हे तर निर्ढावलेले भामटे!
‘सरकारची राफेल कोंडी!’ ही बातमी (१६ डिसें.) वाचली.
राजकीय सत्तेबरोबर सामाजिक बदलही आवश्यक
सुखदेव थोरात यांचा ‘दलितांचे राजकारण : ऐक्य अपरिहार्य’ हा लेख (१४ डिसें.) वाचला.
उद्योजकांप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही अनुदान द्यावे
निवडणूक आणि कर्जमाफी या दोन्ही गेल्या काही वर्षांपासून परस्परावलंबी झाल्याचे दिसून येत आहे.
मतदारांच्या प्रश्नांचा विसर पडल्याने पराभव
लोकशाहीत मतदार आणि त्यांचे प्रश्न महत्त्वपूर्ण असतात याचाच विसर पडला असावा.
आता तरी सरकारने बोध घ्यावा..
देशात जे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे जे राजीनामासत्र सुरू आहे, ते खरोखरच भयावह आहे.
‘सातव्या आयोगा’ची सरंजामशाही!
सरकारने केंद्रामध्ये लागू असलेला व राज्यामध्ये जानेवारीत लागू होणारा सातवा वेतन आयोग रद्द करावा
या राष्ट्रवादाची किंमत सैन्यालाच चुकवावी लागते
‘पाकिस्तानधार्जिणी’ अशी संभावना करण्याची सोयही उरली नाही.
सरकारच्याच भल्यासाठी उद्योग आजारी पाडले..
स्वातंत्र्यानंतर जनतेच्या भल्यासाठी माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टी ठेवून भव्य सरकारी उद्योग उभारले.
शाळा : राजकीय प्रचाराचे नवे केंद्र
‘‘छबी’दार नेत्यांसाठी नऊ कोटींची उधळण’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ डिसेंबर) वाचून शाळा या राजकीय प्रचार तंत्राचे ‘सॉफ्ट टाग्रेट’ बनत आहेत याचा प्रत्यय येतो.
भाजपने हेतूविषयी स्पष्टीकरण द्यावे
‘उलटा चष्मा’ सदरात (३ डिसेंबर) जी अवस्था चिंतूची झाली तशीच सर्व हनुमानभक्तांची झाली असेल तर नवल नाही.
मानवी जनुकांच्या पातळीवर खेळ करणे अनैतिक
मानवी इतिहासात वेगवेगळ्या ज्ञानशाखा एकमेकांपासून सतत प्रेरणा घेत आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री नक्की कोणाचे?
मुख्यमंत्री हे राज्यातील जनतेचे, त्यांच्या स्वत:च्या पक्षाचे, त्यांच्या हाय कमांडचे की त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहयोगी पक्षांचे?
अपेक्षांचे ओझे कधी कमी होईल?
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मुलांच्या पाठीवरचे ओझे वाढविण्यास सुरुवात केली होती.
पालक, शिक्षक मुलांचे भावविश्व उद्ध्वस्त करतात..
‘पालक प्रबोधन’ या अग्रलेखात (२८ नोव्हें.) मार्क ट्वेन यांच एक वाक्य अग्रेषीत केलंय ते आजच्या स्थितीला लागू पडते.
शेतकरी, कामगाराभिमुख पर्यायाची गरज
‘भाजपचे मंत्री.. आणखी किती?’ हा संतोष प्रधान यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २७ नोव्हेंबर) वाचला.
निराधार-अनुदानाची रखडपट्टी
राज्यातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थीना शासनाने दोन वर्षांपूर्वी आश्वस्त केल्याप्रमाणे न्याय मिळणे.
जनतेच्या विवेकाचा सरासरी निर्देशांक
‘स्वित्झर्लंड’मधील आपल्याला हेवा वाटावा अशा लोकशाहीचे चित्र स्पष्ट करणारे ‘लोकशाहीची शिंगे’ हे शनिवारचे संपादकीय (२४ नोव्हें.) वाचले.
..हीच ‘यशस्वी’ सनदी अधिकाऱ्याची पात्रता?
मुख्यमंत्री असू देत की भाजपचे अन्य नेते, यांच्या ‘पारदर्शक’ धाडसाचे कौतुकच केले पाहिजे.
दारूगोळा भांडारात मजुरांचे ‘खून’
मृत्युमुखी पडलेले अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर आहेत, असे निदर्शनास आले आहे.
मध्यस्थी करण्यापूर्वी नोंदणीकडे लक्ष द्या!
नोंदणी न झाल्याचे मी ई-मेलव्दारे जॉइंट सेक्रेटरी, परिवहन, नवी दिल्ली यांच्या निदर्शनास आणले, परंतु त्यांच्याकडून उत्तर आले नाही.
उघडपणे धार्मिक राजकारण होऊ शकतेच कसे?
देशातील दोन्ही प्रमुख पक्ष धर्माचा आधार घेऊन आपला ‘राजकीय धर्म’ पाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
