महान व्यक्तींचा ‘खासगीपणाचा हक्क’!
‘आइन्स्टाइन वर्णद्वेष्टा..’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ जून) वाचली.
संशोधन वाढवायचे, तर प्राध्यापकांवर सक्ती कशासाठी?
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन अध्यापकांसाठी नवीन नियमावली बुधवारी जाहीर केली.
जाहिरातींचे ‘संमोहन’ थांबणे आवश्यकच होते
‘खासगी शिकवण्यांवर अंकुश’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ जून) वाचली.
मानधन-दिरंगाईचा फास कुणाकुणावर?
जी अवस्था अंगणवाडी सेविकांची आहे, तीच गत आज महाराष्ट्रातील १३,००० सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यांची आहे.
संयमित, सुसंस्कृत, विद्वान प्रणबदा!
‘हे खरे की ते खरे..!’ हा अग्रलेख (९ जून) प्रणब मुखर्जी यांच्या भाषणाइतकाच सहजपणे विरोधकांचे डोळे उघडणारा वाटला.
आयुर्वेदाच्या चर्चेऐवजी निव्वळ सनसनाटी
‘आयुर्वेद हे ‘शास्त्र’ आहे?’ या पत्रवजा लेखात (लोकसत्ता, ७ जून) आयुर्वेद हे शास्त्रच नाही
आयुर्वेदाच्या ‘पुनर्रचने’चा खटाटोप टाळणेच श्रेयस्कर
डॉ. अनिलकुमार भाटे यांचा ‘आयुर्वेद हे शास्त्र आहे?’ हा लेख (७ जून) वाचला.
‘नीट’ची गुणवत्ता अल्पखर्चाचीही असू शकते!
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या पात्रता परीक्षेचा (नीट) निकाल नुकताच जाहीर झाला.
..तर मराठी माध्यमाच्या शाळांचा पुन्हा सुवर्णकाळ!
अध्ययन व अध्यापनाच्या मूळ उद्देशापासून दूर जात इंग्रजी शाळा या फक्त औपचारिक बाबी पूर्ण करण्यात व झगमगाटातच अडकलेल्या दिसतात.
एसटी वेतनवाढ ही सध्या तरी ‘घोषणा’च!
परिवहनमंत्र्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी भरघोस वेतनवाढ जाहीर केली असली तरी विधिमंडळात सर्वानुमते याबाबत मंजुरी घेऊन त्यावर शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे आहे.
पोटनिवडणुकीचे सर्वच पक्षांना धडे
अलीकडेच झालेल्या पोटनिवडणुका या २०१९ ची ‘उपांत्य फेरी’ म्हणून सर्वच पक्षांनी लढवल्या.
महाराष्ट्र सदनाचा असा वापर अपेक्षित नाही!
पक्षाध्यक्षांचा हा मुक्काम मुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव असलेल्या दालनात होता.
मतदान यंत्रे : खरे कोण? खोटे कोण?
सरकारदेखील लोकांनी मतदान यंत्रांद्वारेच मतदान करायचे अशी सक्ती का करत आहे? तेच समजत नाही.
अमेरिकेची अस्थिरतेकडे वाटचाल
अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यात होणारी बैठक रद्द कोणाकडून झाली हा मूळ मुद्दा नसून या निर्णयाची पाश्र्वभूमी जाणणे महत्त्वाचे आहे.
परीक्षा तोंडावर, पुस्तक तोंडासमोर!
‘असोनिया ताटवाटी..’ हा अग्रलेख (२६ मे) मोदी सरकारच्या चार वर्षांचा अचूक लेखाजोखा मांडणारा वाटला.
गृहप्रकल्पांत फसलेल्या लोकांना न्याय मिळावा
बिल्डर बुडाला तर ग्राहकांना गुंतवलेले पैसे परत मिळण्यास खूपच त्रास होत असे.
इंधन दरवाढीबाबत सरकारचे सोयीस्कर मौन
इंधन दरवाढीमुळे नागरिक काही उपाशी मरत नाहीत, असे असंवेदनशील विधान भाजपच्या एका मंत्र्याने केले होते.
भारतातदेखील जीएसटीबाबत असंतोष
या कराविषयी असलेली नकारात्मकता संघटित करण्यात काँग्रेस कमी पडली आहे, त्यामुळे ही करप्रणाली देशाने स्वीकारली असे नाही.
