जातिभेदाचा तुरुंग!

तुरुंगामधील दैनंदिन कामे कैद्यांना नेमून दिली जातात हे ठीक; पण आपल्या देशामधील काही मोजक्या राज्यांमध्ये आजही ‘विशिष्ट जातीच्या कैद्यांना सफाईकाम द्यावे’ अशी तरतूद तुरुंग नियमावलीतच कशी काय असते? आपल्या संविधानातील मानवी हक्क तसेच अस्पृश्यता निर्मूलन, मैलावहन प्रतिबंध यांसाठीचे कायदे यांपासून फटकूनच असलेले हे नियम कसे काय कायम राहातात?

 ‘एखाद्या समाजातील सभ्यतेचे परीक्षण करायचे असेल तर त्या समाजातील तुरुंगात जाऊन बघा’ असे ‘क्राइम अ‍ॅण्ड पनिशमेंट’ ही अजरामर कादंबरी लिहिणारा प्रख्यात दिवंगत साहित्यिक फ्योदोर डोस्टोव्हस्की म्हणतो; असे का बरे म्हणाला असेल तो? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी फार लांब जाण्याची गरज नाही. भारतातील विविध राज्यांमधील तुरुंगांकडे पाहाता येईल. सामान्य माणूस तुरुंगातील त्या कैद्याचा विचार करत असेल अशी अपेक्षाही ठेवणे निर्थक आहे- पण डोस्टोव्हस्कीच्या म्हणण्यामागील कार्यकारणभाव- आणि एकापरीने आपल्या समाजातील सभ्यतेची पातळीसुद्धा- समजून घेण्यासाठी ते आवश्यक आहे. कित्येक वर्षांपूर्वी जातीयवादाने तुरुंगात प्रवेश घेतला आणि समाजातल्या जातिभेदाच्या खाणाखुणा तुरुंगांच्या भिंतींआड आजतागायत ‘सुरक्षित’ राहिल्या- त्यांना जणू संस्थात्मक स्वरूप मिळाले!

केव्हापासून आला हा जातिभेद तुरुंगांमध्ये? अर्थातच ब्रिटिशांच्या काळात. १८९४ साली एक कायदा ब्रिटिशांनी बनवला आणि आपल्या समाजातील जातीयवाद तुरुंगात दिसू लागला. मुख्य म्हणजे ब्रिटिश आपला देश सोडून गेले, पण त्या जाती अजूनही अनेक राज्यांमध्ये गजाआडच राहिलेल्या आहेत. १९५० साली संविधान आले आणि सर्वाना कायद्यापुढे समानतेची हमी देणाऱ्या मूलभूत हक्कांना अनुसरून, अस्पृश्यताविरोधी कायदाही आला. यामुळे आपल्या समाजातील काही घटक जे जातीयवाद पसरवत होते त्यांना चाप बसला हे खरेच. पण संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, पोलीस खाते आणि तुरुंग प्रशासन या विषयावरील नियम आता राज्यांनी बदलावे- तयार करावे, अशी अपेक्षा आहे. ते नियम काही राज्यांनी बदललेलेच नाहीत. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे गजाआड गेलेला हा जातीयवाद काही राज्यांमध्ये आजही तसाच आहे.

ब्रिटिश सत्ता अधिकृतपणे स्थापन होण्याआधी, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळातला १८३८ चा ‘प्रिझन डिसिप्लिन रिपोर्ट’ सांगतो की, तुरुंग अधिकारी तुरुंगातील कामाची विभागणी अशा प्रकारे करायचे की कमी दर्जाचे- सफाई वा अंगमेहनतीचे- काम हे तथाकथित ‘खालच्या जातीच्या’ माणसांनी करावे कारण, ‘जर अशी कामे उच्च जातीच्या लोकांनी केली तर तो त्यांचा छळ ठरेल’! ही तत्कालीन कल्पना आज कायम नसेलही, पण त्यानुसार झालेली नियमातली तरतूद मात्र जशीच्या तशीच आहे आजसुद्धा. जर आपण ‘पंजाब कारागृह अधिनियम १९९६’चे कलम ६३६ पाहिले, तर त्यात असे लिहिले आहे की झाडलोट करण्याच्या कामासाठी विशिष्ट (कलम ६३६ मधील शब्दयोजना: ‘मेहतर अथवा तत्सम’) जातींचे कैदीच निवडावेत आणि बाकीच्या जातींच्या कैद्यांनी सफाईचे काम जर स्वेच्छेने निवडले तरच त्यांना ते सोपवावे.

या १९९६ च्या नियमांऐवजी आता २०२१ मध्ये पंजाबात नवे नियम आले आहेत, असे सांगण्यात येते. पंजाब विधानसभेत ५ मार्च २०२१ रोजी हे तुरुंग नियमावली दुरुस्ती- विधेयक मांडले गेले ते उपलब्ध असले, तरी त्यात सुचवलेल्या दुरुस्त्यांमध्ये ‘कलम ६३६’चा कोठेही उल्लेख नाही. मे- २०२१ मध्ये लागू झालेले पंजाबचे नवे तुरुंग नियम सामान्य माणसाला वाचण्यासाठी उपलब्ध नाहीत (यासाठी ‘पीजीसीटी- पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्न्मेंट ट्रस्ट- या संस्थेने माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला असून त्याचे अद्याप काही उत्तर मिळालेले नाही). ‘पीजीसीटी’ने एकंदर १८ लहानमोठय़ा राज्यांतील तुरुंग नियमावलींची छाननी केली. त्यातून निघालेले निष्कर्ष असे की महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार तसेच ईशान्येकडील राज्ये यांच्या नियमावलींमध्ये जातिभेदाला स्थान दिसून येत नाही. मात्र पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतील तुरुंग-नियमावलींमध्ये जातिवाचक उल्लेख आहेत. (या अभ्यासातील १८ राज्यांत उत्तर प्रदेशचा समावेश नव्हता.)

मध्य प्रदेश कारागृह अधिनियम आजही ‘मलवाहन’ या विभागाखालील तरतुदींमध्ये सांगतात की मानवी मलमूत्र हे ‘मेहतर जातीच्या’ लोकांनीच साफ करावे. वास्तविक देशभर आणि मध्य प्रदेशातही, २०१३ पासून मैलावहन प्रतिबंधाचा कायदा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू झालेला आहे. मात्र तुरुंगात ‘मैलावहन’ आजही चालू शकते, कारण तुरुंग हे स्थानिक स्वराज संस्था नाही, त्यामुळे तेथील अधिकारी हेही ‘स्थानिक अधिकारी’ नाहीत, म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी कारागृहात होऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालचे नियम जातिभेद करीत नसले तरी, उच्च स्तरातील कैद्याला जीवनशैली विपरीत कामे सांगू नयेत, अशी तरतूद तेथेही आहे.

हरियाणा कारागृह अधिनियमाचे कलम ९४४ स्पष्टपणे सांगते की, जेवण व खाण्याशी निगडित कामे उच्च जातीच्या लोकांनीच करावी. राजस्थान कारागृह अधिनियमही असेच आहेत. त्यातल्या त्यात चांगली बाब अशी की, राजस्थान उच्च न्यायालयाने याची नोंद घेऊन, याविरोधात निकाल देत सांविधानिक मूल्यांना प्राधान्य दिले आहे, तसेच राजस्थान सरकारला आदेश देऊन या अधिनियमांमध्ये योग्य तो बदल करण्यास सांगितले आहे. अधिनियमातील दुरुस्ती पुरेशी नसून याबाबतीत मुळापासून सुधारणेची गरज उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

कोणत्याही कैद्याने काम करण्यास नकार दिला तर त्याला शिक्षा दिली जाईल, अशी तरतूद बहुतेक साऱ्याच राज्यांत आहे. पण पंजाब कारागृह अधिनियम कलम ४५, हरियाणातील कलम ६०८, मध्य प्रदेशात कलम ४५ मध्येही ती असणे हे आणि तेथील कामाची विभागणी जातीवर आधारित असणे हे कैद्यांनाही राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे. या अन्यायाविरुद्ध जर एखाद्या कैद्याने तक्रार करायची ठरवली तर ‘मला सक्ती करण्यात आली’ हे सिद्ध करण्याचे ओझे हे त्या कैद्यांवर असते. कैद्याने खोटा आरोप केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याच्या शिक्षेत आणखी वाढ होते. त्यामुळे अशा नियमांमुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्यापलीकडे त्या कैद्याच्या हातात काही उरत नाही.

राज्यांच्या नियमावली सुसूत्र असाव्यात, यासाठी केंद्र सरकार (राज्य यादीतील विषयांवरही) ‘नमुना कायदा’ करू शकते. असा २०१६ सालचा नवा नमुना तुरुंग अधिनियमाचा ३४७ पानी मसुदा तयार आहे. पण या नमुन्यात कमी दर्जाची कामे कोणी करावी याबाबत काहीही स्पष्ट केलेले नाही. एक मात्र चांगले की, या नमुन्यात एका तक्रार वितरण समितीची व्यवस्था करण्याचे प्रयोजन केले आहे, जेणेकरून कैदी त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकतील. त्याआधी, २००३ साली केंद्रानेच केलेल्या ‘कैदी पुनर्वसन (मार्गदर्शक) कायद्या’त असे स्पष्ट म्हटले आहे की, तुरुंगांमध्ये यापुढे कामांची विभागणी ही जात, धर्म यांवरून न होता त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांवरून केली जावी.

संविधानातील मूलभूत हक्क मानवी समानतेची हमी देतात. अनुच्छेद २३ नुसार, सक्तीचे श्रम करायला भाग पाडणे हा गुन्हा ठरतो. मग कैदी भारताचे नागरिक नाहीत का? त्यांना मूलभूत हक्क नाहीत का? त्यांच्या गुन्ह्यसाठी कायदा त्यांना शिक्षा देतोच आहे, पण तुरुंगात त्यांच्या हक्काचे हनन कशासाठी? हा प्रश्न महाराष्ट्रातला नाही, देशाच्या तीन-चारच राज्यांतला आहे, म्हणून झटकून टाकणार का आपण? तुरुंगातला जातिभेद हा आपला समाजच जातिवादाच्या तुरुंगात अडकल्याचे लक्षण नाही का? हे प्रश्न, ‘पीसीजीटी’ या संस्थेत उमेदवारी करणाऱ्या तरुणांनी हा अभ्यास केला, त्यातून आम्हाला पडले आहेत!

लेखिका ‘पीसीजीटी’ या संस्थेत कार्यक्रम व्यवस्थापक आहेत.