भाईंदरमध्ये रस्ता रुंदीकरणामुळे मिळणारा टीडीआर मूळ जमीनमालकांना मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्यांना पालिका प्रशासनाकडून मोबदल्याच्या स्वरूपात टीडीआर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, पण हे टीडीआर मूळ जमीन ज्यांच्या नावावर आहे, त्यांनाच मिळणार असल्याने जमीनमालकांना सुगीचे दिवस येणार असून इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांवर मात्र हात चोळत बसण्यावाचून दुसरा कोणाताच पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. भाईंदर पूर्वेला सध्या रस्ता रुंदीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. रुंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या इमारती, व्यापारी गाळे, कारखाने तोडण्यात येत आहेत. महापालिकेकडून तोडण्यात येणाऱ्या अधिकृत बांधकामांच्या मोबदल्यात संबंधितांना टीडीआर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे; परंतु हा टीडीआर जमीन ज्यांच्या नावावर आहे, त्यांनाच मिळणार आहे. मीरा-भाईंदरमधील बहुतांश जमिनींवर बांधकामे झाल्यानंतर, त्या जमिनी रहिवासी सोसायटय़ा अथवा बांधकामे ज्यांच्या ताब्यात आहेत त्यांच्या नावे हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. जमीनमालकांनी जमिनी विकल्यानंतरही जमिनीच्या सातबाऱ्यावर मूळ मालकांचीच नावे आजही आहेत. इमारत बांधल्यानंतर विकासकांनी जमिनींचे हस्तांतर न केल्याचा मोठा फटका आता रहिवाशांना बसणार आहे. मध्यंतरी शासनाने मानीव अभिहस्तांतराची (डीम्ड कन्व्हेयन्स) योजना आणली. विकासकाने जमीन रहिवाशांच्या नावे केली नाही तरी रहिवाशांनी अर्ज केल्यास जमिनी रहिवासी सोसायटय़ांच्या नावे करण्याची ही योजना होती; परंतु या योजनेतील अनेक जाचक अटींमुळे मीरा-भाईंदरमध्ये ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. आजही मानीव अभिहस्तांतराचे शेकडो प्रस्ताव उपनिबंधक कार्यालयात धूळ खात पडून आहेत. त्यामुळे जमिनी विकल्यानंतरही कागदोपत्री मालकी हक्क जमीनमालकांच्याच नावे राहिला आहे. आता महापालिकेने रस्ता रुंदीकरणातील बाधितांना टीडीआर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जेवढी जागा रुंदीकरणात जात आहे तेवढी जागा महापालिका टीडीआरच्या स्वरूपात जमीनमालकांना देणार आहे; परंतु जी बांधकामे रस्ता रुंदीकरणात तुटत आहेत, त्यात राहणाऱ्या रहिवाशांचा मूळ जमिनीवर आजही मालकी हक्क नाही. त्यामुळे मिळणारा टीडीआर मूळ जमीनमालकांच्या खिशात जाणार असल्याने रहिवाशांच्या पदरात मात्र काहीच पडणार नाही. परिणामी जमीनमालकांना मात्र एकाच जागेचा टीडीआरच्या रूपाने दुहेरी लाभ मिळणार असल्याने जमीनमालक खुशीत असून बांधकामे तुटणारे रहिवासी मात्र भयभीत झाले आहेत. तुटणाऱ्या बांधकामाच्या बदल्यात महापालिकेकडून मिळणारा मोबदला महापालिकेने जमीनमालकांना न देता इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
