक शिक्षण पद्धतीतील शिफारशींनुसार दहा गाभाभूत घटक, नतिक मूल्ये, राष्ट्रीयत्वाचा संस्कार आदी बाबींचा अंतर्भाव करावा लागतो. त्यामुळे प्राचीन वाङ्मयाचा अंतर्भाव संस्कृतमध्ये करण्याचा अट्टहास योग्य नाही. बदलत्या आधुनिक काळानुसार संस्कृत भारतीय समाजाशी अनुरूप राहू शकली हे तिचे सामथ्र्य शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दाखवून दिले पाहिजे. प्राचीन संस्कृत भाषेला आधुनिक काळाशी जोडणारा दुवा म्हणजे पाठय़पुस्तक. आधुनिक विषयसुद्धा प्राचीन काळच्या संस्कृत भाषेतून समर्थपणे मांडता येतात हे विद्यार्थ्यांना दाखवून देणे जरुरी आहे. प्राचीन वाङ्मयाच्या हट्टापायी, संस्कृत प्राचीन असेल, तर आज का शिकावी, असा विद्यार्थ्यांचा गरसमज होऊ नये म्हणून प्राचीन वाङ्मयाचा अट्टहास सोडून दिला पाहिजे.
संस्कृतचे प्राचीन वाङ्मयीन वैभव दाखविले नाही अशी एकीकडे तक्रार करणाऱ्यांना शिलालेखांचे उद्दिष्ट कळत नाही. शिलालेख हे प्राचीन संस्कृत वाङ्मयच आहे. पुरातत्त्व आणि इतिहास यातील संस्कृतची महत्त्वाची भूमिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे हे शिक्षकांचे उद्दिष्ट असायला हवे. संस्कृतला मौखिक परंपरा असल्याने मुलांकडून पाठांतर करून घेतलेच पाहिजे, असा अतिरेकी दृष्टिकोन योग्य नाही.
संस्कृत व्याकरणाचे पाठांतर करण्यापेक्षा सरावानेसुद्धा व्याकरणाचा अभ्यास करता येतो. समास, संधी या संकल्पना समजून घेऊन त्यातील नियम व तत्त्वे सरावाने लक्षात ठेवता येतात. सरसकट १७५ समास, ९९ संधी व ८५ रूपे पाठ करावी लागणार, असे विधान योग्य नाही. शिवाय रूपे द्या हा प्रश्न काढून टाकून मुलांना खरे तर दिलासा दिला आहे. समास विग्रह करा व नावे द्या हा प्रश्न साचेबद्ध न ठेवल्याने मुलांना विग्रह किंवा नाव यापकी एक जरी लिहिता आले तरी त्याचे गुण मिळणार आहेत. सुभाषिते अपरिचित असल्याबद्दल शिक्षकांनी टीका करणे त्यांच्या स्वत:च्या नवीन ज्ञानग्रहणाच्या इच्छेच्या अभावाचे द्योतक आहे. शिक्षकांना नवीन सुभाषिते का नको, त्यांना पाठांतर-भाषांतर नव्याने करण्याचा आळस आहे म्हणून का, जर शिक्षकांची अशी वृत्ती असेल तर मुलांकडून पाठांतराची अपेक्षा कशी करावी.
भारतीय भाषांवर परकीय भाषांचे आक्रमण होत असताना संस्कृत लोकाभिमुख करणे काळाची गरज आहे. पाठय़पुस्तकाच्या आधाराने संस्कृत भाषा देशाच्या भावी नागरिकांची आवडती भाषा बनविणे हे संस्कृत शिक्षकांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी आपला दृष्टिकोन सकारात्मक ठेवून संस्कृतप्रेमी शिक्षकांनी हे शिवधनुष्य पेलणे अपेक्षित आहे.
– डॉ. माधवी दीपक जोशी, चिपळूण.
स्त्रियांचा मान राखा
शहरभर ठिकठिकाणी अंतर्वस्त्र घातलेले महिलांचे पुतळे हटवले जावेत यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक पुढे सरसावले आहेत हे वाचून आनंद वाटला. महिला नगरसेवकांनी त्यासाठी घेतलेला पुढाकार योग्य आहे. आज स्त्री देहाचा बाजार मांडला जात आहे. तसेच अन्य मॉडेल व सिनेतारकांच्या अर्धनग्न पोस्टर्सवर देखील बंदी आणावी असे वाटते. दुर्दैवाने अशा चित्रपटांवर बंदी टाका असे म्हणता येणार नाही, कारण तथाकथित उदारमतवादी लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर त्यामुळे गदा येते व संस्कृतिरक्षकांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला अशी बोंबाबोंब करण्यात येते. सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील पोस्टर्सवर बंदी टाकून स्त्रियांचा सन्मान वाढविण्याच्या दृष्टीने योग्य पावले नगसेवक उचलतील अशी अपेक्षा आहे.
आठवीपासून लंगिक शिक्षण देण्यात येणार आहे. या शिक्षणात कुठल्या गोष्टींचा सहभाग असावा यावर सखोल विचार व्हावा असे वाटते. या शिक्षणातून आपण नीतिमत्तेला तर फाटा देत नाही आहोत ना, याकडे लक्ष द्यायला हवे. आजकाल एड्सच्या बचावासाठी कंडोमचा वापर करण्याचा प्रसार चुकीच्या पद्धतीने केला जात आहे. ‘ नीतिमत्ता पाळा आणि एड्स टाळा ’ हीच जाहिरात करणे अधिक योग्य असे वाटते.
-किरण दामले , कुर्ला (प.)
गिरण्यांच्या जागेवर उद्याने का नाहीत!
रेसकोर्सची भाडेपट्टीची मुदत संपल्यामुळे शिवसेना उगाचच आक्रमक झाली आहे. गेल्या शंभर वर्षांपासून ही जागा टर्फ क्लबला दिलेली होती. ते नियमित भाडे भरत आहेत आणि लीजची जागा शक्यतो त्याच भाडेकरूला देण्याची पद्धत आहे.
रेसमुळे राज्याला चांगले उत्पन्न मिळते आणि रेस हा सरकारमान्य जुगार आहे. शिवसेनेला जर सर्वसामान्य नागरिकांची एवढी चाड आहे तर मुंबईतील गिरण्या बंद करून जेव्हा मॉल उभे राहिले, तेव्हा शिवसेनेने तिथे उद्यानांचा प्रस्ताव का दिला नाही?
-अनघा गोखले, मुंबई</strong>