12 August 2020

News Flash

प्रशासकीय यंत्राची दुरुस्ती हवी!

माझ्या पाहण्यात, एकही राजकीय नेतृत्व दृष्टोत्पत्तीस आले नाही की ज्यांना जनतेचे भले होऊ नये असे वाटते.

देखरेख वाढवणार कशी?

कोणत्याही योजनेचे स्वायत्तपणे मूल्यांकन करणे हे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिशय आवश्यक आहे.

नवनिर्माणाचे विसर्जन नको!

अवैधरीत्या भारतात राहत असलेले बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी शोधून त्यांना त्यांच्या देशांत पाठवायला कोणाचाच विरोध नाही.

आर्थिक क्षमतेच्या पराभवाची कबुली

गेल्या सहा वर्षांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रात ‘आश्वासक सुधारणा’ होत असल्याचे आपण ऐकतो, पण याही क्षेत्राला वित्तपुरवठय़ाची भ्रांत आहेच की नाही?

‘देखरेखी’ची ऐशीतैशी..

भारतामध्ये सन १९९५ साली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना राबविण्यास सुरुवात झाली.

चीन-अमेरिका करार ‘निमित्त’च!

ट्रम्प यांनी त्यांच्या खास शैलीत ‘हा सर्वश्रेष्ठ करार’ अशी वल्गना केली आहे.

भारतात अक्षय्य ऊर्जेला घरघर?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने हरितऊर्जेच्या उत्पादनाविषयीच्या कटिबद्धतेची ग्वाही वारंवार दिली आहे.

पंतप्रधान बूज राखतील?

उत्तर प्रदेशात पिढय़ान्पिढय़ा राहणाऱ्या सुमारे २० कोटी मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व काढून घेतले जाण्याची भीती आहे..

धाक वाटावा असे साहित्यिक आता आहेत का?

राजकारण का करावे आणि कसे करावे, याचा वस्तुपाठ समर्थानी घालून दिलेला आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या वर्गवाऱ्यांना मान्यता?

सह्यद्रीचे वारे’ जरा भरकटल्यासारखे वाटले.

कठोर कायद्याने अपघात टळतील?

रस्त्यांवरून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला अनिवार्य स्वरूपात विम्याचे कवच प्रदान करण्यात येईल.

चकमकीच्या ‘सडेतोड उत्तरा’मागचे प्रश्न

पोलिसांनी घडवून आणलेल्या चकमकींना इतिहासाने आणि पर्यायाने न्यायव्यवस्थेने खोटे ठरविले आहे. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

‘ठिबक’ने पाणी वाचेल कसे?

संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ) केलेल्या एका अभ्यासाचा निष्कर्ष उद्बोधक आहे.

स्वातंत्र्य हवे, करुणा नको!

कांदा हा आपल्या आहारातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. कांद्यामुळे आहाराची चव आणि रंगत वाढते.

ब्रिक्स आणि भारत : विसंगतीची वाटचाल

ब्रिक्स संघटनेचा सर्वात कमकुवत दुवा हा सदस्य देशांदरम्यानच्या व्यापारात मागील ११ वर्षांत फारशी वाढ न होणे हा आहे.

‘सुगम्य भविष्या’चे आव्हान..

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात अपंग व्यक्तींची संख्या साधारण दीड कोटी आहे.

संस्कृती संवर्धकांचे अभिनंदन, आभारही!

भाऊबंदकी, विशेषत: राज्याच्या सत्तेसाठीची भाऊबंदकी, या क्षेत्रात आपली संस्कृती अधिक प्रगत आहे.

विजय सिंचन घोटाळ्याचा झाला..!

 राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात गेली अनेक वर्षे ‘सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही’ असे अधिकृतरीत्या नमूद करण्यात येत आहे.

जेएनयूचे विद्यार्थी का संतापले?

कुठल्याही इतर विश्वविद्यालयप्रमाणे ‘जेएनयू’मध्येदेखील कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेताना लोकशाही पद्धती अवलंबली जाई.

शेतकऱ्यांसाठी तातडीची ठोस पावले

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट आहे आणि या मंदीचे एक प्रमुख कारण हे ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे.

भरघोस मदत..

‘लोकसत्ता’च्या सर्वकार्येषु सर्वदा या उपक्रमाच्या माध्यमातून परिचय करून देण्यात आलेल्या दहा संस्थांना मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे.

मदतीचा आधार..

‘लोकसत्ता’च्या सर्वकार्येषु सर्वदा या उपक्रमाला सालाबादप्रमाणे यंदाही भरघोस प्रतिसाद लाभला आहे

सर्वसमावेशक नदी-खोरे आराखडय़ाची गरज

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा झाल्यानंतर गोदावरी खोरे जल-आराखडा तयार करण्यात आला.

सदोष श्रेयांक पद्धतीचा अट्टहास का?

‘भारतातील उच्च शिक्षण’ हा केंद्र-राज्य यांच्या ‘समवर्ती सूचीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.

Just Now!
X