मागील चार वर्षांपासून डोंबिवलीतील के. व्ही. पेंढरकर महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर व्यवस्थापनाकडून विविध माध्यमांतून अन्याय होत असल्याची दखल घेत व्यवस्थापनाची चौकशी करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव शेख यांनी नुकतेच दिले आहेत. ही समिती येत्या शुक्रवारी महाविद्यालयात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस रावसाहेब त्रिभुवन यांनी दिली.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रजा बंद करणे, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांना सुट्टी असून कामावर येण्यास भाग पाडणे,  निवृत्ती वेतनधारकांच्या नस्ती अडकवून ठेवणे असे प्रकार करून के. व्ही. पेंढरकर महाविद्यालयाचे अध्यक्ष प्रभाकर देसाई मागील चार वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांची मानसिक छळवणूक करीत असल्याच्या तक्रारी राज्यपाल, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांनी केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेण्यात येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर  शेख यांनी संघटनेचे सरचिटणीस रावसाहेब त्रिभुवन यांच्याशी चर्चा करून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. पेंढरकर महाविद्यालयात कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाची चौकशी करण्यासाठी डॉ. सावंत, डॉ. निकम यांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती शुक्रवारी महाविद्यालयात जाऊन व्यवस्थापनाची चौकशी करील, असे रावसाहेब त्रिभुवन यांनी सांगितले.
महाविद्यालयातील कर्मचारी गैरवर्तन, कर्तव्यात कसूर करीत असतील तर व्यवस्थापनाने त्यांना जरूर शिक्षा करावी. तसे काही नसताना अध्यक्ष प्रभाकर देसाई हे आकसापोटी कर्मचाऱ्यांचा छळ करीत आहेत. १९९४ चा विद्यापीठ कायदा राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना लागू आहे. या कायद्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांना विविध हक्क, सुविधा प्राप्त झाल्या आहेत. त्या हक्कांवर गदा आणण्याचे काम  व्यवस्थापनाकडून सुरू आहे. अर्जित रजा टाळण्यासाठी व आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सुटय़ाही रद्द केल्या जात आहेत. त्या काळातील पगार दिला जात नाही. अशा सगळ्या गोष्टींची सेवापुस्तिकेत नोंद करावी लागते, असे त्रिभुवन यांनी सांगितले.