24 October 2020

News Flash

भाजपने अंतर्मुख होऊन विचार करावा

अद्याप ठोस व रामबाण उपाय ठरणारे काही नसल्यामुळे जनतेला अशा प्रकारची प्रलोभने दाखविणे कितपत योग्य आहे?

हे धाडस नाराजांना आत्मविश्वास देणारे!

पूर्वी गोपीनाथ मुंडे हे भाजपचा ‘ओबीसी चेहरा’ होते. ते नाराज असले की पक्षबदलाच्या चर्चाना उधाण यायचे

सैनिकी सरावांपेक्षा राजकीय मुत्सद्दीपणाची गरज

हिंदी महासागर आणि दक्षिण चिनी सागर या सागरी परिसरात चीनची कोंडी करण्यासाठी नियोजित सराव उपयोगी ठरू शकतो

१८ लाख मुलांच्या शैक्षणिक वर्षांचा प्रश्न

अगदी उद्या जरी दुसरी, तिसरी यादी लागली तरी एकंदरीत प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होऊन ऑनलाइन वर्ग सुरू व्हायला डिसेंबर उजाडणार.

पंचनामे, राजकीय भेटींपेक्षा विमा सर्वेक्षण हवे

सोलापूरची रडार यंत्रणा तर धूळ खात पडलेली आहे याचे आश्चर्य वाटते.

याही चौकशीचा फार्स ठरू नये..

खडसे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीच्या अहवालाचे काय झाले, हे आजही गुपितच राहिले आहे.

‘कॅग’ अहवालाआधारे सुधारणा, की चौकश्याच?

महालेखापरीक्षकांचा (कॅग) अहवाल आधार मानून भ्रष्टाचार आरोपांचा डांगोरा पिटला जातो व त्यापुढे एकएक पाऊल टाकून चौकशीचे आदेश दिले जातात.

‘सेक्युलर’ राहणे हा ‘राजधर्म’च!

भारतीय नागरिकांनी वैज्ञानिक मनोभाव जोपासावा अशी अपेक्षा संविधान करते.

कमीत कमी झळ सोसून प्रोत्साहन..

मरगळलेल्या जीवनात आणि तोच-तोचपणा आलेल्या दिनक्रमात यामुळे नवी पालवी फुटायला निश्चितच मदत होते

शुल्कवाढीला महाराष्ट्रानेही चाप लावावा

टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्यामुळे शाळांना शुल्कवाढ करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी पालकवर्गाकडून करण्यात येत होती.

‘दोष शुद्धीकरण’ सर्वच पक्षांचे!

गतकाळी महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीतील साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध सोसायटय़ा या उद्योगांना अर्थपुरवठा करणारी ही प्रमुख अर्थ संस्था

दंडक फक्त दुर्बलांसाठीच?

आंदोलनांपुढे सरकार पायघडय़ा घालणार, आंदोलकांवरील गुन्हे सरकार मागे घेणार

खांडेकरांच्या ‘ययाति’बद्दल काही प्रश्न..

खांडेकरांनी प्रारंभीच ययातिची ओळख हस्तिनापूरचे सम्राट नहुषचे पुत्र अशी करून दिली आहे

संघटित प्रचार यंत्रणेचे घटक?

समाजमाध्यम हे दुधारी शस्त्र आहे.

हा संघराज्य व्यवस्थेतील विरोधाभासच!

काही राज्ये मतभेद उघडपणे व्यक्त करतात, तर काही (भाजपशासित) राज्ये बंद खोलीत छुपा! पण मतभेद आणि वाद मात्र जरूर आहेत.

कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे?

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये एकूण अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण १५ टक्के इतके वाढलेले आहे

वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्याने चुकलेली मांडणी..

सरकार जर फक्त रेशनला लागेल इतकेच धान्य खरेदी करत असते, तर देशातील धान्याच्या भावावर कोणताच परिणाम झाला नसता.

‘संरक्षणाकडे दुर्लक्ष’ म्हणजे नेमके काय?

मुळात हे सरकारात बसले आहेत का विरोधात तेच कळत नाही.   

प्रश्न राजकीय नाही; ‘पाठबळ’ राजकीयच!

महिलांच्या अपहरणांचे गुन्हेही उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये सर्वाधिक आहेत.

लक्ष वेधून घेणारे काही..

न्यायाधीश सुरेन्द्रकुमार यादव यांनी बुधवारी सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच हा रेंगाळलेला निकाल जाहीर केला.

सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांचे राजकीय लगाम

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी या घटनेचा निषेध ट्विटरवर १३० सेकंदांच्या ध्वनिचित्रमुद्रणाद्वारे नोंदवला आहे;

ही तर अत्युच्च पातळीवरील प्रशासकीय ढिलाई

पतधोरण समितीच्या आपल्या नियत कार्यासाठी वर्षांतून कमीतकमी चार वेळा बैठका होणे अपेक्षित आहे, तसेच तिची गणसंख्या किमान चार आहे

७/१२चा विदासंच समन्यायी जमीनवाटपासाठी वापरा

राज्याच्या महसूल विभागाने या सातबारा विदासंचाचा योग्य वापर समन्यायी जमीनवाटप करण्यासाठी केला पाहिजे.

घटनाच धाब्यावर बसविणे अभिनंदनास पात्र नाही

९० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामगारांना या कायद्यांचा फायदा मिळत नाही

Just Now!
X