‘यूपीएससी’च्या बदलांकडे सकारात्मकपणेच पाहावे अशा आशयाचे केतनकुमार पाटील यांचे पत्र (७ मार्च) वाचले. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना अशी सकारात्मकता बाळगणे क्रमप्राप्त असले तरी बऱ्याचदा ही सकारात्मकता ‘यूपीएससी’च्या आडमुठेपणामुळे व ‘यूपीएससी’पुढे कुणाचेच काही चालत नाही या भावनेतूनही येते. सामान्यज्ञान विषयाची वाढलेली व्याप्ती व वैकल्पिक विषयांचे कमी केलेले गुण या बाबी नक्कीच ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’ (समान संधी) देणाऱ्या असतील व चांगले अधिकारी निवडण्यास साह्य करतीलही, परंतु ‘भाषा विषयांच्या निवडीवरील र्निबध’ हे अतिशय अन्यायकारक म्हणता येतील. जर कोणत्याही शाखेचे विद्यार्थी सामाजिक शास्त्रांपकी कोणताही विषय निवडू शकत असतील, तर फक्त वाङ्मयाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय का? हा निर्णय फक्त वाङ्मयात अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आकसापोटी घेण्यात आला आहे असे वाटते.
वाङ्मय हा विषय विद्यार्थी ‘आवड असल्याने’ घेतात, ‘स्कोअिरग’ असल्याने नव्हे. आणखी एक असे की, मराठीतून पदवी केलेल्यांनाच परीक्षा मराठी माध्यमातून देता येणार आहे. म्हणजे चांगले मराठी येणारे विद्यार्थी जर डॉक्टर्स, अभियंते असतील तर त्यांना मराठी माध्यमाचा पर्याय आता उपलब्ध नाही. बऱ्याचशा पदवी अभ्यासक्रमांत मराठी नसते हा विद्यार्थ्यांचा दोष आहे का?
स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी कायदेशीर लढाई लढू शकत नाहीत, कारण एक तर ते विखुरलेले आहेत, त्यांची संघटना नाही व त्यांना त्यांच्या करिअरची चिंता व अभ्यासातून वेळ मिळणेही अशक्य आहे. नेमक्या याच गोष्टींचा फायदा परीक्षा आयोग घेतात. असो, आडमुठय़ा यूपीएससीचा खाक्या माहीत असलेले आम्ही विद्यार्थी मात्र सकारात्मकच राहू, कारण त्याशिवाय दुसरा पर्याय आमच्यासमोर नाही.
समान संधी नव्हे, हा भाषिक दुजाभावच
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेबाबत जेव्हापासून बदल जाहीर झाले आहेत तेव्हापासून त्याबाबत अनुकूल आणि प्रतिकूल प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. नवीन परीक्षा पद्धतीबाबत काही उमेदवार जरी अनुकूल मते मांडत असले तरीही विरोधाची धारदेखील मोठी आहे, ती केवळ प्रादेशिक भाषा अभ्यासक्रमातून वगळल्या म्हणून नव्हे, तर आयोगाने जो िहदी आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये जो दुजाभाव केला आहे त्यामुळे!
नवीन अभ्यासक्रमानुसार केवळ पदवी परीक्षेला भाषा हा विषय असणारा विद्यार्थी भाषा हा विषय घेऊ शकतो. जर ही अट भाषांसाठी, तर इतर विषयांसाठी का नाही? म्हणजे मेडिकल सायन्सचा विद्यार्थी जर इतिहास किंवा भूगोल असे विषय घेऊ शकतो, मग त्या विद्यार्थ्यांनादेखील तो न्याय का नाही? आणि समजा भाषा विषय घेऊन परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांस ऐन वेळी समजले की, आयोगाच्या अटीप्रमाणे जर २५ उमेदवार मिळत नाहीत, तर अशा उमेदवाराने काय करावे? (पूर्वपरीक्षेस दरवर्षी लाखो मुले बसतात. मात्र मुख्य परीक्षेस दरवर्षी १२००० ते १३००० विद्यार्थी पात्र ठरतात. मात्र मुख्य परीक्षेचा आवाका मोठा असल्याने विद्यार्थी त्याची आधीपासून सुरुवात करतात. पूर्वपरीक्षेचा निकाल आणि मुख्य परीक्षा यात केवळ दोन ते तीन महिन्यांचे अंतर असते. आयोगाच्या पद्धतीनुसार यामुळे केवळ फार फार तर दोन महिनच उरले असताना विद्यार्थ्यांला कळवले जाईल की, तो जो विषय किवा लेखनाची भाषा घेत आहे त्यासाठी उमेदवारच उपलब्ध नाहीत. मग अशा उमेदवारांनी काय करावे? (परीक्षेचे माध्यम किंवा वैकल्पिक विषय ऐन वेळी बदलणे ही विद्यार्थ्यांसाठी एवढी सोपी गोष्ट नाही.) तज्ज्ञ मंडळींनीदेखील मान्य केले आहे की, व्यक्त होण्याचे माध्यम जेव्हा मातृभाषा असते तेव्हा ती अभिव्यक्ती र्सवकष होते. असे असताना आयोग उमेदवारांचा हा हक्क का हिरावून घेत आहे? भूषण गगराणीसारख्या अधिकाऱ्यांनी ही परीक्षा मातृभाषेतूनच दिली होती. अशा अधिकाऱ्यांनी केवळ मातृभाषेतून परीक्षा दिली म्हणून प्रशासन चालविण्यात काही अडचण येते असे वाटत नाही. मग केवळ माध्यम इंग्रजी किंवा िहदी ठेवले म्हणून उत्तम प्रशासक मिळतील असे आयोगाला वाटते काय? इंग्रजी किंवा िहदी लिहिणारा आणि बोलणारा विद्यार्थी उत्तम प्रशासक असतो असे आयोगाला वाटते काय? ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आज जरीही उच्च शिक्षण इंग्रजीमधून घेत असले तरीही विचार व्यक्त करण्यासाठी मातृभाषेचा आधार घेतात. आयोगाच्या या अटीमुळे शहरी आणि ग्रामीण हा वाद उफाळून येईल यात शंकाच नाही.
‘लोकसत्ता’मध्ये व्यक्त केलेल्या मतांमध्ये काहींनी सर्वाना समान संधी मिळेल, अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र आयोग असा दुजाभाव करत असताना सर्वाना समान संधी मिळेल काय? लोकसेवा आयोगाने जरी सामान्य अध्ययन या विषयाचे भारांकन वाढवून घोकंपट्टीला सुट्टी दिली असली तरीही प्रादेशिक भाषांबद्दल दुजाभाव दाखविणाऱ्या आयोगाच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे काय?
जर वैकल्पिक विषय केवळ गुण मिळविण्याचे साधन आहे असे आयोगाला वाटत असले, तर इतर वैकल्पिक विषय वगळायचे धाडसदेखील आयोगाने दाखवायला हवे होते. आयोगाची सूचना वाचली, की लक्षात येते की फार घाईत हा बदल घडवून आणला आहे. खूप ठिकाणी संदिग्धता आहे. पूर्वपरीक्षेचा फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीखदेखील काही ठिकाणी गाळली गेली आहे.
आयएएस बनण्याचे स्वप्न प्रत्येक विद्यार्थी / उमेदवार बघतो, त्यासाठी जीव तोडून वर्षांनुवर्षे मेहनतदेखील करतो. ऐन उमेदीची वष्रे या एका ध्यासासाठी देतो. त्याचा विचार व्यक्त करण्याचा आधार आयोगाने हिरावून घेऊ, नये म्हणून पत्रप्रपंच.
सुयोग गावंड, अहमदाबाद
‘नि:स्वार्थी’ राज्यकर्त्यांना तहानलेल्यांची विनंती..
‘मराठवाडय़ातील जीवघेणा दुष्काळ हा मानवनिर्मित की निसर्गाच्या अवकृपेचा परिणाम’ आदी सर्व स्तरांवरील चर्चा भरपूर करमणूकप्रधान असल्या तरीही ‘पाण्याच्या एका थेंबासाठी रोजचा संघर्ष सामान्य जनतेच्या पाचवीलाच पुजला आहे’ ही वस्तुस्थिती मात्र नजरेआड करून चालणार नाही. या व इतर बहुतेक सर्व समस्यांचे मूळ शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची पाळेमुळे सरळ आपल्या राज्यकर्त्यांच्या पायाशी पोहोचतात आणि याला कारण म्हणजे त्यांची ‘अफाट निर्णयक्षमता, दूरदृष्टी आणि नि:स्वार्थ सेवा’ आदी सद्गुण!!
अशा कठीण समयी सर्व बाजूंनी मदतीचा हात पुढे येणार यात शंकाच नाही, पण ‘प्रेताच्या टाळूवरील लोणी’पण न सोडण्याचा सत्ताधारी गुणवंतांचा एकंदरीत इतिहास पाहता या सर्वाना एक कळकळीची विनंती करावीशी वाटते की, ‘बाबांनो, आम्ही तुम्हालाच पुन्हा निवडून देतो त्या आशेपोटी का होईना, पण आज सर्वाची तहान काहीही करून भागवा.’
संजय खानझोडे, ठाणे.
दुष्काळग्रस्तांना देवस्थानांची मदत हवी
सध्याची दुष्काळी परिस्थिती बघता श्रीमंत देवस्थानांनी दुष्काळग्रस्तांना सर्वतोपरी मदत करायला हवी. महाराष्ट्रातल्या अनेक भागांत आज दुष्काळी परिस्थितीमुळे जनता हवालदिल झाली आहे. मग यात माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न असे अनेक प्रश्न येत्या काही दिवसात गंभीर रूप धारण करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये श्रीमंत देवस्थानांनी सामाजिक जाणिवेतून खारीचा वाटा उचलत दुष्काळग्रस्तांना योग्य ती मदत करणे गरजेचे आहे. यामध्ये दुष्काळी भागात जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारणे,पाण्याच्या टाक्या पुरविणे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना मदत करणे असे कार्य हाती घ्यावे लागेल.
राज्यातल्या अनेक देवस्थानांनी मदत करायला सुरुवातदेखील केली आहे. त्यांचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद असून इतर देवस्थानांनीही त्यापासून बोध घेत दुष्काळाने त्रासलेल्या जनतेस भरीव मदत करून दिलासा द्यावा.
-राकेश हिरे, कळवण
सचिनची ती विश्रांती, बाकीच्यांना डच्चू!
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतील उर्वरित सामन्यांसाठी सेहवागला ‘डच्चू’ मिळाल्याची बातमी वृत्तवाहिन्यांमधून समजली. वर्तमानपत्रेही असे शब्द वापरतात? अशी अवमानकारक भाषा वापरणे योग्य नव्हे. कुणाही खेळाडूच्या कारकिर्दीत असा प्रतिकूल काळ येऊ शकतो. अमक्याला डच्चू, तमक्याची उचलबांगडी आणि वेळ आल्यावर सचिनला मात्र ‘विश्रांती’! हा भेदभाव योग्य नव्हे.
– अविनाश वाघ, ठाणे