|| देवेंद्र गावंडे आदिवासींसाठी राज्यघटनेत तरतूद असूनही कायदे नव्हते, असा काळ सरला आणि कायदे होऊ लागले. कायदे आहेत पण अंमलबजावणी नाही, अशी गत आजही काही राज्यांत आहेच; पण महाराष्ट्रात आदिवासींसाठीच्या ‘पेसा’ आणि ‘वनाधिकार’ कायद्यांची अंमलबजावणी होते आहे. ‘‘अनुसूचित जमातींच्या विकासदरात मोठी असमानता दिसून येते. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत या जमातीत अगदी खालच्या स्तरावर असलेले गट ओळखणे व त्यांच्यासाठी विशेष योजना राबवणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.’’ - यू. एन. ढेबर आयोग आयोगाने नोंदवलेले हे निरीक्षण आहे १९६० सालचे. तोवर देशात राज्यघटना लागू होऊन दहा वर्षे पूर्ण होत आली होती, पण त्यात समाविष्ट असलेल्या पाचव्या व सहाव्या अधिसूचीची अधिसूचनाच निघाली नव्हती. ती त्याच वर्षी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने काढली गेली. त्यामुळे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी व इतर समूहांना विशेष दर्जा प्राप्त झाला खरा पण त्यांची संस्कृती, परंपरांचे जतन करून त्यांना विकासाकडे कसे न्यायचे यासंदर्भात सरकारी पातळीवर एकवाक्यता नव्हतीच. होता तो फक्त गोंधळ. यासाठी स्वतंत्र कायदा हवा असे मत सारेच व्यक्त करायचे पण त्याला तडीस नेण्याचे काम झाले नाही. १९६४ ला देशातल्या वनखात्याने आकार घेतला व चर्चा सुरू झाली ती जंगल व त्यातल्या वन्यप्राणी रक्षणाची. त्यामुळे त्यात राहणाऱ्या लोकांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या आपसूकच मागे पडत गेल्या. खरे सांगायचे तर ते आपलेच बांधव आहेत, देशाचे नागरिक आहेत अशी भावनाच तेव्हा जनमानसात प्रबळ झाली नव्हती. एकदोघांचा अपवाद वगळला तर त्यांचे नेतृत्व करणारे सुद्धा तेव्हा कणाहीन होते. याचा परिणाम असा झाला की जंगलात राहणाऱ्या एका मोठ्या समूहाला विचारात न घेताच जंगल संवर्धनाचे काम सुरू झाले. सोबतीला १९२७ चा वनकायदा होताच. जंगलातले हे लोक शिकारी करतात, वृक्षतोड करतात हा इंग्रजांनी पसरवलेला समज प्रशासकीय पातळीवर दृढ होण्याचा हाच तो काळ. हा समज तेव्हा व आताही अर्धसत्यावर आधारलेला. मग १९७२ मध्ये शिकारींवर प्रतिबंध घालणारा व वन्यजीवांना संरक्षण देणारा कायदा आला. वन्यजीव वाचावेत याविषयी तेव्हाही व आताही कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही; पण याचा आधार घेऊन आदिवासींकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले ते याच काळात. वन्यजीव तर सुरक्षित झाले, आता जंगलाला सुरक्षित करणे गरजेचे या भावनेतून १९८० ला वनसंवर्धन कायदा आला. हे त्याच २७च्या कायद्याचे सुधारित रूप. हे दोन्ही कायदे करताना जंगलातील लोकांना विश्वासात घेतले गेले नाही, उलट गृहीत धरले गेले. याच काळात अनेक राज्यात जमीन सुधारणा संहिता तयार झाल्या. जमिनींचे मोजमाप करणे, वनगावांचे महसुली गावात रूपांतर करणे अशा कामांनी वेग घेतला. त्याच्या झळा जंगलातल्या लोकांना बसू लागल्या. जे हजारो वर्षांपासून त्यात राहात होते त्यांना झटक्यात अतिक्रमित ठरवले गेले. त्यामुळे त्यांच्या विकासाचा मुद्दा दूरच राहिला व अस्तित्वाची नवी लढाई सुरू झाली. ८०च्या कायद्याचा अंमल सुरू झाल्यावर तर कहरच झाला. देशभरातल्या १३ लाख जंगलवासीयांना अतिक्रमित ठरवण्यात आले. त्यांना हुसकावून लावण्याची प्रक्रियाही अनेक ठिकाणी सुरू झाली. आसाममध्ये तर हत्तीच्या मदतीने या समूहांची शेती उद्ध्वस्त करण्यात आली. मध्यप्रदेश, आंध्र, कर्नाटकातही या कारवायांनी वेग घेतला. ‘पेसा’ कायदा याला विरोध म्हणून देशभर आंदोलने सुरू झाली. हा प्रश्न केवळ जंगल व प्राणी एवढा मर्यादित विचार करून सुटणार नाही तर त्यात राहणाऱ्या माणसांचाही विचार करायला हवा अशी मागणी समोर आली. जबरनजोतांचे ठिकठिकाणी निघणारे मोर्चे, त्याला मिळणारा प्रतिसाद बघूनही सरकारी पातळीवरच्या हालचाली फार थंड म्हणाव्या अशाच होत्या. नेमका त्याच काळात राजीव गांधींनी पंचायतराज कायदा आणला. गावपातळीपर्यंतची प्रशासकीय व्यवस्था अधिक बळकट करणाऱ्या या कायद्यातही प्रारंभी अधिसूचित क्षेत्राचा विचार करण्यात आला नाही. नव्वदच्या दशकात अस्तित्वात असलेल्या भूरिया आयोगाने या त्रुटीकडे लक्ष वेधल्यावर सरकारला जाग आली व १९९६ मध्ये याच कायद्याचे सुधारित रूप म्हणून ‘पेसा’ कायद्याचा (पंचायत्स् (एक्स्टेन्शन टु शेड्यूल्ड एरियाज) अ‍ॅक्ट- १९९६) जन्म झाला. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ४९ वर्षांनी आदिवासींना त्यांच्या हिताचा, संस्कृतीचा विचार करणारा कायदा मिळाला. अर्थात तेव्हा झारखंडमधील आदिवासींनी ‘आमचे स्वत:चेच कायदे आहेत’ असे म्हणत पेसाला विरोध केला पण इतर राज्यांनी त्याला मान्यता दिली. यात पहिल्यांदा ग्रामसभांच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब झाले. गंमत म्हणजे केंद्राने जंगलातील समूहांना दिलेला हा दिलासा नंतरची अनेक वर्षे कागदावरच राहिला. कारण काय तर अनेक राज्यांनी याला अनुसरून नियमच तयार केले नाहीत. यात पुढाकार घेतला तो महाराष्ट्राने. तोही तब्बल १८ वर्षानंतर म्हणजे २०१४ ला हे नियम महाराष्ट्रात लागू झाले. अजूनही देशातल्या अनेक राज्यांनी तीही तसदी घेतलेली नाही. हे नियम करताना मूळ संकल्पनेलाच कसा फाटा दिला गेला व त्यामुळे येत असलेल्या अडचणी कोणत्या यावर याच सदरात पुढे सविस्तर प्रकाशझोत पडेलच; पण महाराष्ट्राच्या या सुधारणावादी भूमिकेमुळे पेसाच्या अंमलबजावणीतही हे राज्य देशात अग्रक्रमावर राहिले हे मान्य करावे लागेल. वनाधिकार कायदा या कायद्यामुळे आदिवासींना त्यांच्या परंपरेच्या जतनाचे अधिकार तर मिळाले पण वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा मात्र निकालात निघाला नव्हता. दुसरीकडे १९८०च्या कायद्याचा आधार घेत सरकारी दंडेली देशभरात ठिकठिकाणी सुरूच होती. देशाच्या भौगोलिक रचनेचा विचार केला तर सर्वाधिक जंगल आदिवासी व इतर अल्पसंख्य जमातीबहुल क्षेत्रातच राखले गेले आहे. ते राखण्यात या जमातींचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. आजही देशभरातील अनेक वन्यप्रेमींच्या गळी हे वास्तव उतरायला तयार नाही. नेमकी तशीच मानसिकता सरकारी यंत्रणेने व त्यातल्या त्यात वनखात्याने जोपासली आहे. त्यातूनच हा अतिक्रमणाचा मुद्दा कायम ऐरणीवर येत गेला. २००२ मध्ये याने उग्र स्वरूप धारण केले. जे हजारो वर्षांपासून जंगलात आहेत त्यांनाच विस्थापित कसे काय ठरवले जाते हा प्रश्न यातून कळीचा ठरला. यातूनच मग वनाधिकार कायद्याची बीजे रोवली गेली. गंमत म्हणजे जंगलातले हे समूह गरजेपुरती शेती करण्यासाठी अतिक्रमण करतात. त्यातल्या कुणाकडे जमीनदारी नाही. एक ते दोन एकराच्या पुढे जाणारे अतिक्रमणही फार क्वचितच आढळते. अशा स्थितीत हा मुद्दा निकाली काढायचा असेल तर ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे हे लक्षात आल्यावर २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा अस्तित्वात आला. यात महत्त्वाची भूमिका बजावली ती तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’ने. या कायद्याने अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रक्रिया तयार करून दिली व जंगलावर वैयक्तिक व सामूहिक मालकीचे हक्क दिले. शिवाय वनोपजाचा अधिकार दिला.पेसाच्या आणखी एक पाऊल पुढे असे या कायद्याचे वर्णन केले गेले. याचे नियम अस्तित्वात आले २००८ ला. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर त्यात २०१२ ला आणखी बदल करण्यात आले. वाचकांना आठवत असेल तर, या कायद्यान्वये आदिवासींना जंगलांचे हक्क व उपजविक्रीची मुभा देणारा शुभारंभाचा कार्यक्रम देशात सर्वप्रथम गडचिरोलीतल्या लेखामेंढाला झाला. आदिवासी व इतर समूहांच्या हितासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल ऐतिहासिक होते यात वाद नाही. या कायद्यामुळे वनखात्याची जंगलावरची मक्तेदारी संपुष्टात आली. जंगलाचा ताबा स्थानिकांकडे गेला. आजही हा वनाधिकार व पेसा हे दोन कायदे ‘आदिवासींचा कणा’ म्हणून ओळखले जातात. त्यातल्या ‘पेसा’ला यंदा २५ तर ‘वनाधिकार’ला १५ वर्षे पूर्ण झाली. या काळात अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेमके काय घडले? उद्योगांना मदत करण्यासाठी सरकारने कोणते डावपेच खेळले? प्रशासनाचा नेमका दृष्टिकोन कसा आहे? अधिकारासाठी झगडणाऱ्या आदिवासींच्या वाट्याला नेमके काय आले? त्यांना दिलासा मिळाला की पुन्हा आगीतून फुफाट्यात अशी त्यांची अवस्था झाली? त्यांच्यासमोर येणाऱ्या अडचणी कोणत्या? यासंदर्भात राज्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्थांचा दृष्टिकोन नेमका कसा आहे? मुख्य म्हणजे ‘ग्राऊंड झिरो’वरची परिस्थिती नेमकी कशी आहे? याचा वेध वर्षभर घेणार आहोतच शिवाय वन्यजीवांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाल्याने ऐरणीवर आलेला मानव-वन्यजीव संघर्ष, त्यात सरकार व प्रशासनाची भूमिका? यासंदर्भातल्या धोरणाची चिकित्सा, जिथे हा संघर्ष आहे तिथली नेमकी परिस्थिती, उपाययोजनांचे स्वरूप, त्यात दीर्घकालिकतेचा अभाव यावरही प्रकाशझोत टाकला जाईलच. devendra.gawande@expressindia.com
