वकिली करताना थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झालेले रोहिन्टन नरिमन हे सात वर्षांच्या यशस्वी कारकीर्दीनंतर बुधवारी निवृत्त झाले. ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरिमन यांचे रोहिन्टन हे पुत्र. वकिली करताना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी निवड झालेले ते पाचवे न्यायमूर्ती. वयाच्या १२व्या वर्षी पारसी पुजाऱ्याचे शिक्षण घेतलेल्या रोहिन्टन यांनी वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत वकिली सुरू केली.   सर्वोच्च न्यायालयात वयाची ४५ वर्षे झाल्यावरच ज्येष्ठ वकिलाचा दर्जा मिळत असे. पण तत्कालीन सरन्यायाधीश वेंकटचलन यांनी रोहिन्टन नरिमन यांच्यासाठी अपवाद करीत नियमात सुधारणा केली आणि वयाच्या ३७व्या वर्षीच ते ज्येष्ठ वकील ठरले. कनिष्ठ वकिलांची मोठी फौज न घेता, ‘मला मदतीची आवश्यकता नसते,’ म्हणत एकट्याने सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करताना अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत त्यांनी के लेला युक्तिवाद प्रभावी ठरला होता. तमिळनाडू सरकारने घोड्यांच्या शर्यतीवर घातलेल्या बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत ‘नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध आणताना ते वाजवी आणि व्यावहारिक असावेत’ हे न्यायतत्त्व त्यांनी मांडले, ते न्यायालयाने ग्राह्य धरले. २०११ मध्ये नरिमन यांची सॉलिसिटर जनरल म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्ती झाली होती. पण फेब्रुवारी २०१३ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला. तत्कालीन विधि व न्यायमंत्री अश्वनीकु मार यांच्याशी झालेल्या मतभेदातून त्यांनी पद सोडल्याची चर्चा असूनही, नरिमन यांनी त्यास दुजोरा दिला नाही. २०१४ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि हक्क अबाधित राहावेत यासाठी नेहमी युक्तिवाद करणाऱ्या नरिमन यांनी न्यायमूर्ती म्हणून सुनावणीसाठी आलेल्या पहिल्याच प्रकरणात हक्कांना प्राधान्य दिले. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींच्या फेरविचार याचिके वर बंद दरवाजाआड साधी सुनावणी (ओरल) घेण्याची पद्धत त्यांनी बंद के ली होती. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ ए हे कलम रद्दबातल ठरविण्याचे त्यांचे निकालपत्र महत्त्वपूर्ण मानले जाते. समाजमाध्यमांवरील कथित ‘आक्षेपार्ह’ मजकुरावर कारवाईचा अधिकार पोलिसांना देणारे हे कलम लोकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे निकालपत्र त्यांनी दिले होते. तिहेरी तलाक, रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद आदी महत्त्वाच्या खटल्यांत ते खंडपीठाचे सदस्य होते. निवृत्तीपूर्वी शेवटचे महत्त्वपूर्ण निकालपत्र देताना राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याकरिता राजकीय पक्षांवर उमेदवारांची गुन्हेगारी माहिती प्रसिद्ध करण्याचे बंधन घातले. विधिज्ञ म्हणून त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ यापुढेही मिळत राहील.