08 March 2021

News Flash

‘नागरिकां’ची प्रतिष्ठा कुठे आहे?

 निवडणूक जाहीरनामे हास्यास्पद ठरत आहेत. आश्वासने ‘जुमलेबाजी’च्या पातळीवर  आली आहेत.

एका नामांतराच्या जखमा ताज्या असताना..

‘संभाजीनगर’ हे नाव का देण्यात येऊ नये यासाठी एकही मुद्दा लेखकांनी मांडला नाहीये.

विझत्या निखाऱ्यास फुंकर मारून धगधग..

इंदिरा गांधींच्या धडाडीच्या कार्यवाहीचा तर विरोधी पक्षातील अटलबिहारी वाजपेयींकडून गौरव करण्यात आला होता.

खासगीकरण न करताही बँका ‘गोंडस’ करता येतील!

राष्ट्रीयीकरण झाल्यावरदेखील बँकांच्या या मनोवृत्तीत फारसा बदल झाला नव्हता.

वैधानिक विकास महामंडळांना मुक्ती देणे अन्यायकारक

१९६० ते १९७४ या कालावधीत परिषदा-सभा-संमेलनांच्या आयोजनाद्वारे ‘मराठवाडा जनता विकास परिषदे’ने आंदोलने केली.

कायदेशीर सोडाच, नैतिकदृष्टय़ाही ‘हा’ प्रश्न गैर!

संबंधित पीडित अल्पवयीन मुलगी अशा लग्नास तयार आहे काय, हे या तिघा न्यायमूर्तीनी तिला प्रथम विचारावयास हवे होते

‘एलआयसी’चे नुकसान हे कुणाचे?

दर्शनी मूल्य (फेसव्हॅल्यू) पाच रुपये असलेल्या समभागांची किंमत अनुक्रमे रुपये ८०० व ९१२ इतकी ठेवली गेली.

जलव्यवस्थापनाबरोबरच जलसाक्षरताही गरजेची!

महाराष्ट्राने आजपावेतो १९७२, १९७७-७८-७९ या साली भीषण दुष्काळ अनुभवला आहे.

बालवाचक मराठी पुस्तकांकडे का वळत नाहीत?

अनुदान नाही म्हणून वर्षांनुवर्षे तीच जुनी पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या माथी मारली जातात.

लोकमानस : संरचनात्मक न्यायिक सुधारणांची गरज

जामीन देताना भरावी लागणारी रक्कम हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येणे गरजेचे आहे.

हे सारे कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे..

चौकशी, तपास योग्य पद्धतीने व्हावा, स्वार्थासाठी कोणालाही पाठीशी घालू नये.

भाजपचे मंत्री जाहीर माफी मागतील काय?

आयुर्वेदात काही औषधे काही रोगांवर खरेच गुणकारी आहेत.

संधी का नाकारता? केंद्र बदला..

सरकारने प्रत्येक वेगवेगळ्या पदांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले असताना ती संधी उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे.

लोकमानस : स्वस्त-स्वच्छ ऊर्जास्रोत हाच शाश्वत पर्याय…

पण आपल्याकडे ‘साम्यवाद’ या शब्दाचीच ‘अ‍ॅलर्जी’ असल्याचे चित्र दिसते.

श्रीधरन ‘मार्गदर्शक मंडळा’त नाहीत?

लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना ७५ वर्षांची अट सांगून तिकीट नाकारले

कोणत्या आधारावर ‘आत्मनिर्भर’ होणार?

खासगी कंपन्या आल्या आणि त्यांना सरकारने झुकते माप दिले तर बाजार समित्या संपणारच.

अशी मुस्कटदाबी करताना टोचणी लागत नाही, कारण..

भारतात ब्रिटिश सत्ता दृढमूल होण्यास बाधा येऊ नये म्हणून तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने ‘राष्ट्रद्रोहा’चा कायदा जारी केला.

अपयश लपवण्याची सरकारची सोय

पर्यावरणवादी तरुणीस देशद्रोही ठरवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे हे सर्वाना समजत आहे. आपले अपयश लपवण्याची ही सोय आहे.

वसुलीचा सुसह्य मार्ग काढावा..

कृषीपंपाची थकबाकी वसूल करण्यासाठीच्या सवलत योजनेत सहभागी होण्याची संधी देण्याआधीच त्यांची वीज तोडणे ही विसंगती आहे.

लोकमानस : संचालकांचे पात्रता निकष हेच तक्रारीचे मूळ!

सहकारी बँका या ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालवावयाच्या असतात असे तत्त्वज्ञान त्यांचे काही स्वयंघोषित अध्वर्यू उघडपणे सांगत असत.

वाद दूर ठेवून समस्या सोडवण्याला प्राधान्य द्या..

मान्यतेनंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते.

‘आंदोलनजीवीं’चे या देशात स्वागतच

मुंबईतील क्रॉस मैदानावर, दिल्लीच्या जंतरमंतरवर कुणीच आंदोलन करताना दिसले नाहीत, तर चुकल्याचुकल्यासारखे वाटते.

उदारमतवादी दृष्टिकोन बाळगला तरच प्रगती शक्य

सत्ताधारी मंडळींना प्रत्येक बाजू काळ्या किंवा पांढऱ्या रंगाच्या चष्म्यातून बघायची सवय लागली आहे.

बेमुर्वत विकासाला निसर्गाचा प्रखर विरोध!

गेली हजारो वर्षे ही क्रिया चालू असल्यामुळे हिमालय पर्वत हा घडीचा पर्वत बनला आहे. त्यामुळे तेथील खडक हा भुसभुशीत आहे.

Just Now!
X