आधीच्या अपयशाची कारणे ध्यानात घ्या!
१९७० च्या दशकात सरकारने कुटुंबनियोजन कार्यक्रम कसा राबवला, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
आपत्तीनंतरच्या प्रश्नांकडे यंत्रणेचे लक्ष हवे
आपत्तीनंतरच्या काळात रोजगार, शेती, शिक्षण इत्यादीविषयी अत्यंत महत्त्वाचे यक्षप्रश्न निर्माण होतात.
दुर्लक्ष पावसाचे आणि सरकारचेसुद्धा..
मतांसाठी आश्वासने देत येतील पण याने आमचे भले होणार आहे का हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
आपत्तीतून काही शिकणार आहोत की नाही?
‘‘पुस्तकांचा मृत्यू’.. देखवेना डोळा!’ हा अग्रलेख (१७ ऑगस्ट) वाचला.
.. या घोषणा गांभीर्याने घेण्याची वेळ!
आज देशाची लोकसंख्या १३३ कोटीवर पोहोचली आहे व चीनशी आपली स्पर्धा (१३९ कोटी) सुरू आहे.
यंत्रणांचे अधोगतीकरण हीच आपली राजकीय संस्कृती
अग्रलेखातील, अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांच्या मुलीसंदर्भातील उदाहरण हेच दर्शवते.
वाहनविक्री क्षेत्रात ‘दारिद्रय़ाचे दुष्टचक्र’?
चीनला आपल्या आसपासच्या प्रदेशांमध्ये आपले वर्चस्व नाही ही गोष्टच सहन होत नाही.
मदतकार्यात राजकारण दिसणार की नैतिकता?
गरजू, पूरग्रस्त माणसापर्यंत ही थेट मदत मिळण्याची गरज आहे, तरच उद्ध्वस्त झालेले संसार यातून उभे राहतील.
ही पक्षविचाराची शोकांतिकाच आहे..
ज्या काँग्रेस पक्षाला देश स्वतंत्र करण्याचा इतिहास आहे तो ‘खर्च करण्याची क्षमता’ हा एकमेव निकष निवडणुकीसाठी लावतो!
पाणी ओसरेल; पण अश्रूंचा पूर कधी ओसरणार?
‘बिल्डर लॉबीच्या ‘धनरेषे’पायी..’ ही मुख्य बातमी, शिवाय आतल्या पानावरील पुराचे विदारक वृत्तांत
‘येरे माझ्या मागल्या, पाप न जाई बोंबल्या..’
ल्हापूर-सांगलीकरांची अशीच दाणादाण २००५ मध्येदेखील उडाली होती.
सुसंस्कृत, अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व..
शीला दीक्षित यांच्यानंतर आणखी एक सुस्वभावी विदुषी काळाच्या पडद्याआड गेली आहे.
प्रबोधनाची जबाबदारी पार पाडावीच लागेल..
समस्या आहे फक्त काश्मीर खोऱ्यातील. बाकी जम्मू, लडाख हे प्रदेश इतर राज्यांसारखेच शांत, एकरूप व बंधुतेच्या भावानेच राहतात.
संगीत विषय पदव्युत्तर स्तरापर्यंत अनिवार्य करा
इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत संगीत विषय सर्वच माध्यमांतील शाळांत अनिवार्य करावा.
यात्रामार्गात स्फोटके पोहोचली कशी?
अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट असल्याने केंद्र सरकारच्या सांगण्यानुसार यात्रा स्थगित केल्यानंतर सात दहशतवादी ठार झाले आहेत (बातमी : लोकसत्ता- ४ ऑगस्ट).
सरकारने आता तरी कर-दहशतवाद थांबवावा
आज रोजगारनिर्मितीसाठी लघू आणि मध्यम उद्योगांची गरज मोठय़ा प्रमाणावर आहे.
संदिग्ध इतिहासाच्या पल्याडचे अण्णा भाऊ..
अण्णा भाऊंच्या बाबतीत तसे होऊ नये यासाठी मोरे यांनी केलेला प्रयत्न स्तुत्य आहे.
नीतिमत्ता ‘फालतू’ ठरताना मध्यमवर्ग अलिप्त
लोकशाही हा आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग होऊ न शकल्याने आपल्याला त्याची खंतही जाणवत नाही.
ही आदळआपट क्षणभंगुरच..
विरोधी पक्षाचे कामच मुळी संसदीय मार्गाने व आक्रमकपणे जनतेचे प्रश्न मांडणे हे आहे आणि हाच सक्षम लोकशाहीचा गाभा आहे.
‘हम करे सो..’ हाच या ‘सुधारणे’चा मथितार्थ!
माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबतचे वृत्त वाचले. कायद्यात या ‘सुधारणा’ का केल्या, हे कोणाच्याही सहज लक्षात यावे.
हेटाळणीने तात्कालिक फायदा होईलही; पण..
उलट ‘पुरस्कारवापसी गँग’चे पुढचे पाऊल असे म्हणत त्यांना हिणवण्याचे काम मात्र हिरिरीने चालू झाले आहे.
चंद्रावरील पाण्याच्या शोधाचा खटाटोप का?
तापमानवाढीमुळे पाण्याचे साठे भविष्यात आटत जातील असा इशारा वैज्ञानिक देत आहेत.
