17 August 2018

News Flash

भाजपने कोणती पावले उचलली होती?

आसाम गण परिषद ही भाजपप्रणीत ‘रालोआ’ (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी)ची सहयोगी सदस्य होती.

आधी प्रश्न तर पडले पाहिजेत!

संत एकनाथ म्हणायचे, ‘जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोचि साधू ओळखावा देव तेथेचि जाणावा’!

पराभव अपेक्षित, पण मानहानी ६६ वर्षांनंतरची..

थोडक्यात पराभव अपेक्षित असला तरी इतका मानहानिकारक पराभव मात्र अपेक्षित नव्हता.

टागोरांनी देशभक्तीपेक्षा मानवतेला श्रेष्ठ मानले

लेखकाने साम्यवादी विचारधारा ही पाश्चात्त्य असल्याचा मुद्दा मांडला आहे.

चेंबूर भागात वाढीव चटईक्षेत्र कसे दिले?

चेंबूरमधील नागरिकांवरील संकट गडद होत आहे.

प्रारंभ दीर्घकालीन समंजसपणाचा..

मराठा या सामाजिक घटकासाठी आरक्षण तरतूद निर्माण होण्यास पहिल्यांदाच वेगात सुरुवात झालेली आहे

मुंबई परिसर आणखी किती वाढणार आहे?

दरवर्षी मुंबई (आणि आता वसईदेखील) पावसाळ्यात ‘तुंबई’ होत असते, ही गोष्ट नजरेआड करता कामा नये.

या बंदीने सरकारची डोकेदुखी वाढेल!

सॅरिडॉनसारख्या गोळ्या गेली ६५ वर्षे तरी माझ्या पाहण्यात आहेत.

हवामान आणि हवाबाण

मागील वर्षी देशातील ४० टक्के जिल्ह्य़ांना अवर्षण तर २५ टक्के जिल्ह्य़ांना अतिवृष्टी सहन करावी लागली.

विस्तवाशी खेळणे भाजपच्याच अंगलट येईल

‘हे घुसखोर?’ हे आसाममधील लोकांच्या अडचणींचे वास्तववादी संकलन (रविवार विशेष, ५ ऑगस्ट) वाचले.

झुंडशाहीच्या राजकारणातून विनाशच ओढवेल

‘भाजपचा ‘शाहबानो क्षण’’ हा अग्रलेख (३ ऑगस्ट) वाचला.

हे सरकार आणि ते लाडके दुकानदार!

हे सरकार सातत्याने ठरावीक उद्योगपतींच्या हिताचे निर्णय घेते आहे.

कर्नाटकात ‘स्पॉट बिलिंग’, महाराष्ट्रातच उशीर!

‘महावितरण’ने विजेचे बिल काढल्यापासून साधारण पंधरा दिवसांच्या कालावधीने ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचते.

अननुभवी उद्योगांच्या मक्तेदारीकडे वाटचाल!

क्रोनी कॅपिटालिझमच्या जागतिक क्रमवारीत आपल्या देशाचा क्रमांक नववा लागतो.

तीन वर्षांच्या बेरोजगारीनंतर..

सरकारने महाभरतीची घोषणा केली आहे, त्यामागची चाल जर कळली

चालकाची सजगता अत्यावश्यक

अपघातात ३० जणांना नाहक जीव गमवावा लागला.

देशोदेशी ‘उपटसुंभ’ सत्तेत येणे गंभीरच

जागतिक स्तरावरही  देशभक्ती, भ्रष्टाचार निर्मूलन इ. वल्गना करणारे सत्ता हस्तगत करीत आहेत.

आरक्षणासाठी राज्यघटना बदलाच, खबरदारीही घ्या! 

‘न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा घालून दिली आहे’ हे मराठा आरक्षणासंदर्भात वारंवार ऐकविले जाते.

दुसऱ्या पर्यायाचा विचार करावा!

मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी करताना शासनासमोर दुसरा पर्यायसुद्धा ठेवला होता.

आधी आश्वासने, मग वारकऱ्यांची ढाल!

वारकऱ्यांचा ढाल म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी वापर केला असे माझे ठाम मत आहे.

राफेल कराराचे गौडबंगाल

दुसरा मुद्दा त्यांच्या शैक्षणिक पदवीचा. त्याचे उत्तरही मोदींनी आजतागायत दिलेले नाही.

कसला आलाय औचित्यभंग?

भांबावलेल्या मोदींनी नंतर या प्रकाराला, ‘पंतप्रधान बनण्याची घाई’ संबोधले;

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आधी मिटवा

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याऐवजी त्यांच्या नावावर राजकारण सुरू आहे.

दहावी राज्यशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकात ‘दलित चळवळी’ चा अंतर्भाव हवाच

या शैक्षणिक वर्षांपासून राज्य मंडळाने इयत्ता दहावीचा नवीन अभ्यासक्रम लागू केला आहे.