17 December 2017

News Flash

जाहिरातीच्या सादरीकरणात बदल करावा

‘कानकोंडेपणाची कानगोष्ट’ हे संपादकीय (१६ डिसें.) वाचले.

कर्जे वसूल करण्याचा काहीच मार्ग नाही?

त्यांच्या लेखातील शेवटचा परिच्छेद महत्त्वाचा वाटतो.

अर्थमंत्री काहीही म्हणोत; या तरतुदी भयंकरच!

‘नवे निश्चलनीकरण?’ हा अग्रलेख (१४ डिसें.) व संबंधित बातम्या वाचल्या.

विद्यार्थ्यांना इतर पर्यायही देणे शक्य होते..

किशोर दरक यांचा ‘दवॉसनीतीची फसवी हतबलता’ हा लेख (१३ डिसें.) वाचला.

मग वादग्रस्त तरतूद विधेयकात कशी?

मुळात ‘ठेवीदारांचे पूर्ण संरक्षण करणार’ म्हणजे नक्की काय करणार ते स्पष्ट झालेले नाही.

पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना जाब तरी विचारा..

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे संकेत व मजबुरी यामुळे मोदी सरकार जर असे पाऊल उचलू शकत नसेल;

मानवाधिकार उल्लंघनाचा बळावलेला रोग

परधर्मीयाला जिवंत जाळून इतरांचीही अशीच गत केली जाईल, अशी उघड धमकी दिली जात आहे.

आपल्या दिशेची चार बोटे!

विनय सहस्रबुद्धे यांचा घराणेशाही व त्यायोगे काँग्रेसला टीकेचे लक्ष्य करणारा लेख (६ डिसें.) वाचला.

केंद्र व राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या भावात फरक कोणत्या कारणाने?

सरकारच्या फसव्या धोरणामुळे शेतकरी रुतलेला

राज ठाकरेंच्या भूमिकेत पंतप्रधान?

संकुचित भूमिका घेऊन मते मिळविण्याच्या सहज मार्गाचा अवलंब करणे.

समीकरण थेट नाही, हे ओळखायला हवे..

थोडक्यात आर्थिक वाढ आणि रोजगारवृद्धी हे समीकरण थेट नाही.

जर्सीचा क्रमांक रद्द करणे अन्यायकारक नाही ?

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ १० क्रमांकाच्या जर्सीला ‘निवृत्त’ करण्याचा विचार करीत आहे.

डॉक्टर्सवर जेनेरिकची सक्ती हा जनहिताचा  देखावा!

हा फतवा बाजूला ठेवणाऱ्या डॉक्टर्सवर कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा मेडिकल कौन्सिलकडे नाही.

भाकड, निरुपयोगी जनावरांना बाद करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे चांगलेच

‘गोवंश हत्याबंदी मागे घेणार?’ हे विधायक वृत्त वाचल्यावर   (३० नोव्हें.)

‘पावती’धारकांची संख्या वाढविणे आवश्यक

दाभोलकर यांची हत्या व त्यानंतर समाजमाध्यमांवर त्याबद्दल व्यक्त केलेला उन्मादी आनंद हेच दाखवून देतो.

मराठवाडय़ाचे वेगळे राज्य हा अट्टहास अनाठायी

एकाच घराचे होणारे तुकडे हे काही आनंददायक नसते.

चितळे यांच्या भाषण व मुलाखतीत विसंगती

दृश्य विसंगतींमागे कधी कधी अदृश्य सुसंगतीही असू शकते.

महामंडळ सुरू तरी करा!

‘भविष्यही नाही आणि निर्वाह निधीही’ हा अन्वयार्थ (२७ नोव्हें.) वाचला

राजकीय पक्षांकडूनच टोळीकरणाला हातभार

‘हा देशधर्मग्रंथ’ हे समयोचित संपादकीय (२५ नोव्हें.) वाचले.

लेखकाला व्याकरणात अडकून पडणे शक्य नसते

‘‘दायाद’ म्हणजे वारसा? नव्हे, वारस-वाटेकरी!’

गरज सक्षम व निर्दोष समान नागरी कायद्याचीच

‘सर्वधर्मीय तलाक’ हे संपादकीय (२३ नोव्हेंबर) वाचले.

जातीमध्ये पितृसत्ताक व्यवस्था नकोच!

कुमारी मातेच्या मुलीला आता आईचीच जात लावण्याचा निर्णय दिला

निवडणुकांचे वेळापत्रक ‘कृपादृष्टी’चे नाही!

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यावर ‘केंद्राची कृपादृष्टी’ ही होऊच शकणार नाही.

केवढा हा लोकाधिकार!

शासनाचे काम यामुळे एवढे सोपे झाले आहे की, ते यात अजिबात लक्ष घालत नाही.