किमान वेतनाचा तिढा कायम

कंत्राटी कामगार पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात
मीरा-भाईंदर महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना सुधारित किमान वेतन देण्यास प्रशासन राजी झाले असले तरी त्यावर महासभेने शिक्कामोर्तब न केल्याने किमान वेतनेचा तिढा कायम राहिला आहे. महापौरांच्या नेतृत्वाखालील समितीने यावर निर्णय घ्यावा, असा ठराव संमत करून महासभेने आपल्यावरची जबाबदारी झटकली असल्याने कामगार नाराज झाले आहेत. १ मार्चपर्यंत किमान वेतन मिळाले नाही तर महापालिकेच्या मुख्यालयात कचरा टाकण्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे.
गेल्या वर्षी शासनाने कंत्राटी कामगारांच्या मूळ वेतनात वाढ केली. शासनाच्या या निर्णयानुसार कामगारांना सुधारित वेतन देणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या वर्षी कामगारांनी सुधारित वेतन लागू झाले नाही. म्हणून महापालिकेच्या आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या सुमारे दीड हजार कंत्राटी कामगारांनी काही दिवसांपूर्वी श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ‘काम बंद’ आंदोलन केले. यामुळे शहरात ठिकठिकणी कचरा पडून राहिला होता. कामगारांच्या आंदोलनामुळे प्रशासनाने सुधारित वेतन देण्याचे मान्य केले.
कामगारांना सुधारित वेतन लागू करण्यास महासभेची मान्यता आवश्यक असल्याने हा प्रस्ताव गेल्या आठवडय़ात पार पडलेल्या महासभेपुढे आला होता. परंतु महासभेने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. याप्रकरणी महापौरांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करून समितीने यावर निर्णय घ्यावा, असा ठराव संमत करून महासभेने आपली जबाबदारी समितीवर ढकलली. महासभेच्या या निर्णयाने कामगार संतप्त झाले आहेत. किमान वेतन देण्यात पुन्हा वेळकाढूपणा केला जात असून १ मार्चला सुधारित वेतन मिळाले नाही तर कामगार पुन्हा आंदोलन करणार आहेत. या वेळी नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी शहरातला कचरा उचलला जाईल. मात्र तो उत्तन येथील प्रकल्पात न नेता महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर टाकण्यात येईल, असा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष दिलीप गोतारणे यांनी दिला आहे.