कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे कर शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणे आहेत, अशी ओरड करत तब्बल १५ वर्षांपूर्वी महापालिकेबाहेर पडण्यासाठी जीवाचे रान करणाऱ्या या परिसरातील २७ गावांमधील ग्रामस्थांवर आता दामदुप्पट कराचा बोजा पडणार आहे. सध्या या गावांतील घरांना ग्रामपंचायतींकडून एक ते दोन रुपये चौरस फूट दराने मालमत्ता कर आकारला जातो. मात्र महापालिकेत आल्यामुळे या घरांसाठी वर्षांकाठी आठ ते दहा हजार रुपये कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे स्वस्त करासाठी भांडणारे येथील ग्रामस्थांचे नेते काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामपंचायतींच्या काळात येथे मालमत्ता कर चौरस फुटाप्रमाणे ठरत असे. यावेळी रहिवासी घरटी सुमारे ९०० ते १५०० रुपयांपर्यंत कर देयके येत असत. व्यावसायिक दराची आकारणी फारशी गांभीर्याने होत नसल्याचे सांगितले जाते. हे देयक सोसायटी असेल तर सामूहिक येते. आता महापालिका हद्दीत ही गावे तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा परिसर येणार असल्याने तेथील सदनिकांना महापालिकेचे दर निश्चित होणार आहेत. यानुसार निवासी विभागासाठी ७२ टक्के आणि वाणिज्यसाठी ८२ टक्के कर आकारला जाईल. या भागातील करपात्र मूल्य शहराच्या इतर भागांच्या तुलनेत कमी असले, तरी हा कर वर्षांला नऊ हजारांच्या घरात जाईल, अशी माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.
राजकीय मौनामुळे गावे वगळली
२७ गावांमधील ग्रामस्थांनी सर्व पक्षीय संघर्ष समितीच्या माध्यमातून २० वर्षे महापालिका, शासन पातळीवर लढा देऊन गावे पालिका हद्दीतून वगळण्यासाठी संघर्ष केला. पालिका हद्दीत गावे असताना गावातील घर, इमारत, बंगला, जनावरांच्या गोठय़ाला एकसमान कर पालिकेकडून लावण्यात येत होता. याला ग्रामस्थांनी विरोध केला. १९९५मध्ये पालिकेत लोकप्रतिनिधी राजवट आल्यानंतर दुसऱ्याच सभेत शिवसेनेचे तत्कालीन नगरसेवक बाळ हरदास यांनी २७ गावांमधील कर दराबाबत विचार करणारा विषय उपस्थित केला होता. गावे वगळण्याच्या भूमिकेवर ग्रामीण भागातील सर्व पक्षीय नेते, पदाधिकारी एकत्र होते. त्यामुळे शहरी भागातील राजकीय मंडळींना ग्रामीण पदाधिकाऱ्यांच्या मागे धावावे लागले. गाव वगळण्याच्या भूमिकेवर विरोधी भूमिका घेतली तर त्याचा राजकीय फटका बसेल अशी भीती अनेक लोकप्रतिनिधी, राजकीय मंडळींना होती. त्यामुळे गावांच्या विषयावर सोयीस्कर मौन बाळगण्यात प्रत्येक राजकीय पक्षाने धन्यता मानली.