14 December 2019

News Flash

स्वातंत्र्य हवे, करुणा नको!

कांदा हा आपल्या आहारातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. कांद्यामुळे आहाराची चव आणि रंगत वाढते.

ब्रिक्स आणि भारत : विसंगतीची वाटचाल

ब्रिक्स संघटनेचा सर्वात कमकुवत दुवा हा सदस्य देशांदरम्यानच्या व्यापारात मागील ११ वर्षांत फारशी वाढ न होणे हा आहे.

‘सुगम्य भविष्या’चे आव्हान..

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात अपंग व्यक्तींची संख्या साधारण दीड कोटी आहे.

संस्कृती संवर्धकांचे अभिनंदन, आभारही!

भाऊबंदकी, विशेषत: राज्याच्या सत्तेसाठीची भाऊबंदकी, या क्षेत्रात आपली संस्कृती अधिक प्रगत आहे.

विजय सिंचन घोटाळ्याचा झाला..!

 राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात गेली अनेक वर्षे ‘सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही’ असे अधिकृतरीत्या नमूद करण्यात येत आहे.

जेएनयूचे विद्यार्थी का संतापले?

कुठल्याही इतर विश्वविद्यालयप्रमाणे ‘जेएनयू’मध्येदेखील कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेताना लोकशाही पद्धती अवलंबली जाई.

शेतकऱ्यांसाठी तातडीची ठोस पावले

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट आहे आणि या मंदीचे एक प्रमुख कारण हे ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे.

भरघोस मदत..

‘लोकसत्ता’च्या सर्वकार्येषु सर्वदा या उपक्रमाच्या माध्यमातून परिचय करून देण्यात आलेल्या दहा संस्थांना मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे.

मदतीचा आधार..

‘लोकसत्ता’च्या सर्वकार्येषु सर्वदा या उपक्रमाला सालाबादप्रमाणे यंदाही भरघोस प्रतिसाद लाभला आहे

सर्वसमावेशक नदी-खोरे आराखडय़ाची गरज

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा झाल्यानंतर गोदावरी खोरे जल-आराखडा तयार करण्यात आला.

सदोष श्रेयांक पद्धतीचा अट्टहास का?

‘भारतातील उच्च शिक्षण’ हा केंद्र-राज्य यांच्या ‘समवर्ती सूचीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.

भारताची ‘दक्षिण प्रशांत’ समीकरणे

दक्षिण प्रशांत महासागरातील छोटय़ा, बेटवजा १४ देशांशी संबंधवृद्धी करण्याऐवजी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांनाच काय ते महत्त्व द्यायचे हा पाश्चात्त्य प्रघात भारतानेही पाळला

‘आप’ आणि आपले आर्थिक धोरण

‘आप’ने लोकसभेच्या ३०० जागा लढविण्याचा निर्धार केला आहे. केंद्रातील भ्रष्टाचार आणि कठोर निर्णय घेण्यात केलेली कुचराई यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था नाजुक

वाढती राजकोषीय तूट

देशाची आर्थिक स्थिती योग्य नाही , याची जाणीव अर्थमंत्री चिदम्बरम यांना असली तरी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची पूर्तता आपण करीत आहोत, हे दाखवण्यासाठी त्यांना अनेक चलाख्या कराव्या लागत आहेत.

विशलिस्ट

श्रीलंकन लेखक रोमेश यांचा हा कथासंग्रह. यातल्या कथा या रूढार्थाने युद्धकथा म्हणाव्यात अशा आहेत, पण त्या केवळ युद्धकथा राहत नाहीत. माणसांच्या वैश्विक सुखदु:खांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात. श्रीलंकन समाजवास्तव

खूळ, मूळ की फक्त धूळच?

समन्यायी पाणीवाटपाची संकल्पना, त्यासाठीची कायदेशीर तरतूद आणि तिची अंमलबजावणी याविषयी तज्ज्ञांमध्ये सुरू असलेल्या वादाचा हा तिसरा टप्पा.. पाणीवाटपाच्या अनेक निर्णयांना मूठमातीच कशी मिळते आणि काही भागांवरील अन्याय उघड असूनही

‘आप’चा आकार-उकार

‘आम आदमी पार्टी’ला आधी कुणी गांभीर्याने घेतले नाही. मग त्यांच्या यशाची चर्चा सुरू झाली आणि आता त्यांच्या चुकांचा वा या पक्षाचा पाय कुठे घसरतो- फसतो आहे

स्वरायन : पहिली नाटय़-संगीतकार!

भारतीय संगीत ऐकणं आणि त्याबद्दल लिहिलेलं वाचणं हे दोन्ही आज महत्त्वाचं आहे, अशा विश्वासानिशी सुरू होणारं हे नवं पाक्षिक सदर..

उच्च शिक्षणाची आबाळ कशी थांबेल?

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक बदल घडवून आणता येऊ शकतात, परंतु राज्य विद्यापीठांची त्याला सामोरे जाण्याची क्षमता मात्र शंकास्पद आहे.

खासगी क्षेत्रावर ‘कॅग’ची नजर

सरकारी भ्रष्टाचार कॅग तसेच अन्य यंत्रणांमुळे उघडकीस येऊ शकतो आणि खासगी कंपन्यांचे व्यवहार बिनबोभाट सुरू राहतात.

अन्यथा : अलक्षिताचं आव्हान

बातमीच्या पलीकडे आणि संपादकीय टिप्पणीच्या अलीकडे असलेले अनेक विषय हाताळणारं हे पाक्षिक सदर..

समाज-गत : गती आणि अवस्था..

समाजाची गत सांगणारे हे नवे पाक्षिक सदर.. गतशतकांतील सामाजिक प्रबोधनाशी आजच्या आपल्या समाजाचा काही संबंध उरला आहे का आणि नसल्यास तो का नाही, हा प्रश्न या सदरातील लेख वाचून

सरकारी बँकांचा आक्षेपार्ह व्यवहार

मोठय़ा थकीत कर्जाची पुनर्रचना करताना ‘जुन्याचे नवे’ करून संरक्षण द्यावयाचे, पुन्हा कर्ज थकत राहिले की माफ करावयाचे. हीच बहुसंख्य सरकारी बॅँकांची नीती राहिली आहे.

ठेवीदारांना दिलासा खरोखरच मिळेल?

पेण अर्बन को-ऑप. बँकेसारख्या सहकारी बँका बुडतात आणि ठेवीदार हवालदिल होतात.. संचालक मंडळातील असामींना मात्र काहीही तोशीस लागत नाही.

Just Now!
X