घोडय़ावरची मोहीम..

प्रशासन यंत्रणा समंजस असते. म्हणूनच, कागदी घोडय़ांची हालचाल वेगवान केली की गतिमान कारभार सुरू होतो, असा या यंत्रणेचा समज होता. पूर्वी मुंबईच्या मंत्रालयापासून गावाकडच्या तलाठय़ापर्यंत सर्वत्र हे ‘प्रशिक्षित’ कागदी घोडे अशा वेगाने दौड करीत असत, की खऱ्याखुऱ्या घोडय़ांनीही खूर तोंडात घालावा. फायलीतून बाहेर पडून धाव सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती, किती फेऱ्या मारायच्या, कुठे रेंगाळायचे, कुठे चाल मंद करावयाची आणि कुठे वेग वाढवायचा हे या कागदी घोडय़ांना नेमके माहीत असायचे. पण अशा घोडय़ांवर मांड ठोकण्याची वेळ कधीच आली नव्हती. तरीही, अनुभवाच्या अभावामुळे कोणत्याही सरकारी कामाचे घोडे कुठेच अडत नाही, हे मराठवाडय़ातील प्रशासकीय यंत्रणेने परवा दाखवून दिले. आजवर सज्जामध्ये आपापल्या कार्यालयात बसून कागदी घोडय़ांना खेळवतच पंचनाम्यांचे सोपस्कार बसल्या जागी पार पाडणाऱ्या तलाठय़ांना आणि सरकारी पंचांना पहिल्यांदाच बोंडअळीच्या पंचनाम्यांसाठी शेताच्या बांधावर जायची वेळ आली, आणि केवळ कागदी घोडे नाचवून हे काम होण्यासारखे नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. फायलीतले कागदी घोडेही पहिल्यांदाच आपल्याला मनासारखी धाव घेता येत नाही हे ओळखून हिरमुसले असणार.. तर, बोंडअळीग्रस्त पिकाचे पंचनामे करण्यासाठी कागदी घोडय़ांच्या फायली घेऊन बाहेर पडल्यानंतरही, शेतापर्यंत पोहोचण्यास रस्तेच नाहीत हे लक्षात आल्याने अखेर खऱ्या घोडय़ांवर स्वार होऊन या अधिकाऱ्यांना शेत गाठावे लागले. असा त्रास याआधी कधीच सहन करावा लागला नसल्याने, आपल्या सज्जातील शेतकरी कसा राहतो, शेतावर कसा पोहोचतो, रस्त्यांची अवस्था काय आहे हेही माहीत नसलेल्या महसूल यंत्रणांनी बहुधा राज्याच्या बांधकाम खात्याचे वाभाडे काढण्याचा बेत आखला असावा. आपल्याच सरकारमधील खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगायची असली तरी पुरेसा सभ्यपणा दाखवायला हवाच की! त्यातही, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असलेले चंद्रकांतदादा म्हणजे, सरकारातील बडे प्रस्थ! दोन नंबरचा मंत्री, आणि हात थेट वपर्यंत पोहोचलेले.. शिवाय, महसूल खात्याचा कारभारही त्यांनी जवळून पाहिलेला. त्यामुळे वाभाडे काढताना जपून काढावेत असे ठरले, आणि रस्ते नसल्याने घोडय़ांवर बसून पंचनामे करण्याशिवाय पर्यायच नसल्याचे दाखवून बांधकाम खात्याला उघडे पाडले की काम फत्ते! १५ डिसेंबपर्यंत राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची घोषणा तर दादांनी केली, पण इथे तर रस्तेच नाहीत. घोडय़ावरून शेतावर जाण्याची ही मोहीम महसूल खात्याने पंचनामे करण्यासाठी राबविली की बांधकाम खात्याचे वाभाडे काढण्यासाठी, हेच आता शेतकऱ्यांना कळेनासे झाले आहे म्हणे! एवढे करून नुकसानभरपाई मिळावी एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे. नाही तर, मोहिमेसाठी घोडय़ाचा वापर म्हणजे भलताच काही तरी छुपा संदेश!..