03 June 2020

News Flash

कायदा-सुव्यवस्था म्हणजे फक्त दंड/दंडुका नव्हे

रिस्थिती हाताबाहेर जायला लागल्यावर काही तरी जुजबी कारवाई करून वेळ निभावून नेण्यात ही यंत्रणा तरबेज असते.

सामान्य माणसांचा हा निर्थक छळ थांबवा!

टाळेबंदीने साथ थांबत नाही तर फक्त तिचा वेग कमी करून तयारी करायला वेळ मिळतो, असे आरोग्यशास्त्र सांग

प्राधान्यक्रम कशास द्यावा, याचाच विसर..

धार्मिक स्थळे सुरू करण्यास ८ जूनपासून परवानगी. हे अगदीच अजब शासकीय निर्णय आहेत

श्रमिकांची सामूहिक क्षमा मागितली पाहिजे

भाजप शासनाचे हे नोटाबंदीनंतरचे सर्वात मोठे धक्कातंत्र. मधली छोटी-मोठी पचवली गेली. पण हे मात्र पुढील काही वर्षे विसरणे अवघड आहे.

ब्रिटिशांचा हाही धडा गिरवावा..

आपण भारतीय बऱ्याच गोष्टी ब्रिटिशांकडून शिकलो आहोत. सध्याच्या घडीला ब्रिटिश पत्रकारितेकडून अनेक धडे शिकण्याची गरज आहे!

प्रश्न जगण्याचा; सरकारला चिंता मात्र महागाईची

भारतातील सध्याच्या आर्थिक संकटात मागणी व पुरवठा दोन्ही कुंठित झाले आहेत.

केर डोळ्यात अन् फुंकर कानात..

आज शहरांबरोबरच खेडय़ापाडय़ांतील पालकांनादेखील आपले पाल्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकावे असे मनोमन वाटत आहे.

पश्चिम घाटाबद्दल अन्य हक्कदारांचेही मत घ्यावे

महाराष्ट्राच्या अस्तित्वात पश्चिम घाटाचा मोठा हातभार आहे.

‘किमान कौशल्यां’चा ‘किमान अभ्यासक्रम’ आखावा

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या ऑनलाइन शिक्षणाचे सर्वानाच नीट आकलन होते असे नाही.

सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय सुरू व्हावेत..

सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत फेरविचार करून काही बदल करणे आवश्यक आहे.

नियोजनशून्यतेनंतरच्या चिंता..

देशात पहिला करोनाबाधित आढळून आल्यानंतर केंद्र सरकारने योग्य पावले टाकायला पाहिजे होती

लढाई लढायचीच आहे, तर नुकसानभरपाई देऊन लढा!

टाळेबंदीऐवजी रुग्ण व त्याच्या संपर्कातील लोकांना शोधून त्यांचे विलगीकरण करणे हा योग्य पर्याय होता

साहित्यिक-सामाजिक बांधिलकीचे अद्वैत

साहित्यिक व सामाजिक बांधिलकी हा मतकरी यांच्यासाठी केवळ व्यासपीठावरील विषय नव्हता; त्यांच्यासाठी तो जगण्याचा श्वास होता

आता सारी भिस्त ‘मनरेगा’वरच!

गेल्या पाच-सहा दिवसांच्या घोषणांमागचा खरा अर्थ दृश्यरूपात येण्यास बराच कालावधी जावा लागेल

‘आर्थिक वेदना’ कधी समजणार?

पालिका खासगी डॉक्टरांना १५ दिवसांसाठी ५० हजार मानधन देण्यास तयार आहे.

या घोषणांकडे कसे पाहायचे?

शिधापत्रिका काढण्यासाठीची नियमावली अत्यंत किचकट असल्याने यातदेखील सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे.

..अशीही एक हवीहवीशी महामारी!

करोनाच्या संकटाच्या दोनच महिने अगोदर त्यांनी कॉर्पोरेट कराला सवलत देऊन एक प्रकारे आर्थिक मंदी आल्याचे मान्य केले होते

हा आर्थिक केंद्रीकरणाचा परिणाम!

महापालिका, नगरपालिकेची विकासकामेही ‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाने निर्माण केलेली वेगळी समिती करताना दिसते.

सगळे आलबेल असल्याची भूमिका घातक

द्र सरकारची देशात कोविड-१९ आटोक्यात आणण्यासाठी आणि खालावलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कसरत होत आहे

असंघटितांपाठोपाठ संघटितही पिळवणुकीच्या गर्तेत..

तीन राज्यांनी आधीच कामगार कायद्यांना तीन वर्षांपुरती स्थगिती देऊनही टाकली आहे.

स्त्री-पुरुष समानतेला पर्याय नाही!

मुळात स्त्रीकडे बघण्याच्या विकृत मनोवृत्तीनेच समाजाच्या या ‘संस्कृती’ला घडवले आहे.

धुमाकूळ घालणारे मॉनिटर..

आजच्या घटकेला परप्रांतीय मजुरांना स्वगृही पाठवायच्या प्रश्नाने असेच अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे.

टीकेपेक्षा राजकीय अनुभवाचा फायदा करून द्यावा!

करोना ही महाआपत्ती आहे आणि ती आणखी किती काळ राहील, याचा काही भरवसा नाही हे दिसतच आहे

मनुष्यबळ कमी पडताना नोकरभरती रद्द करणे अयोग्य

कोणताही उद्योग उभारावा, तर नव्या उद्योगांना पोषक आणि अनुकूल परिस्थिती नाही.

Just Now!
X