एकाच नाण्याच्या दोन बाजू?
खेडय़ापाडय़ांतील पालकांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे आकर्षण हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे.
आता ‘अलिप्तता’ राखता येईल काय?
ताज्या करारामुळे भारत लगोलग पुढच्या काही आठवडय़ांत अमेरिकी सरकारकडून काही प्राप्त करू शकेल, असे नाही.
स्वयंसेवकांनी अशाही प्रसंगी मदतीस उतरावे..
हजारो सैनिकांचा पाठिंबा असलेल्या आणखी एक नेत्याचे भाषण पण दादरच्या सावरकर भवनात विजयादशमीला झाले.
‘मोफत’ राजकारणाची लागण सुरूच राहाते..
‘देअर इज नथिंग लाइक फ्री लंच’ हे ज्यांना माहीत असते ते या साऱ्या मोफत वाटपाचे बिल शेवटी कोण भरणार याच्या विचाराने चिंतित होतात.
‘ऊसतोड महामंडळा’ची फेरउभारणी करा!
लहरी हवामानामुळे कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टीमुळे शेती व्यवसाय बेभरवशी झाला आहे.
भाजपने अंतर्मुख होऊन विचार करावा
अद्याप ठोस व रामबाण उपाय ठरणारे काही नसल्यामुळे जनतेला अशा प्रकारची प्रलोभने दाखविणे कितपत योग्य आहे?
हे धाडस नाराजांना आत्मविश्वास देणारे!
पूर्वी गोपीनाथ मुंडे हे भाजपचा ‘ओबीसी चेहरा’ होते. ते नाराज असले की पक्षबदलाच्या चर्चाना उधाण यायचे
सैनिकी सरावांपेक्षा राजकीय मुत्सद्दीपणाची गरज
हिंदी महासागर आणि दक्षिण चिनी सागर या सागरी परिसरात चीनची कोंडी करण्यासाठी नियोजित सराव उपयोगी ठरू शकतो
१८ लाख मुलांच्या शैक्षणिक वर्षांचा प्रश्न
अगदी उद्या जरी दुसरी, तिसरी यादी लागली तरी एकंदरीत प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होऊन ऑनलाइन वर्ग सुरू व्हायला डिसेंबर उजाडणार.
पंचनामे, राजकीय भेटींपेक्षा विमा सर्वेक्षण हवे
सोलापूरची रडार यंत्रणा तर धूळ खात पडलेली आहे याचे आश्चर्य वाटते.
याही चौकशीचा फार्स ठरू नये..
खडसे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीच्या अहवालाचे काय झाले, हे आजही गुपितच राहिले आहे.
‘कॅग’ अहवालाआधारे सुधारणा, की चौकश्याच?
महालेखापरीक्षकांचा (कॅग) अहवाल आधार मानून भ्रष्टाचार आरोपांचा डांगोरा पिटला जातो व त्यापुढे एकएक पाऊल टाकून चौकशीचे आदेश दिले जातात.
‘सेक्युलर’ राहणे हा ‘राजधर्म’च!
भारतीय नागरिकांनी वैज्ञानिक मनोभाव जोपासावा अशी अपेक्षा संविधान करते.
कमीत कमी झळ सोसून प्रोत्साहन..
मरगळलेल्या जीवनात आणि तोच-तोचपणा आलेल्या दिनक्रमात यामुळे नवी पालवी फुटायला निश्चितच मदत होते
शुल्कवाढीला महाराष्ट्रानेही चाप लावावा
टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्यामुळे शाळांना शुल्कवाढ करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी पालकवर्गाकडून करण्यात येत होती.
‘दोष शुद्धीकरण’ सर्वच पक्षांचे!
गतकाळी महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीतील साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध सोसायटय़ा या उद्योगांना अर्थपुरवठा करणारी ही प्रमुख अर्थ संस्था
खांडेकरांच्या ‘ययाति’बद्दल काही प्रश्न..
खांडेकरांनी प्रारंभीच ययातिची ओळख हस्तिनापूरचे सम्राट नहुषचे पुत्र अशी करून दिली आहे
हा संघराज्य व्यवस्थेतील विरोधाभासच!
काही राज्ये मतभेद उघडपणे व्यक्त करतात, तर काही (भाजपशासित) राज्ये बंद खोलीत छुपा! पण मतभेद आणि वाद मात्र जरूर आहेत.
कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे?
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये एकूण अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण १५ टक्के इतके वाढलेले आहे
वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्याने चुकलेली मांडणी..
सरकार जर फक्त रेशनला लागेल इतकेच धान्य खरेदी करत असते, तर देशातील धान्याच्या भावावर कोणताच परिणाम झाला नसता.
प्रश्न राजकीय नाही; ‘पाठबळ’ राजकीयच!
महिलांच्या अपहरणांचे गुन्हेही उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये सर्वाधिक आहेत.
