धोक्याची घंटा

चीनच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेली १२.२ टक्के एवढी अवाढव्य वाढ ही भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण आशिया खंडासाठी चिंतेची बाब आहे. २२ लक्ष ८५ हजाराचे खडे सैन्य, दोन हजार २४४ लढाऊ विमाने, सात हजार ४३० रणगाडे, ७६ युद्धनौका, एक विमानवाहू नौका, ६१ पाणबुडय़ा अशी सामरिक ताकद, प्रचंड भौगोलिक आकारमान आणि उगवती आर्थिक महासत्ता हे चीनचे सध्याचे रूप आहे. तशात चीनची सामरिक भूमिका ही नेहमीच आक्रमक राहिलेली आहे. २००३ ते २०१२ या नऊ वर्षांच्या कालखंडात जो देश लष्करी तरतुदीत पावणे दोनशे टक्क्यांनी वाढ करतो, त्या देशाचे मनसुबे शांततावादी नसणारच, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. या वर्षी चीनने आपल्या संरक्षण अर्थसंकल्पात १३२ बिलियन अमेरिकी डॉलर एवढय़ा रकमेची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. चीनने अलीकडच्या काळात संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिकतेकडे आपला मोहरा वळविल्याचे दिसते. सैन्याची कपात करून अत्याधुनिक यंत्रणांचा लष्करात समावेश करण्याचे चीनचे धोरण तसे ८०च्या दशकापासूनचे. अवकाश संशोधनावर चीनने केंद्रित केलेले लक्ष याची ग्वाही देत आहे. आज चीनकडे एकच विमानवाहू नौका आहे. मात्र दक्षिण चिनी समुद्रावर नियंत्रणासाठी चीनचा सुरू असलेला थयथयाट, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स, तसेच पाकिस्तानातील ग्वदार येथे चीनने उभारलेले तळ हे सर्व पाहता चीन ही भविष्यातील प्रबळ सागरी शक्ती ठरणार आहे. या महाप्रचंड अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून त्याचेच संकेत मिळत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर भारताकडे पाहिल्यास अत्यंत निराशाजनक असे चित्र दिसते. भारताचा हंगामी अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. त्यात संरक्षणासाठी ३६ बिलियन अमेरिकी डॉलरची तरतूद आहे. चीनहून ती चौपटीने कमी आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान पाहता चीनशी तुलना करणे चुकीचे वाटत असले, तरी त्याने परिस्थितीत फरक पडत नाही. हा असा अवाढव्य ताकदीचा आणि साम्राज्यवादी मनसुबे बाळगणारा देश आपला शेजारी आहे. तेव्हा ती चिंतेचीच बाब असावयास हवी. चीनच्या सामरिक व राजकीय भूमिकेला शह देण्याच्या हेतूने भारताने ‘पूर्वेकडे पाहा’ हे धोरण स्वीकारले आहे. दक्षिण कोरिया, जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम या देशांशी आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक मैत्रीसंबंध दृढ करण्याचे भारताचे प्रयत्न आहेत. त्यावरून चीन खार खाऊन आहेच. दक्षिण चिनी समुद्रात व्हिएतनामच्या हद्दीत तेल उत्खनन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना चीनने जोरदार हरकत घेतली होती. भारताने त्यास भीक घातली नाही. परंतु ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’च्या घोषणेवर अजूनही ज्यांचा विश्वास आहे, त्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी अशी ही घटना आहे. चीनने केलेल्या लष्करी तरतुदीमुळे आशियातील शस्त्रस्पर्धा वाढण्याचाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. मुळात तशी स्पर्धा आहेच. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूट (सिप्री) या प्रतिष्ठित संस्थेच्या अहवालानुसार, २००३ ते २०१२ या कालखंडात चीनच्या लष्करी तरतुदीत १७५ टक्क्यांनी वाढ झालेली असताना, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांच्या तरतुदींतही याच काळात अनुक्रमे १३० आणि ७३ टक्के वाढ झालेली आहे. आता भारतालाही या स्पर्धेपासून सुटका करून घेता येणार नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला हे आव्हान अवघड असले, तरी पेलावेच लागणार आहे. केंद्रात येणाऱ्या नव्या सरकारला सर्वप्रथम या परीक्षेला सामोरे जावे लागेल. संरक्षणविषयक तरतुदींत केलेली वाढ ही स्वाभाविकच अन्य क्षेत्रांतील तरतुदींच्या मुळाशी येईल. चीनने संरक्षण तरतुदींत केलेली वाढ ही म्हणूनच भारतासाठी धोक्याची घणाणती घंटा आहे.